काठमाडौं- करिब १५ महिनाको प्रक्रिया पार गरी संशोधनका लागि तयार पारिएको वैदेशिक रोजगार नियमावली अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको छ। विद्यमान नियमावली अनुसार काम गर्नुपर्दा थुप्रै विषयवस्तु प्रस्ट नभएको र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाले न्यून क्षतिपूर्ति पाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव पास नहुँदा सरोकारवाला निकायले एकातिर पुरानै नियम अनुसार काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ ११ गते वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

बोर्डले सुरुमा तालुकदार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव अर्थ, कानुन हुँदै पुनः श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुँदै दुई साता अघि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो। यस अवधिमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर थुप्रै विषयमा निर्णय गरिए पनि उक्त संशोधन प्रस्तावबारे भने छलफलसम्म भएन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव पास हुने आशामा रहेका बोर्डका अधिकारीहरू यतिखेर निराश छन्। 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो संख्याका कामदारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले संशोधन प्रस्तावबारे चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय होला भन्ने लागेको थियो,' बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'निकै मेहनतका साथ तयार गरी तीन वटा मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिलाउन सकिएको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा किन रोकिएको हो भन्नेबारे जानकारी पाउन सकिएको छैन।'

बोर्डले विद्यमान नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेर तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव लामो समयसम्म तालुकदार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीले नियमावली संशोधनबारे चासो नदेखाउँदा करिब एक वर्ष सोही मन्त्रालयमा रोकिएको संशोधन प्रस्ताव केही समय अर्थ र केही समय कानुन मन्त्रालयमा रहेको थियो। कुनै पनि नियमावली संशोधनका लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल अर्थ र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कामदारका सेवा, सुविधा वृद्धि लगायत कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्यका लागि नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव अजुर्न खनालले बताए। २०६४ मा तयार गरिएको वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६८ र २०७१ मा पनि संशोधन गरिएको थियो।

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै कामदारको निधन हुँदा बिमा कम्पनीले पाँच  लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्।  संसोधन गर्न खोजिएको नियमावलीमा कामदारको निधन भएका बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ र १५ प्रकारका घातक रोग लागेको प्रमाणित भए थप पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने उल्लेख छ।

कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेका सेवा, सुविधा प्राप्तीमा वृद्धि गर्न तथा सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्न सहज होस् भनेर बोर्डले कामदारको करार अवधि वृद्धि, नेपालमा मृत्यु भएकालाई राहत, अंगभंग भएकाले पाउने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमा वृद्धि लगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले संशोधन गर्न थालिएको नियमावलीमा थुप्रै कामदारमुखी प्रावधान रहेको बताए। 'उक्त नियमावली संशोधन हुनेबित्तिकै कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेको र त्यसपछि पाउने सेवा, सुविधामा निकै ठूलो अन्तर हुनेछ,' उनले भने। मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन प्रस्ताव पास भएलगत्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारले सात लाख रुपैयाँ पाउनुको साथै अंगभंग हुने र औषधी उपचारका लागि पनि बोर्डले त्यति (सात लाख रुपैयाँ) नै रकम उपलब्ध गराइने काफ्लेले बताए।

त्यस्तै श्रम स्वीकृतिको म्याद सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाटै थप गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल रोजगारीको क्रममा रहेका व्यक्तिले श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्नुपर्‍यो भने काठमाडौं पुग्नु पर्ने बाध्यता छ। काठमाडौंबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कामदार मलेसियामा कार्यरत रहेको भए तीन वर्ष लगत्तै र खाडी मुलुकमा कार्यरत रहेको भए दुई वर्ष सकिए लगत्तै काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यता छ। सकिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्न काठमाडौं आउनु पर्ने व्यवस्था निकै झन्झटपूर्ण भएको भन्दै पटकपटक विरोध हुँदै आएको छ।  विद्यमान नियमावलीका कारण बिदामा आएका कामदारको स्वदेशमा निधन भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति र बिरामीले उपचार खर्च पाउन सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत तथा प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगाना भने नियमावली संशोधनको अन्तिम प्रस्तावमा मुख्य बुँदा नै छुटाएको पाइएकाले  केही ढिलाइ भएको बताउँछन्। 'जुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो। त्यो प्रस्तावमा तिनै बुँदा छुटाइएका छन्,' ढुंगानाले भने, 'त्यसैले अन्तिम समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्तावलाई निकालेका हौं।'

छुटेका विषयवस्तु समावेश गरी पुनः संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने उनले जानकारी दिए। बोर्डले तयार पारेका संशोधनका मुख्य विषयवस्तु कसले हटायो भन्नेबारेमा भने केही खुलेको छैन। 'श्रम तथा रोजगार र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी एकले अर्कोलाई देखाउने गरेका छन्,' ढुंगानाले भने, 'महŒवपूर्ण विषय नहटाएको भए अहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पास भइसक्ने थियो।' संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको करार अवधि एक वर्ष थप गरी कामदारले सेवा, सुविधा पाउने लगायतका बुँदा हटाइएको बताइएको छ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र अन्य मुलकमा जानेलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भए या बिरामी भएको खण्डमा सरकारी कोषबाट घोषित सहयोग पाउँछन्। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएको अवधि सकिएपछि थप एक वर्षसम्म पुरानै सेवा, सुविधा लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। ढुंगानाले भने, 'कतार र मलेसियाको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा पीडित हुनेमध्ये करार अवधि सकिएको एक वर्षमा ३०–४० प्रतिशत समस्यामा परेको पाइन्छ। त्यसैले करार अवधि सकिएको एक वर्ष मान्य हुने खालको नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको हो।' उनले कामदारलाई बढी भन्दा बढी सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेकै मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्ने बताए।

५९ कामदार फर्काइए

मलेसियाका विभिन्न घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका ५९ कामदारलाई घर फर्काइएको छ। श्रम स्वीकृतिको अवधि गुजारेका उनीहरूलाई सरकारले हवाई टिकटको रकम व्यवस्था गरेर फर्काएको ढुंगानाले बताए। मलेसियामा अझै ठूलो संख्याका युवायुवती गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएको अनुमान गरिन्छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०४:१० बिहीबार