छत्र कार्की/रोहित राई

धरान- आसन्न स्थानीय तह चुनावमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न  यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलले 'जातीय सन्तुलन' मिलाउँदै उम्मेदवारी टुंग्याउने रणनीतिमा छन्। कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी समावेशी सिद्धान्तअनुरुप धरान उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्ने कसरतमा छन्।

नेपाली कांग्रेस नगर समितिले तिलक राई वा किशोर राईमध्ये एकलाई मेयर  र गैरजनजातिका आकांक्षीमध्येका एकलाई उपमेयरको टिकट दिनुपर्नेे रायसहित सिफारिस पठाएको छ। उपमेयरमा श्यामा रेग्मी, मीना पुलामी, नीलु गिरी थापा, उर्मिला प्रधान, ममता घिमिरेलगायतको दाबेदारी छ। कांग्रेस धरान उपमहानगरपालिकाका सभापति एवं मेयर आकांक्षी तिलक राईका अनुसार विभिन्न जातजातिको बसोबास भएको धरानको उम्मेदवारीमा जातीय सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ।

'सन्तुलन मिलाएर प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी छनोट गर्ने कांग्रेसको परम्परा यसपालि पनि पालना गरिनेछ,' राईले भने। संविधानले समावेशी मुद्दा स्थापित गरेको सन्दर्भमा उम्मेदवार छनोटमा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने एमालेबाट मेयरका प्रमुख दाबेदार तथा उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष तारा सुब्बा बताउँछन्। 'प्रमुखमा एक समुदायबाट टिकट दिइएको अवस्थामा उपप्रमुखमा अर्काे समुदाय समेट्नुपर्ने एमालेको धारणा छ,' उनले भने। एमालेबाट उपमेयरमा मञ्जु भण्डारी, सावित्री श्रेष्ठ र वेणू काफ्लेको सिफारिस भएको छ।

राई, लिम्बू, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, गुरुङ, तामाङ, मगरलगायत जातिको बसोबास रहको धरानमा जातीय संस्थाको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने ध्याउन्नमा दलहरू छन्। धरानमा किराँत राई यायोक्खा, लिम्बूको किरात याक्थुङ चम्लुङ, नेवारको नेवार एकता समाज र नेवा देयः दबु, तामाङ घेदुङ संघ, नेपाल मगर संघ, ब्राह्मण समाज नेपाल, खस क्षेत्री एकता समाजलगायत संस्था  क्रियाशील छन्।

अघिल्ला निर्वाचनमा यी संस्थाको भूमिका निर्णायक देखिएकाले पनि दलहरू सन्तुलन मिलाउन लागिपरेका छन्।

माओवादी केन्द्रले अइन्द्रविक्रम बेघालाई मेयरमा सर्वसम्मत गरेको छ भने उपमेयरमा कमला अधिकारी, लक्ष्मी प्रधान, गंगा पौडेल र कमला राई सिफारिस भएका छन्। माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगरका संयोजक फोक्वाहाङ सुब्बा धरानका आमसमुदायको धारणा आत्मसात् गर्दै मेयर तथा उपमेयरको उम्मेदवार टुंगो लगाउने विचार राख्छन्।

राप्रपाले पनि समावेशीरूपमा उम्मेदवार छनोट गरेको छ। राप्रपाका तर्फबाट मेयरमा तारा शाक्य र उपमेयरमा प्रकाश राई निश्चित भएका छन्। नेवार समुदाय तथा महिलाको मत आकर्षित गर्न तारालाई मेयरमा तथा बढी जनसंख्या भएको राई समुदाय समेट्न प्रकाशलाई उपमेयरमा उठाउने निर्णय भएको राप्रपाका धरान अध्यक्ष जुद्ध लोहनीले जानकारी दिए।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने उपमेयरमा मात्र पारस काङमाङ राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। मेयरमा अरु पार्टीसँग तालमेल गर्ने संघीयको रणनीति छ।

२०४८, २०५१ र २०५६ सालको संसदीय चुनाव तथा २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा जातीय र पहिचानको मुद्दाभन्दा पार्टीगत अजेन्डा मतदाताको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यी सबै चुनावमा धरान नगर तथा क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेले जितेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जातीय तथा पहिचानको मुद्दा प्रबल भयो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकासहितको सुनसरी क्षेत्र नं १ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका किरणकुमार राईले जिते। जनजाति हकहितको मुद्दा माओवादीले उठाएको भन्दै यायोक्खाले किरणलाई जिताउन भूमिका खेलेको थियो।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार धरान उपमहानगरमा राईहरूको जनसंख्या सबैभन्दा बढी २२ हजार २ सय ३० छ, जुन निर्णायक मत हो। त्यसपछि नेवारको जनसंख्या १६ हजार ३ सय ७०, लिम्बूको जनसंख्या १४ हजार ४ सय ४२, क्षेत्रीको जनसंख्या ११ हजार ४ सय ६३ र ब्राह्मणको जनसंख्या ८ हजार ३ सय ६३ छ। सुनसरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार धरान उपमहानगरमा ७८ हजार २ सय ८८ मतदाता छन्।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई जिताउन नेवार समुदायले लबिङ गरेपछि राई समुदायको निर्णायक मत एमालेका कृष्णकुमार राईको पक्षमा गएको थियो। राई कांग्रेसका श्रेष्ठलाई करिब २ हजार मतले पछि पार्दै विजयी भएका थिए। अन्तिम समयमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार ध्यानबहादुर राईले आन्तरिक रुपमा कृष्णकुमारलाई जिताउन भूमिका खेलेका थिए।

कांग्रेस जिल्ला सचिव तामाङका अनुसार धरानका कुल जातजाति मतदातमध्ये १० प्रतिशतजतिले जातीय संस्थाको 'लबिङ' अनुसार भोट दिने गरेको देखिन्छ। 'कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलले धरानमा उम्मेदवार तोक्दा एकदमै ख्याल गर्छन्,' तामाङ भन्छन्, 'एउटा पार्टीले प्रमुख, उपप्रमुखमा कुन समुदायको उम्मेदवार उठाउँछ, त्यही हेरेर अरू पार्टीले पनि उम्मेदवार तय गर्छन्।'

ब्राह्मण समाज नेपालका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद अधिकारीको अनुभवमा जातीय संस्थाले चुनावमा उम्मेदवार जिताउन निर्णायक भूमिका खेल्छन्। 'धरान उपमहानगरको हकमा राई, लिम्बू, नेवार जातिको भोट विगतको चुनावमा निर्णायक बनेको छ,' उनी सुनाउँछन्, 'गैरजनजातिभन्दा पनि जनजातिका संस्थामा कुन उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने लबिङ सफल भएको देखिन्छ।'

कुनै पनि जातिको सघन बसोबास भएको ठाउँमा पञ्चायतकालदेखि नै त्यही समुदायबाट उम्मेदवार तोक्ने प्रचलन रहेको लिम्बूवान अध्ययन केन्द्रका कमल तिगेला बताउँछन्। '२०४६ सालपछि पहिचानको मुद्दा सुरु भएकाले विभिन्न जातीय संस्था खुलेका हुन्, त्यसपछिका चुनावमा ती संस्थाको अप्रत्यक्ष भूमिका छ,' उनी भन्छन्, 'जातीय सन्तुलन मिलाएर दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्नु स्वभाविक छ।'

२०६२/६३ को आन्दोलन पछाडि पहिचानको मुद्दा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको उनको ठम्याइ छ। किराँत राई यायोक्खाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राई समुदायबाट बढीभन्दा बढी उम्मेद्वार तोकिनुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै लबिङ थालेको छ। प्रादेशिक चुनावमा किराँत राज्य स्वीकार्ने दललाई आफूहरुको समर्थन रहने यायोक्खाका जिल्ला सहसचिव राजेन्द्र राई बताउँछन्। 'किराँत समुदायबाट अधिक उम्मेद्वार उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने दललाई समर्थन रहन्छ,' उनी भन्छन्। किरात याक्थुङ चुम्लुङ स्थानीय तह चुनावमा पहिचानवादीको पक्षमा देखिएको छ। चुम्लुङका अध्यक्ष सुवास हुक्पा चोङवाङ अहिले पहिचानवादी दलको संख्या बढ्दै गएकोले कसलाई सघाउने भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन्। 'अजेन्डाको हिसाबले लिम्बूवान पार्टीनजिक छ। तर, लिम्बूवान पार्टीको संख्या धेरै भएकाले अन्योल छ,' उनी भन्छन्।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अमृत शाक्य भने चुनाव परिणाम नै प्रभावित हुने गरी जातीय भोट नजाने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, 'दलहरू जातीय सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति सचेत देखिन्छन्। तर, अधिकांश मतदाताले पार्टीको विचारलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन्।'

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०३:१७ बिहीबार