१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के केमा छ प्राथमिकता ?

सोमबार, १५ जेठ २०७४, १९ : १६ नागरिक

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको जनाए।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका विषयहरु:

- २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्तरिय आय भएको देश बनाइने छ।

- सम्बृद्ध नेपालको आधार सम्बृद्ध गाउँ नगर ।

- आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको अनुमान ।

- कुल पुँजिगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान ।

- राजस्व संकलन ५ खर्व ८० अर्व ९८ करोड हुने अनुमान छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा १ सय ३ प्रतिशत हो।

- भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि १ लाख थप गरेर ३ लाख पुर्‍याइएको छ।

- संघीयता अनुकुल हुने गरि बजेट छुट्याइएको छ।

- संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।

- राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने हो।

- बाँकी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ।

- सांसदहरुले मेरो योजना बजेटमा पर्‍यो कि परेन भनेर भेट्नु हुने छैन तर सबै गाउँपालिकामा उपयुक्त बजेट गएको छ।

- गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २४ करोडसम्म अनुदान प्रदान गरिने छ।

- स्थानीय तहको लागि ७६ अर्व ४१ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख अनुदान । नगरपालिकालाई ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख । उपमहानगरपालिकालाई १४ करोड ८० लाख अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख तथा अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख छ्ट्याइएको छ।

- फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्व १४ करोड छुट्याइएको छ।  

- सिक्टा सिंचाइ आगामी दुई बर्षमा सकिने छ।

- सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड । 

- भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्वको बजेट बिनियोजन गरिएको छ। 

- बर्दिवास सिमरा रेलवे ट्रयाको लागि ४ अर्व २ करोड ।

- पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि गुरूयोजना बनाउन २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ। 

- मेलम्चीको लागि ६ अर्व ५७ करोड विनियोजन ।

- कृषिको आधुनिकिकरण विना आर्थिक जीवन सुधार हुन सक्दैन ।

- स्थानीय वालीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।

- कृषिमा विचौलियाको दवदवालाई अन्त्य गरिने छ।

- ठूला कृषी भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ।

- खेती स्थल देखि बजार सम्म कृषि सडक निर्माण गरिने छ।

- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड छुट्याइएको छ । 

- कृषिको एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड ।

- सिंचाइको विकासका लागि २७ अर्व ४१ बजेट छ्ट्याइएको छ।

- प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त नियम बनाइने छ।

- बन क्षेत्रको लागि १५ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- गैर आवासिय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीको लागि प्रोत्साहन दिइने छ।

- लघु, घरेलु, साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।

- गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको उद्यमसिलताको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने छ।

- थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि अध्यान गरिने छ।

- बेल्ट एण्ड रोडमा फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम ल्याइने छ।  भारत चीन जोड्ने गरि सडक निर्माण गरिने छ।

- पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाइने छ।

- पेट्रोलियम पदार्थको सहजताको लागि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाई निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।

- स्थानीय तहबाट निर्माण हुने सडकको लागि ८९ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

- थानकोट नौविसे सुरुङ मार्गको लागि ५ अर्व ५४ करोड ।

- बुटवल नारायणघाट सडकको लागि ७ अर्व ११ करोड ।

- मुग्लिन नारायणघाट सडक मार्गको सुधारको लागि २ अर्व ५६ करोड ।

- डल्केवर सब स्टेसनको स्तरउन्नती गर्नको लागि पर्याप्त रकम छ्ट्याइएको छ।

- काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा भूमिगतरुपमा विद्युत वितरण हुने छ।

- सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। 

- एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

- ७ प्रदेशमा एक एक मेघा सिटी निर्माण गरिने छ।

- मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सडकमा १०/१० सहर निर्माण गरिने छ।

- प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

- जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्व ४४ करोड विनियोजन भएको छ।

- एकीकृत सरकारी भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।

- संसदहरुले छनौट गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्न ३ अर्व विनियोगन गरिएको छ।

- शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि ६६ अर्व १२ करोड विनियोगन गरिएको छ।

- कोटेश्वर ठिमी सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ।

- डयलसिस सेवा निसुल्क ।

- प्राकृतिक चिकित्सालाई बैकल्पिक उपचारको रुपमा विकास गरिएको छ।

- आगामी ३ बर्ष भित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने छ।

- विप्रेषणलाई स्वच्छिकरुपमा रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

- वैदेशीक रोजगारीमा जानु अघि बैक खाता अनिवार्य खोल्नु पर्ने र विप्रेषण त्यसमै पठाउनु पर्ने छ।

- श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

- अपांग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

- महिला तथा बालवालिका सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि २ अर्व २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

- खानेपानी तथा सरसफाइको लागि २२ अर्व ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।

- तराई मधेस खानेपानी कार्यक्रम ल्याइने छ।

- सर्जक कलाकारको रोयल्टी सम्वन्धी कर्यक्रम ल्याइएको छ।

- जनयुद्ध संग्राहलयको कामलाई निरन्तरता दिइने छ।

- क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।

- खेलकुद क्षेत्रको लागि २ अर्व २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने छ।

- सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको  छ ।

- श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वन गरिने छ।

- विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानीकलाई स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गरिने छ।

- गरिब घर परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारलाई परिचय पत्र दिइने छ र यो कार्यक्रम थव ५० जिल्लामा लागु गरिने ५।

- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि ३६ अर्व विनियोजन गरिएको छ।

- वातावरणको क्षेत्रमा ७ अर्व ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- देशका विभिन्न स्थानमा बर्षा र चट्याङ मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ।

- प्रत्येक गाउँपालिका भित्र बाणिज्य बैंकको एक शाखा स्थापना गरिने छ।

- प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता बनाइने छ।

- अति आवश्यक बाहेक अन्य कुराको लागि १ तह भन्दा अर्को सहायक ठेक्का गर्न पाइने छैन ।

- तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ।

- राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।

- नयाँ ब्यवसायीक संकेत नम्बर प्रदान गरिने छ।

- मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार/राजश्व बढाइनेछ ।

- हुण्डिको नियन्त्रण गरिने छ।

- भन्सारको सूचना प्रणालीलाई सबै भन्सार कार्यलयमा लागु गरिने छ।

- वकिल, कलाकार, पत्रकार खेलाडि सबैलाई स्थायी लेखानम्बर प्रदान गरिने छ।

-   कर सम्वन्धि सचेतनामुलक कुराहरु पाठ्यक्रममा समेटिने छ।

-   ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा ।

 

 

 

 

 

 

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad