काठमाडौं – अर्थमन्त्रीले ठूला आयोजनालाई विशेष महत्त्व दिँदै पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तमाम बाधा अड्चन रहेको बताएका छन् । 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विशेष प्राथमिकता पाउनु पर्ने र तोकिएको अवधिमा सकिनु पर्ने सोचिए पनि विभिन्न बाधा अड्चनले गर्दा समयमै काम हुन नसकेको बताए। 

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले विशेष महŒव पाएका हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो,’ गिरीले भने, ‘तर, नौ महिना मन्त्री हुँदाको अनुभवले राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजनामा खासै फरक लागेन ।’ सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका गौरवका आयोजनामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउनका लागि भने आफूले प्रयास गरेको गिरीको भनाइ छ। 

‘रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा सुकुम्बासीको मागले निकै समस्या सिर्जना गरेको थियो,’ उनले भने, ‘म मन्त्री भएपछि सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सफल भएँ ।’ सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका गौरवका आयोजनाको पछिल्लो प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। 

आफ्नो कार्यकालमा समृद्ध तराई कार्यक्रम विस्तार गरी २२ जिल्लामा पु¥याउनुका साथै भूमिगत सिँचाइ, पानी तान्न सौर्य ऊर्जा प्रणाली र दाङमा वृहत सिँचाइ परियोजनालाई जोड दिएको गिरीले जानकारी दिए । सिँचाइ मन्त्रालयका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएको उनको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयले सिँचाइको केन्द्रीय तहका लागि २७ अर्ब र स्थानीय तहलाई दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले सिँचाइ मन्त्रालयका लागि यतिखेर ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको बताए। 

सिँचाइ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा यसका लागि आयोजनामा संलग्न कर्मचारी र टेन्डर प्रक्रिया जिम्मेवार रहेको बताए । सोही मन्त्रालयका  प्रवक्ता सागरकुमार राईले कतिपय आयोजनामा क्षमता नभएका व्यक्तिले कम रकममा ठेक्का लिने र काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। 

मन्त्रालयका सचिव रामानन्द यादवले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको सहभागितामध्ये करिब एक तिहाई सिँचाइको रहेको दाबी गरे। चालु आवमा जिडिपीमा कृषिको २८.९ प्रतिशत बराबरको सहभागिता छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०४:२१ बुधबार