काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था समग्रमा सुधारोन्मुख देखिए पनि सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल भने न्यून मात्रामा प्राप्त गरेको छ।

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४ अनुसार सरकारले गत वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा दुईए खर्ब ७० अर्ब तीन करोड लगानी गरेकामा प्रतिफल ५.६१ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको छ। यो बैंकहरूले दिने ब्याजभन्दा पनि कम हो।

सरकारले २०४६ पछि खुला अर्थनीति अपनाउँदै सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी नगर्ने नीति लिए पनि प्रत्येक वर्ष लगानी बढ्दै गएको छ। लगानी बढाउँदै जानु र प्रतिफल थोरै प्राप्त हुनुले अब संस्थानमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

वार्षिक समीक्षाका अनुसार कुल लगानीमा सेयर ५१.६७ र ऋण लगानी ४८.३३ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.०२ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कुल सेयर लगानी एक खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी एक खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो सेयर तथा ऋण लगानी गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १३.८० र ०.४२ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्म सरकारले कुल लगानी दुई खर्ब तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था समग्रमा सुधारउन्मुख देखिएको छ। सरकारले सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा संस्थानहरुबाट ३४ अर्ब ९६ करोड नौ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यी संस्थानमध्ये २३ वटा नाफा र १२ वटा नोक्सानीमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भने यी संस्थानको खुद नाफा ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो।

संस्थानहरूको खुद नाफा बढ्नुमा मुख्यतः नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता प्रमुख संस्थानको भूमिका रहेको छ। यी संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगम र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले उच्च नाफा कमाउँदा समग्र संस्थानको अवस्था सुधारउन्मुख देखिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले १९ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख बराबरको खुद नाफा कमाएको छ। यसको सञ्चित नाफा एक अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले गत वर्ष १३ अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नाफा आर्जन गर्ने संस्थानहरूको अग्रस्थानमा रहेका छन्।

नोक्सानमा रहेका १२ वटा संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नोक्सान आठ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेसनल ट्रेडिङ, नेपाल औषधि लिमिटेड र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र पनि नोक्सानीमा छन्। राष्ट्रिय बिमा संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेकोमा गत वर्ष नाफामा सञ्चालन भएका छन्। अघिल्लो वर्ष नाफामा रहेको नेपाल खाद्य संस्थान यो वर्ष नोक्सानीमा छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय दुई खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो अघिल्लो वर्ष दुई खर्ब ७३ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो। सञ्चालन आयमा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको हिस्सा बढी छ। यी संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आयमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या जस्ता कारणले सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय १२.९१ प्रतिशतले घटेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

विसं. २०७३ सालमा दुईवटा नयाँ सार्वजनिक संस्थानहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना भई २०७४ जेठमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संख्या ३७ पुगेको छ।

२०७४ जेठसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रमा सात, व्यापारिक क्षेत्रमा ६, सेवा क्षेत्रमा सात, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा ११ वटा गरी जम्मा ४१ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। यी संस्थानमध्ये तीनवटा––जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड बन्द रहेका छन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०६:१० सोमबार