काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई सहभागी गराउन ऐन संश्ाोधनका लागि लचिलो देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचन ऐन संश्ाोधन गरेर राजपालाई दल दर्ता, नमुना हस्ताक्षर बुझाउने समय दिन लचिलो देखिएका हुन्। बैठकमा राजपाका नेताहरू पनि सहभागी थिए। ऐन संशोधनमा ठूला तीन दल लचिलो देखिए पनि राजपा नेताहरूले संविधान संश्ाोधन र स्थानीय तह संख्या थप गर्नुपर्ने अडान दोहार्‍याए। राजपा नेताहरूको अडानपछि साँझ छुट्टै बसेको तीन ठूला दलको बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

चारै पक्ष आन्तरिक छलफल गरी आइतबार पुनः बस्नेगरी बालुवाटार बैठक सकिएको छ। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुगिनसकेको बताए। राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधन, स्थानीय तह संख्या थप, चुनाव चिह्न प्रदान, मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा र मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सहज वातावरण बनाउने र त्यसका लागि केही दिन चुनाव मिति सार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

'उहाँहरू (राजपा) निर्वाचनमा आउने हो भने के–के गर्नसकिन्छ भनेर विभिन्न कोणबाट दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भएको छ,' पौडेलले भने, 'निष्कर्षमा पुगिएको छैन।' सहमतिका लागि आइतबार पनि प्रयास गरिने पौडेलले बताए।

ठूला तीन दल  र सरकार राजपाका मागहरूमध्ये चुनाव चिह्न दिन, पार्टी दर्ता गर्न दिन, मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणाा गर्न र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सकारात्मक देखिएको स्रोतले बतायो। यसैगरी राजपा चुनावमा आउने भए केही दिन निर्वाचन मिति सार्न पनि सरकार तयार देखिएको छ। 'मिति केही दिन सारेर मात्र उहाँहरू चुनावमा आउने स्थिति रहेन,' प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, 'संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय तह सख्या बढाउनुपर्ने सर्त पनि उहाँहरूले राख्नुभएको छ।'

राजपा नेता शरतसिंह भण्डारीले बैठकमा आफूहरूका माग र सर्तबारे कुराकानी भएको तर सहमति नजुटेको बताए। 'चुनावअघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने, जनसंख्या आधारम स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्ने र मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषण गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'केही विषयमा उहाँहरू सकारात्मक देखिए पनि सहमति भने जुटेन।'

बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले राजपा निर्वाचनमा आउन तयार भए ऐन संशोधन गरेर दल दर्ता, नमुना हस्ताक्षर बुझाउन समय दिने र केही दिन मिति सार्न सकारात्मक देखिए। स्रोतका अनुसार यसमा एमाले पनि लचिलो बन्ने देखिएको छ।

बालुवाटारमा प्रमुख दलको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस र राजपा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको छलफलमा पनि राजपा नेताहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन आफ्ना केही माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए। निर्वाचनमा सहभागी हुन स्थानीय तह संख्या थप, आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्ता र दल दर्ता गरेर चुनाव चिह्न दिनुपर्ने सर्त उनीहरूले कांग्रेससँग राखेका थिए।

राजपा नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनमा जाने वातावरण अझैं बन्न नसकेको बताए। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन, जनसंख्या आधारमा गाउँ/नगरपालिकाको संख्या थप, राजपाका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र दल दर्ता गर्न दिनुुपर्ने बताए। स्थानीय तह संख्या कति थप गर्ने भन्ने सरकारको विषय भएको पनि उनले जनाए। 'अदालतसदालत हामीलाई केही थाहा छैन,' उनले भने, 'जहाँजहाँ जेजे सुधार गरेर हुन्छ संख्या बढाउनुपर्‍यो।' संख्या नबढाइ निर्वाचनमा नजाने स्पष्ट पार्दै उनले भने, 'संख्या थप नभए चुनावमा गइन्न, हुन पनि दिइन्न।'

बैठकमा राजपा नेताहरूले स्थानीय तह संख्या नबढाउन शुक्रबार मात्र अदालतले दिएको आदेशलाई भ्याकेट गराउने र नियमकानुन सच्याउने काम सरकारको भएको धारणा राखेका थिए। महतोले भने, 'कुरा केही मिलेको छैन। हामीले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेका छौं।'

कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ऐन संशोधन गर्न सकिने बताए। 'उहाँहरू निर्वाचनमा आउने हो भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ। अरु पछि मिलेर गरौं भनेका छौं,' निधिले भने, 'पटकपटक आश्वासन मात्र पाएको तर माग केही पनि पूरा भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ।'

राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन केही दिन चुनाव सार्न पनि कांग्रेसले प्रयास गर्ने जानकारी दिँदै निधिले भने, '२/४ दिन सार्दा चुनावमा आउने हो भने त्यसका लागि पनि प्रयास गर्छौं।' निर्वाचन मिति सार्न एमाले अहिलेसम्म सकारात्मक नदेखिएको उनले बताए।

मोर्चाको माग पूरा गर्न सत्तासीन दल र सरकारले प्रयास जारी राखे पनि संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत नपुगेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै निधिले भने, 'संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउने कोसिस भइरहेको छ। राप्रपाका केही सांसदले साथ नदिएर प्रस्ताव रोकिएको हो।' 

राजपाका नेताकार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन प्रयास भइरहेको निधिले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०१:५८ आइतबार