विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'मध्यम आयको मार्गमा नेपाल' प्रतिवेदनले बृहत् आर्थिक सुधारबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्र उकासिने निष्कर्ष निकाल्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्‍याउन चारवटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। पहिलो काम, मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न नीतिगत असहजता हटाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। न्यून लगानी र कमजोर उत्पादकत्वस“ग सम्बन्धित निरन्तरका चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालले सार्वजनिक लगानी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायात व्यवस्थापन र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रका आन्तरिक बजारको प्रतिस्पर्धा सघन पार्न, व्यवसायको लागत घटाउन र अर्थतन्त्रलाई बा“की विश्वस“ग क्रमशः एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो सुझावका रुपमा आर्थिक वृद्धिका नया“ स्रोत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जलविद्युत्मा ठूलो लगानी खोज्नु नेपालका लागि भाग्य परिवर्तनको अवसर हुन सक्ने बैंकको भनाइ छ। यसले ठूलो मात्रामा नया“ लगानी आकर्षण गरी उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउनेमात्र होइन, ज्यालादर उल्लेख्य रूपले उकास्ने तथा जनशक्ति बिदेसिने गति आंशिक उल्टाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउनेछ।

राजनीतिक संक्रमण अन्त्य, समयमै सबै तहका निर्वाचन र स्थायित्व नभई देशको मध्यम आय मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन।

आर्थिक वृद्धिका विद्यमान् स्रोत पुनः जागृत गर्न पनि विश्व बैंकले सुझाएको छ। थप गरिबी निवारण गर्न, उत्पादकत्व सुधार गर्न र श्रमशक्ति आर्थिक वृद्धिका नया“ स्रोतमा उपयोग हुन सक्ने बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ र श्रमशक्तिको दुईतिहाइ अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रको सुधार महŒवपूर्ण भएको छ। नेपाल जनसांख्यिक संक्रमणको बीचमा छ। न्यून प्रजनन दरको परिणामस्वरुप काम गर्ने उमेरको जनसंख्या हिस्सा काम नगर्ने उमेरको भन्दा ठूलो छ। जनसांख्यिक लाभ भनेको यही हो। यसबाट फाइदा उठाउन नेपाली युवाको सीप विकासमा लगानी गर्नु अपरिहार्य छ। भविष्यका लागि सबल र बढी दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्ग पहिल्याउन थप मानव पुँजी नेपालको उत्पादनशील प्रयोगमा लगाउनु महŒवपूर्ण छ। तर, अहिले कामकाजी उमेरका व्यक्तिलाई विदेशको श्रमबजारमा पठाउने र तिनले पठाएको विप्रेषणबाट उपभोगमा मात्र ध्यान दिँदा भने लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन। यसले घरेलु उपभोगमात्र बढाएको छ। देशको ४५ वर्ष यताको आर्थिक इतिहासले केही महŒवपूर्ण पाठ सिकाएको विश्व बैंकको भनाइ छ। सन् १९७० देखि २०१४ सम्म नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत थियो। १९९६ मा चारमध्ये एक घरपरिवारले कुनै प्रकारको विप्रेषण प्राप्त गर्थ्यो। २००४ सम्ममा यो संख्या बढेर तीनमध्ये एक परिवार र २०११ मा आइपुग्दा दुईमध्ये एक परिवार विप्रेषण पाउनेमा पर्न थाले। विप्रेषण आयमा पनि विगत वर्षमा वृद्धि भयो। सन् २००० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा दुई प्रतिशत हिस्सा रहेको विप्रेषण आय २००५ मा १५, २०१० मा २२ हु“दै २०१६ मा ३० प्रतिशत हुन पुग्यो।

ठूलो संख्यामा विदेशतर्फ हुने आप्रवासन सबलताको संकेत होइन, बरु गहिरो र दीर्घ समस्याको लक्षण हो। यो विप्रेषण जनतालाई गरिबीमा फस्नबाट जोगाउने सुरक्षा कवच त भएको छ तर रकम दु्रत आर्थिक वृद्धि र अवसर विस्तारमा प्रयोग हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक रूपले नै न्यून रहेको आर्थिक वृद्धिका कारण स्वदेशमै रोजगारीका अवसर अभावको अवस्था जन्माएको छ र यसले आप्रवासन बढाएको छ। श्रमको यस्तो आप्रवासनले प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपीको दाँजोमा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। ठूलो संख्याको आप्रवासन एवं त्यसैस“ग जोडिएर आउने विप्रेषणले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई क्रमशः क्षयोन्मुख बनाउन योगदान गरेको छ। २०१६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७ सय ३० अमेरिकी डलरमात्र छ। अहिलेको आर्थिक वृद्धिको यो प्रवृत्तिगत दरमा २०३० भित्र प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ५८ डलर पुग्नेछ। अहिले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २५ डलरभन्दा बढी भएका देशलाई मात्र विश्व बैंकले न्यून मध्यम आय मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तैपनि, सुधारिएको परिदृश्यमा लगानी र उत्पादकत्व दुवैमा २०२१ सम्म आर्थिक वृद्धि दर वृद्धि भई ४.३ प्रतिशत पुगेर स्थिर हुन सक्यो भने पनि न्यून आय मुलुकबाट २०२७ मा स्तरोन्नति हुनसक्नेछ। त्यसका लागि विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अन्यथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्‍याउन सकिँदैन। यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि अहिले सरकार र दलले आर्थिक समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य, समयमै सबै तहका निर्वाचन र स्थायित्व नभई देशको मध्यम आय मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०४:४१ शुक्रबार