लहान- मधेस केन्द्रित दल दुई धारमा छन्, एउटा धार चुनावमा सहभागी हुने क्रममा छ भने अर्को धार चुनाव छोडेर आन्दोलनमा छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष पहिलो चरणको चुनावमा सहभागी भएपछि मोर्चामा चिरा पर्यो । मोर्चामा सहभागी ६ वटा दल एउटै छातामुनी एकबद्ध भएर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) यादवको चुनावी लाइनभन्दा फरक आन्दोलनको लाइन लिएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ मा हुने भएको छ। चुनावको मिति धकेलिँदा मधेसका मतदातामा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने अन्योलमा छन्।
राजपाले संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने र चुनाव बिथोल्न आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेपछि मतदाता अन्योलमा छन्।
असार ९ गतेको चुनावमा राजपालाई पनि सहभागी गराउने सरकारको भनाइप्रति मधेसका वुद्धिजीविको फरक विश्लेषण छ।
‘संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावका लागि सहमत हुन नसक्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अडान सरकारका लागि चुनौती हो,’ सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनिकान्त झा भन्छन्, ‘यो संशोधनमा एमालेले समर्थन नजाएसम्म गणितीय हिसाबले संशोधन पास हुने सम्भावना छैन।’ संशोधनबिना चुनावमा गए राजपानेले मतदाता सामना गर्न सक्ने अवस्था नरहने झा बताउँछन्। असार ९ गते सरकारले घोषणा गरेको चुनाव मितिले राजपाने र सरकार दुवैलाई चुनौती थपिदिएको उनको भनाए छ।
‘स्थानीय तहको चुनावप्रति जनतामा जस्तो उत्साह देखिएको छ त्यसलाई कायम राख्न पनि दोस्रो चरणको चुनावमा असन्तुष्ट दलको सहभागीता आवश्यक छ,’ उनले तर्क गरे, ‘सबै दल सहभागी हुने वातावरण बनाउन सरकार र प्रमुख दल गम्भीर हुनुपर्छ।’ मधेसलाई सन्तुष्ट पारेर चुनावमा गए विद्रोही भावना निरुत्साहित हुने पनि उनको तर्क छ। उता जनतामा भने चुनावप्रति ठूलो आकर्षण छ।

राजनितिज्ञ खुशीलाल मण्डल मधेसको संघर्ष लम्बिनुमा मधेसी नेतृत्वको स्वार्थलोलुप चरित्र एउटा कारण भएको बताउँछन्। ‘मधेसी जनतालाई नेतृत्वले उक्साएर बलिदानी दिन लगाउने अनी आफू सत्तास्वार्थमा अल्झिने? यीनै प्रवृतीले मधेसको अधिकार आन्दोलन ओझेल पर्दै गएको हो,' उनले तर्क गरे, ‘यो चुनावमा मधेसी जनता मतमार्फत मधेसी नेतालाई पाठ सिकाउने छन्।’
संविधान संशोधनलाई प्रमुख माग बनाएका मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरु अहिले सकसमा छन्। उधारो आश्वासन लिएर जनताबीच जान उनीहरुलाई अप्ठयारो भएको सप्तरीका बुद्धिजीवि विष्णु मण्डल बताउँछन्। ‘निश्चय नै चुनावमा उत्रीन सहज छैन उनीहरूलाई’ उनी भन्छन्, ‘६ महिना लामो आन्दोलन, ५० जनाभन्दा बढीको बलिदानले उनीहरुका लागि चुनाव सकसपूर्ण बनेको छ।’
तराई मधेसमा चलिरहेका विभिन्नखाले अभियानको पृष्ठभूमिमा आन्दोलन बेलाका चर्का नाराको बिच मधेस केन्द्रित दलका लागि चुनाव निल्नु र ओकल्नु जस्तै बनेको उनको विश्लेषण छ।
‘संविधान सशोधन नभई चुनावमा नजाने अडान एकातिर छ जनताबीच चुनाव विरोधी छवि दरिने खतरा अर्कोतिर मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘चुनावमा गए आन्दोलनकारी शक्ति गुमाउने, नगए कार्यकर्ता गुम्ने सकसले उनीहरु घेरिएका छन्।’
तर राजनीति गर्नेहरूले कठोर अवस्थामा पनि मुलुकको हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्ने र उनीहरूका लागि चुनावको विकल्प नभएको मिश्रको तर्क छ। प्रमुख दलहरू पनि उनीहरुलाई चुनावका लागि 'फेससेभिङ' वातावरण बनाउन  गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०३:०५ मंगलबार