कुनै राजनीतिक संक्रमण आउनासाथ हामीकहाँ राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्छ। आशंका गरिन्छ– पदाधिकारीको भूमिका उसलाई त्यो पदमा पुर्‍याउने दलअनुसार निर्देशित हुन सक्छ! तर, आशंका सधैं यथार्थ पुष्टि हुँदैन।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि उब्जिएका उपक्रमसँग जोडेर केही प्रमुख पदाधिकारीमाथि यस्तै प्रश्न बर्सिरहेका छन्। सभामुख ओनसरी घर्तीले यस किसिमको टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि आफ्नो सचिवालयका तर्फबाट स्पष्टीकरणसमेत दिएकी छन्। संसद्मा पारित हुने क्रममा रहेको बजेट पछाडि धकेलेर अविश्वास प्रस्ताव छलफलको कार्यसूची अघि सारेपछि उनीमाथि आशंकायुक्त टिप्पणी सार्वजनिक भएका हुन्। तर, सभामुखका रूपमा घर्ती आफैंले गर्न सक्ने निर्णयभन्दा पनि दलहरूलाई मिलेर आउन उनले उत्प्रेरित गर्न सक्छिन्। सामान्यतः संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ। यस दृष्टिले पनि उनले सरकारविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उनको सचिवालयले स्पष्ट रूपमा विगतका अभ्यास मध्यनजर गरेर संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोकिएको जनाएको छ। यस्तो जटिलता निम्तिनुमा प्रमुख दलहरूबीच अविश्वास चुलिनु नै प्रमुख कारण हो। यसमा सभामुखलाई दोषी देख्नुभन्दा दलहरू आफैंले आपसी सम्बन्ध सुधार्न ध्यान दिनुपर्छ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन! यसको दृष्टान्त हाम्रै संसदीय अभ्यासले स्थापित गरिसकेको छ। हिजो घर्तीलाई सभामुख निर्वाचित गर्न एमाले र माओवादी केन्द्र एकमत थिए। आज अविश्वास प्रस्तावले यी दुईलाई अलग्याएको छ। प्रस्ताव आइसकेका बेला सरकारको बजेट पारित गर्न एमाओवादीले अप्ठ्यारो मानेको छ। अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेको अवस्थामा बजेट पारित गर्दा सरकारका पक्षमा अहिले पनि मत छ भनेर व्याख्या गर्ने अवस्था आउँछ। जिम्मेवार पदाधिकारीले लिएका प्रत्येक निर्णयमा शंकास्पद नियत देख्नु हाम्रै कमजोर अभ्यासको परिणाम हो। सभामुखको जिम्मेवारीमा २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पुगेका थिए। पछि त्यो जिम्मेवारीमा दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ पुगिसकेका छन्। सभामुख भएपछि दलीय जिम्मेवारीबाट अलग हुने चलन छ। सामान्यतः सभामुखहरूले आफू निर्वाचित दलको सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छैनन्। यस्तो जटिल परिस्थितिमा संसद् हाँकिरहेकी घर्तीबाट थप बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयक्षमताको अपेक्षा हुन्छ।

यो संक्रमणमा सभामुख मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि समेत आशंका उब्जाइएको पाइन्छ। पदीय निष्पक्षता खोज्ने राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि त्यसमा रहेका पात्रहरूले दलसँगको सामीप्य छोडेकै हुन्छन्। व्यक्ति फेरिए पनि संस्थाको निरन्तरता हुन्छ। हिजो राष्ट्रपति रामवरण यादवले बसाएको परम्पराकै निरन्तरतामा राष्ट्रपति भण्डारी छन्। त्यति मात्र होइन, प्रजातन्त्र मात्र भनेर नपुगी लोकतन्त्र नाम राखिएको हाम्रो पद्धतिका यी मिर्मिरे कालीन अभ्यासले भविष्यको नेपाललाई निर्देशित गर्नेछन्। भावी पुस्तालाई पुर्खाले बसाएको थितिप्रति गर्व गर्ने अवस्था दिलाउन अहिलेका पदाधिकारीले त्यसैअनुसार व्यवस्थाका जग हाल्दै जानुपर्छ। प्रजातन्त्र संविधानका अक्षरले मात्र चल्दैन। अभ्यास कस्तो गरिएको छ, त्यसले धेरै अर्थ राख्छ। त्यसैले पदाधिकारीहरू परम्परा बसाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रका सुन्दरता अनेकानेक छन्। दलीय राजनीतिबाट चुनिएर गए पनि त्यहाँ पुगेपछि निष्पक्षता माग हुन्छ। आज सरकारकै अभ्यास पनि धेरैजसो आफ्नै दल वा गुटतर्फ बढ्ता केन्द्रित भएको देखिन्छ। ती पदमा पुगेका व्यक्ति नेपाल राष्ट्रका निम्ति हुन् न कि कुनै दलविशेषका। जुन दिन उनीहरूले आफूभित्र दलभन्दा माथि उठेर अभ्यास गर्ने विवेक जगाउँछन् तब ती पद साँच्चै गरिमामय साबित हुनेछन्। अहिले सन्दर्भ सभामुखको परे पनि यो अवस्था र सर्त सबैका निम्ति लागू हुन्छ। सरकारकै जिम्मेवारीमा पुग्नेले पनि आफ्नै दल मात्र भनेर हिँडिरहने हो भने त्यहाँ राष्ट्रिय भावधारा कहाँ आउँछ र? संक्रमण सबैका निम्ति परीक्षाको घडी हो। हामी त्यसमा जति उत्कृष्टतासाथ पास हुन्छौं, प्रणाली उति सशक्त हुनेछ। त्यो घडी हामीले वास्तवमै असल परम्पराले सम्पुष्ट प्रजातन्त्रको भरपर्दाे रक्षाकवच पाउनेछौं।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०४:२९ मंगलबार