सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले मुलुकमा जटिलता आउँदा मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा हुन्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा भने संसद् कति सार्वभौम छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय अवस्थामा संसद् बैठकसमेत बस्न नसकी पटकपटक सभामुख ओनसरी घर्तीले सूचना टाँस गरेका भरमा सर्ने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा यो अभ्यास नियमितजस्तो बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार अपराह्न संसद्मार्फत राजीनामा दिन चाहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन खोज्दासमेत नपाउनु भनेको आफैंमा आश्चर्यको विषय हो।

ओलीको कार्यकालमा देखाइसकेका सपना र तिनलाई कसरी पूरा गरिनेछ भनी सोधिएका प्रश्नको जबाफ दिन दाहालले आफ्नो राजीनामाको अवसरलाई उपयोग गरेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले विरोधस्वरुप बैठक बस्न नदिने भएपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने दाहालको इच्छा पूरा भएन। यसले दाहालको सत्ता २६ घन्टाका लागि लम्बिए पनि संसद्ले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आउनुलाई भने उचित मान्न सकिन्न। संसद्को बैठक नियमित बस्ने, मुलुकका समस्यामाथि छलफल हुने, कतिपय जरुरी सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव अघि बढ्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई सांसदले प्रश्न सोध्ने संसदीय अभ्यासले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँछ तर जनआन्दोलन २०६२/६३ यताका संसद्मा यस्तो परम्परा टुटेको छ। संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभाका रुपमा क्रियाशील हुँदा संसदीय भूमिका केही कमजोर भएकै हो तर संविधान जारी भएपछि परिवर्तीत संसद्ले पनि आवश्यकताअनुसार आफूलाई राष्ट्रिय मुद्दाको बहस थलो बनाउन नसकेको अनुभव भइरहेको छ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन स्थगित संसद् बैठक बुधबारका निम्ति तोकिएको भए पनि फेरि त्यो बस्न सक्ने अवस्था रहेन। एमालेको अडानकै कारण फेरि यसलाई बिहीबारका निम्ति सारिएको छ। फलस्वरुप दाहालले संसद् होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा उनीमाथि प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएका लाञ्छनायुक्त प्रश्नको समेत यथोचित जबाफ दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, 'सपना' भन्दा पनि यथार्थ उपलब्धिका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने टिप्पणी पनि दाहालले गरेका छन्। ओलीको कार्यकालमा देखाइसकेका सपना र तिनलाई कसरी पूरा गरिनेछ भनी सोधिएका प्रश्नको जबाफ दिन दाहालले आफ्नो राजीनामाको अवसरलाई उपयोग गरेका छन्। निःसन्देह दाहालले संसद्बाट राजीनामा दिन पाएका भए त्यो अझै अर्थपूर्ण हुने थियो। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषयलाई संसद्ले छलफलको विषयसमेत बनाउन सक्ने थियो। संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अभिव्यक्तिको थलो त्यसैलाई बनाउनु भनेको त्यस संस्थाको महŒव स्थापित हुनु पनि हो। जानेर वा नजानेर, पछिल्ला वर्षहरूमा संसद् दलहरूको आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने थलोमा रुपान्तरण हुन थालेको छ। त्यहाँ तर्क, विषयवस्तुको प्रस्तुति र जिम्मेवारी बोध भन्दा पनि हुलहुज्जत, जबर्जस्ती र निषेध मौलाउन थालेको प्रस्ट देखिन थालेको छ। कुनै पनि दलले आफूलाई चित्त नबुझेको विषय आउनासाथ बैठक अवरुद्ध पार्ने परम्पराले कुनै अर्थमा पनि संसदीय अभ्यासलाई रचनात्मक योगदान गर्न सक्दैन।

सबैजसो दलले यस किसिमको अभ्यास गरेका छन् तर एमाले यस मामिलामा अलि बढी नै अभ्यस्त देखिएको छ। कुनै बेला दुई महिनासम्म संसद् चल्न नदिएको एमालेको अभ्यासलाई समेत मुलुकले अनुभूति गरिसकेको छ। संविधान संशोधनको सिलसिला सुरु भएपछि अघिल्लो संसद् अधिवेशनकालमा यो प्रक्रिया धेरै पटक अवरुद्ध भएको छ। सरकारबाट आउने सबै प्रस्ताव उपयुक्त हुन्छन् भन्ने छैन। तिनलाई तर्कपूर्वक खण्डन गर्ने र राष्ट्रको हितअनुकूल बनाउने दायित्व प्रमुख विपक्षीको हो। कुनै प्रस्ताव किन खराब छ भन्ने तथ्य संसद्मा अभिलेख गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यास दहि्रलो हुन जान्छ। तथ्य र तर्कले भन्दा पाखुराको बलमा संसद् बैठक चल्न नदिने हो भने संसदीय अभ्यासमा हामी उम्दा हुन सक्दैनौं। हाम्रो संसद्मा कुर्सी भाँच्ने, तिनलाई फाल्नेसम्मका गतिविधि पनि देखिएको छ। अन्यत्रका संसद्मा कुटाकुट गरेको पनि देखिन्छ तर उदाहरण लिँदा राम्रो कामकै लिऔं। संविधानसभा अघि, २०४८ र २०५४ सालमा गठित संसद्मा पनि निकै ठूलो होहल्ला हुने गरेको थियो तैपनि त्यति बेला संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तर अहिलेभन्दा निकै माथि थियो। अहिले त कुनै पनि दलले चाहेमा संसद् चल्न नदिने अवस्था छ। आफूलाई चित्त नबु‰नासाथ संसद् अवरुद्ध गरिरहने हो भने त्यो संस्था कमजोर भएर जानेछ। त्यति मात्र होइन, भोलि अर्को दलले सरकार बनाएका बेला पनि यही अवस्था दोहोरिनेछ। हाम्रो संसद् छलफल र बहसको थलो हुनै नसकेको अनुभव अहिलेमात्र होइन, नाकाबन्दीका बेला पनि महसुस भएकै हो। भारतको संसद्मा बरु हामीकहाँ नाकाबन्दी गर्दा त्यहाँको सरकारका विरुद्ध त्यहींका सभासद्ले आवाज उठाए। हाम्रा सांसदले त यसलाई जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयसमेत बनाउन सकेनन्। संसद्लाई बन्धक बनाउनुभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय छलफलको थलो बनाउन अहिलेसम्मका गलत अभ्यासलाई सच्याउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०३:०१ बिहीबार