काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आकार चाहिने भन्दा ठूलो भएर राज्यलाई आर्थिक भार परेको भनी हुँदै आएको आलोचनालाई दृष्टिगत गरी अधिकार सम्पन्न एक समितिले केन्द्रमा १८ मन्त्रालयमात्र कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले बुधबार संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख २१ गते सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा एमालेका राजेन्› पाण्डे, कांग्रेसकी आरजु देउवा, माओवादीकी रेखा शर्मा र राप्रपाका भुवन पाठक सदस्य थिए।

समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय मन्त्रालयको नाम र संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा शुक्रबारको संसद् बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

राज्यमन्त्रीसमेत राखेर बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानमै मन्त्रीको संख्या तोकिए पनि संविधान जारी भएपछि गठन भएका सरकारले संक्रमणकालीन समय भन्दै उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेका छन्।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान प्रस्ताव कार्यान्वयन सहजीकरण समितिसमेत बनिसकेको  छ। समितिमा काशिराज दाहाल संयोजक र  कुमार योन्जन तामाङ, मधुरमण आचार्य, माधवप्रसाद रेग्मी, विजयकुमार मल्लिक सदस्य छन्। समितिको सदस्य सचिवमा नीता पोखरेल अर्याललाई तोकिएको छ।

'संविधानले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने भनेकाले अधिकतम १८ मन्त्रालय बनाउन प्रारम्भिक खाका निर्माण गरेका हौं', राप्रपाका सांसद पाठकले भने, 'संविधानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतलाई ध्यानमा राखेर दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी मन्त्रालय निर्माण हुनेछन्।' देश संघीयतामा गएको तथा प्रदेशमा मन्त्रालयको संरचना हुने भएकाले उक्त संख्यामा सिफारिस गरिएको पाठकले बताए। संविधानले स्थानीय तहमा पनि कतिपय  अधिकार दिएकाले त्यसलाई  ध्यानमा राखी मन्त्रालय  सिफारिस गर्ने उनले बताए।

जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने अभ्यास, भागबन्डाका लागि अनावश्यक मन्त्रालय सिर्जना, दोहोरो जिम्मेवारी लिई राज्यको अनावश्यक खर्च गराउने प्रवृत्ति भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न  मन्त्रालयको संख्या तोकेर सिफारिस गरेको पाठकले बताए।

कम मन्त्रालय हुँदा राज्यको स्रोतसाधन र जनशक्ति प्रयोगमा किफायत हुने समितिको निष्कर्ष छ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा (९) मा 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने' उल्लेख छ।

अमेरिकाजस्ता विकसित र संघीय मुलुकमा कमभन्दा कम  मन्त्रालय निर्माण गरेको आधार हेरेर संख्या तय गरेको पाठकले बताए। समितिकी अर्की सदस्य माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्माले अझ कम संख्या बनाउन चाहेको भए पनि परम्परालाई एकै पटक अन्त्य गर्दा समस्या हुने देखेकाले १८ मन्त्रालय सिफारिस गरिएको बताइन्। हाल समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको र त्यसका थप छलफल हुँदै संशोधन हुने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्। समितिले बुधबार पुनः छलफल गर्दै बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन दिनेछ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०२:५६ बिहीबार