काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले अब ४ सय ६१ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी अघि बढाउने भएको छ । 

सरकारले हालै २२ वटा स्थानीय तह थप, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति र दुई उपमहानगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न अन्योलबीच शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचन घोषणा हुँदा नै कायम भएका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढ्ने भएको हो । 

७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणअन्तर्गत २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत ४ सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अघि बढिरहेका बेला गत सोमबार सरकारले २२ स्थानीय तह थप र स्तरोन्नति गर्ने निर्णयपछि चुनावी तयारी अन्योलमा परेको थियो । 

‘नयाँ स्थानीय तह थप भएपछि केही अन्योल भएको थियो तर सर्वाेच्च अदालतले नयाँलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुरानैअनुसार  तयारी अघि बढछ्’ - नरेन्द्र दाहाल, निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अब पहिल्यै कायम भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये दोस्रो चरणअन्तर्गत ४ सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताए । ‘४ सय ६१ स्थानीय तहको चुनावका लागि हामी पहिल्यै तयारीमै थियौं,’ दाहालले भने, ‘नयाँ स्थानीय तह थप भएपछि केही अन्योल भएको थियो तर सर्वाेच्च अदालतले नयाँलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुरानै संरचनाको तयारी थप अघि बढछ् ।’

सरकारले स्थानीय तह संख्या थप गरेपछि आयोगले थप गरिएका स्थानीय तहअनुसार निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै पुरानै तहअनुसार निर्वाचन गराउने वातावरण मिलाउन बिहीबार सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आयुक्त दाहालले अब कार्यतालिकाअनुसार नै निर्वाचन तयारी अघि बढ्ने बताए । ‘अब निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार १५ गते स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ, १९ गते मनोनयन दर्ता हुन्छ,’ आयुक्त दाहालले भने, ‘हामीले चुनावी व्यवस्थापन गर्ने हो, सुरक्षा दिने काम सरकारको हो ।’ उनले सरकारले थप गरेका स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाले अब पुरानै कायम रहेको र सोको निर्वाचनका लागि आयोगको अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको बताए । 

यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आयोगका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा समेत आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको संख्या थपिएको अवस्थामा जेठ ३१ गते निर्वाचन गराउन नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असार पहिलो साता या दोस्रो साता निर्वाचन सार्न आयोगसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, आयोगले भने नयाँ संरचनातर्फ जाँदा निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकिने तर्कसहित पुरानै संरचनाअनुसार गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।

दोस्रो चरणका लागि ४ सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अघि बढिरहेको बेला सरकारले मधेसी दललाई रिझाउन सोमबार तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने, वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने र २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गत फागुनमा देशभर वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले पछि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते र बाँकी १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४ सय ६१ तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अघि बढिरहेका बेला सरकारले जेठ ८ गते स्थानीय तहको संख्या बढाउने र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७४ ०१:४७ शनिबार