काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तीनवटा प्रमुख आरोप थियो।

पहिलो, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ओली सरकारले सकेन, दोस्रो, संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकेन र तेस्रो, संविधान संशोधन गरेर तराईमधेसको भूगोलमा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकेन।

'दाहाल सरकार गठनका मुख्य तीन कार्यभार थिए– द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण, संविधान संशोधन, तराई मधेसको भूगोलमा शान्तिपूर्ण तरिकाले तीनै तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउने। तर १० महिने अवधिमा यी तीनै कार्यभार पूरा भएनन्'

यी तीन मुख्य आरोप लगाउँदै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा कांग्रेस जोडबलमा नयाँ सरकार गठन गरेको थियो। 

ओली सरकार ढालेर गठन भएको सरकारको मुख्य कार्यभार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगाउने, संविधान संशोधन गर्ने र तराईमधेसको भूगोलमा समेत चुनाव गराउने थियो।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकालमा संविधान संशोधन भएन, बरु मंसिर १४ गते पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। जसको माग सम्बोधन गर्न संशोधन दर्ता गरिएको थियो, उसैले ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था त छँदै थियो, त्यसमाथि संशोधन प्रस्तावका कारण पश्चिम नेपाल आन्दोलनमय भएको थियो। त्यसपछि दाहाल सरकार प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भयो।

सरकारले फेरि गत चैत २९ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। तर, त्यसमा पनि सरोकारवाला मधेसकेन्द्रित दल र विपक्षी एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यसले गर्दा प्रस्ताव अझै पनि संसद्मा अनिर्णयको बन्दीमा छ। प्रस्तावविरुद्ध जनस्तरमा आन्दोलन नभए पनि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले सकेको छैन, कारण संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सरकारसँग आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत अझै पुग्न सकेको छैन।

संसद्मा सो प्रस्ताव अलपत्र छाडेर दाहालले बुधबार राजीनामा दिएर सरकार छाडेका छन्। ओलीले संशोधनमार्फत पूरा गर्न नसकेको दाहालको आरोप उनीमाथि फर्केको छ।

दोस्रो, माओवादी नेतामाथि विभिन्न अदालतमा लागेका मुद्दालाई किनारा लगाउन सहज नबनाएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित आएका दाहालले त्यो काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। ओली सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई जहाँ छाडेका थिए, अहिले पनि स्थिति त्यहीं छ, बरु उनी प्रधानमन्त्री हुँदा बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। सत्य निरूपण आयोगको म्याद थप्नेबाहेक दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हल गर्न के काम गरे? त्यसको जबाफ उनीसँग छैन।

तेस्रो, तराईमधेसमा आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन अझै पनि दाहालले सकेका छैनन्। असन्तुष्ट दल निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्न नसकेको भन्दै आन्दोलनमा छन्। असन्तुष्ट दल निर्वाचनमा आउनेमा शंका बाँकी नै छ। दाहालले त्यसको निवारण नगरी सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन्।

यद्यपि, आंशिक रूपमा भए पनि आन्दोलनरतमध्ये संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा ल्याउन र असन्तुष्ट अन्य दललाई काठमाडौंमै अल्मल्याइरहन भने दाहाल सरकार सफल भएको छ। तर, निर्वाचनका लागि जहाँ चुनौती छ भन्ने मानिएको छ, त्यहाँ उनले निर्वाचन गराउन सकेनन्।

बरु, मधेसमा आन्दोलनरत हँुदा पनि सहजै चुनाव गराउने स्थान रोजेर उनले पहिलो चरणको चुनाव गराउने काम गरेका छन्। दाहालले भनेजस्तै यो 'दृढ इच्छाशक्तिले चुनाव गराइएको' भने होइन। यो चुनाव संवैधानिक बाध्यता पनि थियो, खाली राजनीतिक प्रतिबद्धताको भरमा चुनाव भएको होइन। यो मात्रै होइन, प्रदेश र संघको चुनाव पनि गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। दाहालको सफलताको मूल्यांकन तराईमधेसको भूगोलमा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराएपछि मात्रै गर्न मिल्छ, अहिले नै सफलताका रूपमा हेर्नु हतार हुन्छ।

दाहाल सरकारले लोडसेडिङ मुक्त गराएर वाहीवाही भने पाएको छ। दाहाल सरकारले नियुक्त गरेका विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापनलाई कम आँक्न मिल्दैन। तर, सँगसँगै नाकाबन्दीका समयमा सर्वसाधारणलाई पेट्रोलिय पदार्थसमेत नदिई विद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्न तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रयास र प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा २०७२ फागनु ८ गतेको सम्झौताअनुसार भारतबाट विद्युत् आयात भएका कारणले लोडसेडिङ मुक्त भएको विषय पनि भुल्न मिल्दैन।

निर्वाचन मिति घोषणा गरिएपछि आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै ११ जिल्लामा फरक मापदण्ड तोकेर स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रयास गरेका थिए। तर, प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका कारण त्यसलाई दुई दिनमै फिर्ता लिने दाहाल सरकार बाध्य भयो।

दाहाल सरकारको पालामै नेपाल प्रहरीको आइजीपी प्रकरण निकै विवादस्पद बन्न पुग्यो। तर, दाहाल सरकारले सुरुमा नियुक्त गरेका आइजीपी जयबहादुर चन्दलाई शपथसमेत ख्वाउन सकेनन, बरु सर्वोच्च अदालतले 'गैरकानुनी र बदनीयतपूर्ण' तरिकाले गरेको नियुक्ति गरेको भन्दै उल्टै

रोक लगायो। पछि नयाँ नियुक्त गर्न नसकेर सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा बढी अर्थात् २८ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन। प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति त गरियो तर पनि त्यो अझै  न्यायालयको कसीमै छ। न्यायालयको अन्तिम फैसला आउन बाँकी भएकाले त्यो टुंगियो भन्न सकिने अवस्था छैन।

सोही प्रकरण किनारा लगाउन नसक्दा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी मिलेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगसमेत लगाइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र  नागरिक समाजबाट व्यापक विरोध भयो। प्रतिपक्ष दलसहित सत्तारूढ दलका नेताबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता सहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि व्यापक आलोचना भयो, भइरहेको छ।

प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन अझै दबाब दिइरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव गैरकानुनी भन्ने आदेश दिएर कार्कीलाई पुनः काममा फर्काएर विधिको शासनलाई ठिक स्थितिमा ल्याइदिएको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको आरोपलाई भने चिर्न व्यावहारिक रूपमै सफल भएका छन्। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिने देउवाको सार्वजनिक उद्घोषलाई आधार बनाएर ओलीले लगाएको आरोप दाहालले चिरेका छन्। उनले द्रुतमार्ग निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिएका छन्।  द्रुतमार्गको शिलान्यास जेठ १४ गते दाहाल आफैंले गर्ने कार्यक्रम छ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याए पनि दाहालकै पालामा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। दाहाल यसको जस लिन सफल भएका छन्। लोडसेडिङलाई सामान्य व्यवस्थापन गरेर जनतालाई अँध्यारोबाट मुक्त गरेका छन्। अरूभन्दा उनको नेतृत्वकालमा सरकारी उद्योगधन्दाले त्राण पाएका छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नाफामा गएको छ भने नेपाल औषधि विभागले वर्षौंपछि जीवनजललगायतका औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी औषधि आयातकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पाउँदै आएको सात लाख बिमामा २० लाख पुर्‍याएर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन दाहाल सरकार सफल भएको छ।

तर, दाहाल सरकार जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको हो, त्यो उद्देश्य र कार्यभार पूरा गर्न भने दाहालले सकेनन्। बरु, निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिएर अन्योलबीचमा बुधबार राजीनामा दिएका छन्। सहज रूपमा हुने स्थानमा चुनाव गराउनेबित्तिकै उनलाई सफल भनिहाल्ने अवस्था छैन। उनको मूल्यांकन दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन उनले खेल्ने भूमिकामा निर्भर रहन्छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:१३ बिहीबार