माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत थुप्रै राजनीतिक तथा पेशागत संगठनहरुका हडताल र बन्दले हाम्रो शिक्षामा ठूलो क्षति भएको छ। गत वर्षको भारतीय नाकाबन्दी हाम्रो वर्तमान राजनीतिक र कूटनीतिक अन्योलताले झनै ठूलो संकटमा पुर्‍याएको छ। अझ कतिपय नीतिगत समस्या छन्। त्यत्तिकै व्यवहारिक कार्यान्वयन तहमा पनि अप्ठ्यारा छन्। अर्काेतर्फ वर्षाैंदेखि उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो छ। नयाँ संविधानले सात प्रदेशको संघीय नेपालको अवधारणा घोषणा गरिसकेको छ। यस विषयलाई लिएर कतिपय दलहरु अन्दोलित छन्। २४० वर्षदेखि नै नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था चल्दै आएको परिस्थितिबाट संघीयतातर्फ उन्मुख गराउन हरक्षेत्रमा कौतुहल बढ्दैछ। शिक्षालाई पनि प्रादेशिक संघीय ढाँचामा लग्नुपर्ने हुन्छ। हालको केन्द्रीकृत शिक्षा नीतिलाई विकेन्द्रित ढाँचामा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थाअनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रशासन/व्यवस्थापन विषयमा व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्ने देखिन्छ।

हालसम्म देशको शिक्षा सञ्चालनको आर्थिक तथा प्रशासनिक सबै जिम्मा केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएकामा संघीय सरकार बनेपछि प्रदेशहरुमा जिम्मेवारी सर्नुका साथै प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला, नगर तथा गाउँहरुमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ संशोधन ऐनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता विषयहरुलाई समेत समेटी स्थानीय तहमा शिक्षक सेवा आयोग, स्थानीय शिक्षा परिषद्जस्ता निकायको गठन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुमार्फत् शैक्षिक आयस्रोत जुटाउने व्यवस्था पनि सम्बन्धित तहमै दिइनु उपयुक्त हुन्छ।

हुन त विगतको दशकदेखि नै शिक्षालाई सहज र चुस्त बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रयास नभएका होइनन्। विद्यमान शिक्षा ऐनले अभिभावकलाई नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अभिभारा दिएको छ तर पनि गुनासाहरु भने प्रशस्त सुन्नमा आएका छन्। व्यवस्थापन समितिको गठनमा नै ठूलो राजनीतिक होडबाजी गर्ने गर्दछन्। व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा विवाद र झैँझगडाले हिंसात्मक रुपसमेत लिन पुगेका छन्। शिक्षा ऐनमा एउटा बलियो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रजातान्त्रिक ढंगले गर्ने प्रावधान मिलाएकै हो। यो प्रावधान आफैँमा लोकतान्त्रिक र विद्यालयमा अपनत्वको भावनाका साथै स्वायत्ततातर्फ उन्मुख गराउन खोज्ने भए तापनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन। यसरी राम्रो नीति भएर पनि कार्यान्वयनमा सफल नहुनका कारण के–के हुन् त भन्ने नै ठूलो कुरा हो। यी सवालमा शिक्षाको सुधारमा प्रमुख तगारोको रुपमा रहने गरेका सबै कारक तत्वहरुलाई ध्यानमा राखी तिनको चिरफार गरी तिनलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्नुपर्दछ। विगतका शिक्षा नीति र कार्यक्रमको कमी र कमजोरीका अनुभवलाई समेत मध्यनजर राखेर संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयक पारित भइसकेको सन्दर्भमा पनि विवेचन गरी यसबाट आउने सकारात्मक र नकारात्मक सोचलाई समयमै सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली डामाडोल छ। हाम्रो शिक्षा जगैदेखि कमजोर छ। दाताको इच्छाले खन्याइएको पैसाले आफ्नो अनुकूलको शिक्षा बन्न सक्दैन। यसैले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसकेको हो। एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयको स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ निजी शिक्षा व्यापारीकरण बन्दै आएको छ। मुलुकमा कुल शिक्षाधारीमा ९३ प्रतिशत साधारण शिक्षा हासिल गर्ने छन् भने प्राविधिक तर्फका जम्मा ७ प्रतिशत मात्र छन्। यसले गर्दा साधारण तर्फको शिक्षा हासिल गर्नेले रोजगारी नपाई बेरोजगार बन्न बाध्य छन्। हाम्रो सन्दर्भमा साधारण शिक्षा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै आएको देखिन्छ। यसरी साधारण शिक्षा अनुत्पादक बन्दै आए तापनि सरकारले यसैमा ठूलो धनराशि अर्पनु पनि विडम्बना हो। प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षामा सरकारी लगानी बढाइ सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।

सरकारले कुन प्रयोजनमा कति दीक्षित आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यहीअनुरुपको योजना तयार गर्नु पर्दछ। मूलतः सरकारले गरिखाने शिक्षामा नै जोड दिनु पर्दछ। हाम्रो शिक्षाले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नाले प्रत्येक दिन सयौँ नेपाली विदेशिने गरेका छन्, तिनमा प्रायः अदक्ष नै छन्। जहाँकहीँ कामका लागि दक्ष र अदक्ष बीचमा सेवा–सुविधा र इज्जतको ठूलो अन्तर छ। अदक्ष जनशक्तिले विदेशिनुपर्ने हुँदा कैयाँै नेपालीले विदेशी भूमिमा हेपिनु पर्दछ। राज्यले शिक्षामा लगानी जति बढाएको छ भने पनि त्यो प्रयोजनमुखी हुन सकेन। हाम्रो शिक्षा समयसापेक्ष बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन।

संसारका कैयौं मुलुक हामीभन्दा पछाडिका सँगसँगै स्वतन्त्रता पाएका देशहरु प्रविधिमा निक्कै अगाडि बढिसकेका छन् भने हाम्रो स्थिति चाहिँ झन्–झन् गिर्दाे छ। यसै कारणले गर्दा उद्योग–धन्दा, बन्द–व्यापार उत्पादनमूलक कार्य सुस्ताउँदै गएका छन्। सरकारी उद्योग र लगानीहरु सप्रनुको सट्टा बिग्रँदै गएका छन्। दक्ष जनशक्ति पनि स्वदेशमा निराश भएर विदेश पलायन  हुँदैछन्।

आज हामी रोजीरोटीका लागि देश, विदेश भौतारिँदै छौँ। आजको विश्व भनेको ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नताको युगमा आएर पनि हाम्रो स्थिति गरिबी र अभावबाट माथि उठ्न सकेेको छैन। विकसित मुलुकहरुले नयाँ ग्रहहरुमा मानवबस्ती बसाउने चिन्तन र अभियानमा लाग्दा समेत हामी गरिबीको जाँतोमा पिँधिएका छौँ। देश विकास गर्न व्यवहारिक ज्ञान र काम गर्ने सीप तथा चेतना न्यून हुँदै गएको छ। समाज रुपान्तरणका लागि नागरिक चेतनामा वृद्धि हुनसकेको छैन। यसका लागि नागरिक शिक्षाको खाँचो छ। नागरिक शिक्षाले प्रत्येक बालबालिकालाई असल स्वभाव, अनुशासन, कुसल आचरण र सामाजिक भावनाको बोध गराउँछ। आधारभूत नागरिक चेतना बिनाको जीवन कदापी सार्थक बन्दैन। अतः नागरिक चेतना बढाउन समाजलाई रुपान्तरण गर्न नागरिक शिक्षा चाहिएको छ।

आज हाम्रो समाजमा अनेक द्वन्द्व, कलह, अविश्वास र आर्थिक विपन्नताले ग्रसित छ। सहिष्णुता, सहयोग र आपसी मेलमिलापजस्ता हाम्रा परम्परागत संस्कार संस्कृतिलाई नराम्रोसँग प्रहार गरिसकिएको छ। यस अवस्थामा व्यक्तिको सोचान्तरणका लागि असल शिक्षाको खाँचो परेको छ। समाज परिवर्तन र देश विकासको आधार पनि शिक्षा नै हो। नागरिक चेतनाबिना देशपे्रम, सहयोगी भावना, सहिष्णुता, कुशल व्यवहार आदि आउँदैन। बाल्यकालदेखि नै मानिसले घर, समुदाय र शैक्षिक संस्थाबाट सामाजिकीकरणका कुरा र आफ्नो समाजको मूल्य मान्यताहरु सिक्दै आउने विषय हुन्।

आधारभूत नागरिक चेतना बिनाको प्रजातन्त्र कहीँ पनि मौलाउन सक्दैन। नागरिक चेतना जगाउने काम नागरिक शिक्षाको नै हो। नागरिक शिक्षाले असल स्वभाव, अनुशासन, आचरण, प्रेम, सद्भाव, सामाजिक दायित्वबोध भएको नागरिक बनाउने हो। अनि आधारभूत नागरिक चेतना जगाएर समाजलाई रुपान्तरण गराउने कार्य पनि यसैको हो। अहिलेको हाम्रो शिक्षा अविश्वास, अभाव असुरक्षा, सुशासनको अभावजस्ता अनेकन रोगले गाँजेको छ। यस्तो अवस्थामा कुन रोग लागेको पत्ता लगाउने र निदानको खोजी कतैबाट भएको छैन। शिक्षा रोगाउनु भनेको समाज र देश सिंगो रोगाउनु हो र  यसरी रोगाउनबाट समाज र देशलाई जोगाउन स्वस्थ र स्तरीय शिक्षाको खाँचो पर्दछ।

मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै शक्तिका रुपमा ज्ञान अर्थ र सैनिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। अहिले पनि राज्य संगठनको स्रोत शक्ति नै मानिन्छ। विगत केही दशक यता शक्तिको क्षयीकरणले राजनीति झन् अस्थिर, सामाजिक उथलपुथल हुन पुगेको छ। नेतृत्व पंक्ति सामाजिक हितभन्दा व्यक्तिगत हित र सत्तामुखी बनेको छ। नयाँ पुस्ताले यस्ता गतिविधि नियालेर होला स्वदेशभन्दा विदेशमा रमाउन थालेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक राजनीतिक मूल्यहरुप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। यसले गर्दा नयाँ पुस्ताका प्राथमिकताहरु पनि चाँडो परिवर्तन भइरहेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यिनै परिघटनाहरुको गहिरो प्रभाव पर्दै आएको छ। आजका पुस्तामा किताब पढ्ने बानी बढ्दै आएको छ। आफ्नो आम्दानीको केही रकम राम्रा पुस्तक किन्नमा खर्चिने पनि गर्दछन्। आज पढ्ने संस्कृतिको विकास बढ्दो छ। यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। यसले मुलुकको प्राज्ञिक राजनीतिक र नीतिगत बहस बढाउनसमेत मद्दत गर्दछ। हरेक जागरुक नागरिकले मात्र लोकतन्त्र, जिम्मेवार र उत्तरदायीको विषयमा जानकारी हासिल गर्न सक्दछ। नागरिक शिक्षाले राज्यको संविधान यसका सिद्धान्त र आचरणगत अपेक्षाहरु सम्प्रभुता, नागरिक मौलिक र मानव अधिकारहरु, व्यवस्थपिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाबारे यथेष्ठ ज्ञान दिलाउँछ। जनतालाई नागरिकमा परिणत गरी असल नागरिक निर्माणमा नागरिक शिक्षाले ठूलो मद्दत गर्छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०४:२७ मंगलबार