नेपालगन्ज- सरकारले सोमबार स्थानीय तह पुनर्संरचनामा हेरफेर गर्दा विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका घोषणा भए। बाँकेमै पनि खजुरा गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा रूपान्तरण भयो भने राप्तीसोनारी गाउँपालिका दुई टुक्रा भयो। तर, धेरैले अपेक्षा गरेअनुसार नेपालगन्ज महानगरपालिका घोषणा हुन सकेन। किन? स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढेका बेला यो विषय बहसमा आएको छ।

 स्थानीयका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महानगर नबन्नुमा राजनीतिक उदासीनता प्रमुख कारण हो। जसरी विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाउन स्थानीय जागे, त्यस्तो अवस्था नेपालगन्जमा देखिएन। 'नेपालगन्ज महानगरपालिका बन्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं,' नेपालगन्जका पूर्वमेयर एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय गुप्ता भन्छन्, 'तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको अवस्था छैन।' नेपालगन्ज हरेक हिसाबले महानगरपालिका बन्न योग्य रहेको उनले बताए।

२०१७ सालमा नगरपालिकाका रूपमा सहरीकरणमा बामे सर्न सुरु गरेको नेपालगन्ज पछिल्लो समय पूर्वाधारमा समृद्ध सहर बनेको छ। फोर लेन सडक, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, एक दर्जन विशेषज्ञ अस्पताल र देशकै महŒवपूर्ण जमुनाह भन्सारले नेपालगन्जलाई महानगर बन्ने आधार दिएका छन्। तैपनि यहाँका राजनीतिक दल उदासीन हुँदा नेपालगन्जबासीको सपना पूरा हुन सकेन। साढे दुई दशकअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज स्थापना गरी नेपालगन्जको पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याएका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडिया केन्द्रमा राजनीतिक पहुँच नपुग्दा नेपालगन्ज महानगर बन्न नसकेको बताउँछन्। 'आसपासका छिमेकी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई 'मर्ज' गरेर भए पनि महानगर बनाउन सकिने अवस्था थियो, तर त्यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिएन,' उनले भने, 'निकट भविष्यमै यो सम्भावना साकार पार्न नेपालगन्जका सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ।'

नेपालगन्ज उपमहानगरको जनसंख्या करिब एक लाख ४० हजार छ। सँगै जोडिएको खजुराको जनसंख्या ५० हजार छ। यी दुई तहलाई जोडेको अवस्थामा नेपालगन्ज सहजै महानगर बन्ने अवस्था रहेको स्थानीय सरोकारावाला औंल्याउँछन्। 'पूर्वाधारका हिसाबले अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपालगन्ज महानगरपालिका बन्न सक्ने अवस्था छ,' उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भीमबहादुर कुँवर भन्छन्, 'तर स्थानीय स्तरमा परामर्श नगरी सीधै केन्द्रबाट गरिएको हेरफेरमा नेपालगन्ज महानगरका रूपमा पर्न सकेन।'

उपमहानगरपालिका कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालगन्जले नौ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो। उतिबेलाको मापदण्डअनुसार महानगर बन्न एक करोड रुपैयाँमात्र अपुग भएको थियो। कार्यकारी अधिकृत कुँवरका अनुसार आयस्रोत बढाउन अन्य विकल्प पनि सोच्न सकिन्थ्यो। 'त्यसैले पूर्वाधार अभावले नेपालगन्ज महानगर बन्नबाट रोकिएजस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने, 'केन्द्रमा पहुँच नपुगेर पो हो कि!'

खजुरामा देखिएन खुसी

खजुराका अधिकांश स्थानीयले आफू नगरपालिकाबासी भएको मंगलबार बिहानमात्र थाहा पाए। यसले उनीहरूमा खुसी ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन। 'एकाएक हामीले सोच्दैनसोचेको कसरी भयो भनेर हामी आश्चर्यमा छौं,' स्थानीय कृष्णबहादुर रसाइलीले भने, 'फेरि यहाँका जनताले नगरपालिका बनाइनुपर्छ भनेर चर्को आवाज पनि कहिल्यै उठाएका थिएनन्।' नगरपालिका बनेपछि करमात्र बढ्ने, जनताले सेवासुविधा भने अहिलेकै पाउने भएकाले सरकारको यो निर्णयले उत्साही बनाउन नसकेको उनले बताए।

राप्तीसोनारी दुई टुक्रा पारिएपछि पनि त्यहाँ त्यस्तो उत्साह आउन सकेको छैन। उनीहरू यो हेरफेरभित्र राजनीतिक रणनीति लुकेको बताउँछन्। 'रातारात पुरानो संरचना हेरफेर गरेर गाउँपालिकालाई अलग पारिएको छ,' महादेवपुरीका रोशनकुमार ओली भन्छन्, 'भोलिका दिनमा विकासले गति लियो भने मात्र खुसी हुन सकिएला, अहिले कसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरेको निर्णयबाट खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।'

जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्ल ठूलो गाउँपालिकालाई दुई गाउँपालिका बनाउँदा र गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउँदा राजनीतिक भागबन्डामा सहजताका साथै पहुँच र सेवासुविधा पनि थपिने बताउँछन्।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०२:३८ शुक्रबार