काठमाडौं— प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबले सरकारले थपेका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मै चुनाब हुने बताइरहँदा बिहीबार निर्वाचन आयोगले थपिएका स्थानीय तहको संरचनाअनुसार सो मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले जेठ २ गते थप गरिएका स्थानीय तहबाहेकका ४६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

‘परिवर्तित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि ती गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गर्न र तयार भएका मतदाता नामावली २०७४ जेठ १५ सम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा पु¥याउन प्राविधिक रुपले असम्भव हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले मधेसी दललाई रिझाउन जेठ २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले जेठ ३१ को निर्वाचन अनिश्ति बन्न पुगेको छ।

सरकारले जेठ २ निर्णय गरी तह थप गरेका स्थानीय तहको आधिकारिक जानकारी आफूले अझैसम्म नपाएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार परिवर्तन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा संख्या लगायतको विस्तृत विवरण तयार गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ‘त्यस्तो विवरण आयोगमा प्राप्त हुन बाँकी नै छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘परिवर्तित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि ती गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गर्न र तयार भएका मतदाता नामावली २०७४ जेठ १५ सम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा पु¥याउन प्राविधिक रुपले असम्भव हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परिवर्तित ठेगानाअनुरुप मतदाता परिचयपत्र छापाई गरी जेठ २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने व्यहोरा आयोगले स्पष्ट पारेको छ। थपिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरी २०७४ जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नसकिने अवस्था देखिएको हुँदा आयोगले निर्वाचन हुन बाँकी ४६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउने वातावरण मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ १०:३५ बिहीबार