काठमाडौं – वन मन्त्रालयले विगत १० महिनामा लामो सयमदेखि अड्किएका ऐन संशोधन, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमालगायतको काम गरेको छ । 

विकासविरोधी भनी आलोचित हुँदै आएको वन प्रशासनले जलविद्युत्, विद्युतीय रेलमार्ग, सिँचाइ, बाटोघाटो र खानेपानीका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध पनि गराएको छ । चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा ‘कोसेढुंगा’ मानिएको चुरे संरक्षण गुरुयोजनासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको वनमन्त्री शंकर भण्डारीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए।

‘वन प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ’
 

‘मेरो ध्यान वर्षौंदेखि थन्किएका काममा केन्द्रित भयो । मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थाती रहेका काम टुंगोमा पु¥याएको छु’, उनले भने, ‘तर पनि वन प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउन अझै धेरै काम गर्न बा“की छ । विशेषगरी आम उपभोक्ताले महसुस गर्ने खालको सेवाका लागि हामीले त्यति गर्न सकेनौं ।’ राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने काम नीति निर्माण र कानुन बनाउने भएको बताउँदै उनले आफू पनि त्यसमै केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।

२०७३ भदौ १० गते वनमन्त्रीको पदभार समालेका भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय गरी १ सय १७ निर्णय गराए । यीमध्ये वर्षौंदेखि थन्किएका ऐन, नियम निर्माण, स्वीकृत तथा संशोधन ५ वटा, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड १४, वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्णय ५८, दुईवटा आरक्षलाई निकुञ्ज बनाउने निर्णय, प्रशासनिक निर्णय ३५ र दुईवटा रणनीति तर्जुमा छन् ।

विगतमा तयार गरिएका मस्यौदा थप परिमार्जन गर्न लगाएर तीनलाई सरकार र संसद्मा पारित गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । ‘वन राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो भनेर बुझाउनै गाह्रो भयो तर पनि मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी प्रस्ताव लैजाने मन्त्री भएजस्तो लाग्छ । लगेका प्रस्ताव सबै स्वीकृत पनि भए’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरोकारवाला निकायको चित्त बुझाएर मैले मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका कामलाई मन्त्रिपरिषद्, वातावरण समिति र संसद्बाट स्वीकृत तथा पारित गराउन पहलमात्र गरेको हु ।’ अहिले पनि आफूले लगेको वन्यजन्तुको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको उनले जानकारी दिए । 

भण्डारीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अहिले पनि निकै कमजोर भएको टिप्पणी गरे । ‘यसैले गर्दा वन प्रशासनलाई सबैले विकासविरोधी बनाए’, उनले भने, ‘तर मैले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई चिर्ने धेरै प्रयास गरें ।’ 

वन क्षेत्रको अतिक्रमण ठूलो चुनौतीका रुपमा रहे पनि भण्डारीको कार्यकालमा नियमित कार्यक्रमबाहेक अतिक्रमण हटाउने काम त्यति सफल भएको देखिएन । भण्डारीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जस“ग जोडिएको बाँदरझुला क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गरेको बताए । आफ्नो कार्यकालमा वन र वन्यजन्तुसम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सभा र सम्मेलनले यस क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाएको उनले दाबी गरे । 

उनले एक दशकअघिदेखि थन्किएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पा“चौं संशोधन गराए । त्यति नै अवधि थन्केको वनस्पति तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन पनि ल्याइएको छ ।

काठ आयात निरुत्साहित गर्न कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छ । ‘यसले गर्दा काठ आयात घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ लाख घनमिटर काठ आयात भएको थियो । यस वर्षको जेठ १५ गतेसम्म अढाइ लाख घनमिटरमात्र आएको छ’, सम्मेलनमा उपस्थित वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०२:१७ शुक्रबार