काठमाडौं – राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले ‘संविधानको कसीमा सबै बराबर’ हुने भने पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दा खेप्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन भनेको थियो । 

पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्ड, संविधानको म्याद थप प्रकरण, अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन खोजिएको थियो । सर्वोच्चले संस्थालाई मात्र विपक्षी बनाए दर्ता हुने जानकारी दिएपछि सच्चाइएको थियो । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उक्त कार्य अदालतको इच्छामा भर पर्ने देखिएको थियो । सर्वोच्चले नै राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएका केही मुद्दा दर्ता गरेर कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको थियो । पछि त्यस्ता मुद्दामा कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नहुने भन्दै थप आदेश जारी गरिएको थिएन ।

अब भने यो विषय कानुनले नै स्पष्ट पार्ने भएको छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गराएको विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नचलाइने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०४:५१ बुधबार