काठमाडौं- सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। 

निर्वाचनमा सफल भएको दाबी

संविधान जारी भएसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, बहुलवाद, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षताजस्ता महŒवपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएको दाबी सरकारको छ। सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने आधारशिला खडा भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

संविधानमा स्वामित्वको दायरा फराकिलो बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रमुख अभिभारा पूरा गर्नेतर्फ सरकार सफल भएको दाबी नीति तथा कार्यक्रममा छ। असन्तुष्ट दलहरूसँग नियमित रूपमा सघन वार्ता गरी संसद्मा रहेका प्रमुख दलसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यबाट अधिकतम सहमति जुटाई संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले सबै दलसँगको सहकार्यमा विचाराधीन प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा राजनीतिक दल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक, अभूतपूर्व र उत्साहजनक सहभागिताका लागि सरकारले सबैलाई आभार व्यक्त गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारी किनारा लगाउन काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।  २०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति तय भई आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था भएकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ। बजेट तर्जुमा पनि सोहीअनुरूप गरिने कार्यक्रममा लेखिएको छ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।  'लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बजेटले प्रक्षेपण गरेको अपेक्षाभन्दा पनि बढी भई करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ,' नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, 'यसलाई सरकारले गरेको कामको महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हामीले लिएका छौं।'

संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले देखाएको गम्भिरता, शान्तिसुरक्षामा आएको सुधार, राजनीतिक वातावरणमा देखिएको सहजता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका अव्यवस्था र अनियमितता नियन्त्रण गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

अर्थतन्त्रमा हासिल भएको उपलब्धिलाई स्थायित्व दिँदै आगामी वर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी चालू आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महŒवका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने  कार्यक्रममा उल्लेख छ। 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलव्ध गराइनेछ। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जबाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ,' राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्।

भूकम्प पुनर्निर्माण स्थानीय तहसँग मिलेर

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई पीडित परिवारको पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै सरकारले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने भएको छ । पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक महŒवका सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं अन्य सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रमा उल्लेख छ।

प्रत्येक सहरको प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा गतिशील सहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, लोपोन्मुख समुदाय र दलितलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ।

यस्तै एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँसहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत प्राथमिकता प्राप्त खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइने र खानेपानी उत्पादन तथा वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै लगिने कार्यक्रमा उल्लेख छ।

वातावरण तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइने सकरारको नीति रहेको छ। वन क्षेत्रको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गरिने, चुरे, तराईमधेस संरक्षण तथा व्यवस्था गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ।

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने सरकारको योजना छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक मूल प्रवाहीकरण र महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुका साथै बृहत् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ।

छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा पारस्पारिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दता वृद्धि हुने गरी अझ सुदृढ गरिने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ।

व्यापार, लगानी, पर्यटन श्रम तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति सञ्चालन गरी आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिइने योजना सरकारको छ।

 गैरआवासीय नेपालीको सीप र पुँजी नेपालको विकासमा लगाउने नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, 'वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय सम्झौतालाई निरन्तरता दिइनेछ।'

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणामार्फत सुशासन स्थापना गर्ने पुरानै नारालाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत संवैधानिक र सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।

स्वतन्त्र न्यायलय, मानवअधिकार रक्षा र जनताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिने सकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०२:०५ शुक्रबार