पोखरा- ४ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका उच्च पदमा दलित न्यून छन्। यहाँका एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका दलित समुदायबाट एक प्रमुख र ६ उपप्रमुखमा विजयी भएका छन्। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाग्लुङको ढोरपाटन नगरबाट मात्र दलित समुदायका व्यक्ति प्रमुखमा चुनिएका छन्। सो नगर प्रमुखमा देवकुमार नेपाली निर्वाचित भएका छन्।

गोरखाका दुई, लमजुङ, तनहुँ, म्याग्दी र नवलपरासीका स्थानीय तहमा १–१ जना दलित समुदायका उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन्।

११ स्थानीय तह रहेको गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार पम्फा बसेल विजयी भइन् भने आरुघाट गाउँपालिकाबाट कांग्रेसकी उम्मेदवार कल्पना नेपालीले उपप्रमुखमा जितिन्।

बसेल माओवादी द्वन्द्वमा रहँदा छापामारको भूमिकामा थिईन्। जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने उनको योजना छ।

यस्तै, लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाबाट होमबहादुर बिक तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट सविता रसाइली, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा खरमाया बिटालु, नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाबाट मैना बिकले उपप्रमुखमा विजयी भइन्।

कास्कीमा एक महानगरसहित चारवटा गाउँपालिका रहेका छन्। ती निकायमा पनि दलित समुदायबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा कसैको प्रतिनिधित्व छैन। हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङका स्थानीय तहमा पनि दलित उम्मेदवारले मुख्य पदमा अवसर पाएका छैनन्। मनाङमा चारवटा गाउँपालिका छन्। ती सबैमा दलितबाहेकका समुदायका उम्मेदवारले जितेका छन्। त्यस्तै पाँचवटा गाउँपालिका रहेको मुस्ताङमा पनि स्थानीय तहका उच्च पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन।

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेकी कुरिशा बिक पराजित भइन्।

ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयर बनेका नेपालीमाथि ढोरपाटन क्षेत्रका ठूलो जनसमुदायको भरोसा छ। उनको जितसँगै दैनिकी फेरिने आशा दलित समुदायको छ। ‘उनी यही ठाउँमा दुःख पाएर त्यो स्थानसम्म पुग्नुभएको हो,’ स्थानीय रमेश बिकले भने, ‘यहाँका दलित जनजाति समुदायको पीडा उनीलाई थाहा छ। त्यसको समाधानमा कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।'

मेयरमा निर्वाचित भएपछि नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। ‘हाम्रो ठाउँ स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको छ,’ नेपालीले भने, ‘शिक्षाको जग गतिलो नहुँदा झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न पहिलो कदम चाल्नेछु।' ढोरपाटन नगरपालिकाको बोवाङ, अधिकारीचौरलगायत क्षेत्रमा दलितको उल्लेख्य बसोबास छ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल मुल पदमा सबैजना अटाउन नसकेको बताउँछन्। दलित समुदाय कोटामा मात्र सीमित रहेको उनको भनाई छ। 'कोटा सक्रिय रहेको देखाएर दलहरूले त्यसैमा सीमित राख्न खोजेका हुन्। माथिल्लो तहमा पुग्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमित राखियो,' उनले भने, 'कानुनी रूपमा कोटा नदिएको भए अझै पछाडि पर्न सक्थे। कोटा नछुट्याएको भए माथिल्लो पदमा दावा गर्न केही सहज हुने दाहाल बताउँछन्। 'दलित समुदायकाले बार्गेनिङ गर्न नसकेका हुन्। गाउँ र नगर सभामा अझै पनि अवसर छ,' उनले भने। जनसंख्याको हिसाबले दलित समुदाय करिब १५ प्रतिशत छ। त्यसका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता कम रहेको उनले बताए।

दलित जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपाध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनार उम्मेदवारी दिँदाखेरी नै दलहरूसँग दलित समुदायका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन पहल गरेको बताउँछन्। 'उम्मेदवार तोक्दादेखि नै हामीले प्रमुख र उपप्रमुखमा दलितका कोही न कोही प्रतिनिधिलाई राखौ भनेका हौं,' उनले भने, 'तर, भागबण्डा गर्दा हामीलाई पछाडि पारिएको हो। सबैलाई भाग पुर्‍याउँदा दलित समुदाय प्राथमिकतामा कम परे।'

उम्मेदवार बनाए पनि प्रमुख भन्दा उपप्रमुखमा मात्र दलहरूले प्राथमिकता दिएको उनले बताए। 'कमसेकम अहिले उपप्रमुख जितेका उम्मेदवारलाई प्रमुखको जिम्मा दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर कुनै पनि दलले दिएनन्,' उनले भने। दलहरूले चाहेको भए त सम्भावित र क्षमतावान उम्मेदवार समुदायमा पर्याप्त रहेको उनी बताउँछन्। 'दलित समुदायका उम्मेदवारलाई वडाको कोटामा मात्र सीमितता दिइयो। कोटा नभएको हुन्थ्यो भने हामी अझै अवसरबाट वञ्चित हुने थियौ। कोटा निर्धारणले सदस्य मात्र पाएका हौं,' उनले भने।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०३:०४ मंगलबार