काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । 

सर्वाधिक बढी रकमको सिलिङ प्राप्त गर्ने सम्भवतः उक्त मन्त्रालय  नै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सडकका ठूला र धेरै आयोजना सञ्चालन गर्ने लगायत  राष्ट्रिय गौरवका छ वटा आयोजनाको नेतृत्व गर्दै आइरहेको उक्त मन्त्रालयले मागेको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ प्राप्त गरेको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङको आधारमा विभिन्न आयोजनाका लागि खर्चको योजना तथा विभिन्न कार्यक्रमको रुपरेखा  तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

 चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षको बजेटका लागि मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट पाउन लागेको हो  । चालु आर्थिक वर्षका लागि सोही मन्त्रालयको कुल बजेट ७९ अर्ब रुपैयाँ हो । 

दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने आचारसंहितामा बाधिएको अर्थ मन्त्रालयले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको यस अघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ । नयाँ कार्यक्रम नआउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ठूलो रकम राष्ट्रिय गौरवका  आयोजना, पुनर्निर्माण र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । 

मुलुकमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको संघीयताका लागि मन्त्रालयले सुरुमै ठूलो रकम पठाउने तयारी गरे पनि बजेटको सम्मुखमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले स्थानीय तहमा अझै बजेट खर्च गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास नभइसकेका कारण स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा सचेत रहन सुझाव दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका लागि पठाइने बजेट अनुसार नै सर्वसाधारणको आवश्यकतामा केन्द्रित रहँदै जनप्रतिनिधिलाई स्वतन्त्रपूर्वक बजेट खर्च गर्र्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष स्थानीय तहमा ठूलो रकम पठाउँदा बजेट दुरूपयोग हुने खतरा रहेको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारी यसपटक केही कम रकम स्थानीय तहमा पठाउने र बाँकी रकम गौरव र ठूला आयोजनामा विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शर्मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि मन्त्रालयले मागेको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँ कम पाउने भए पनि सिलिङ अनुसारको रकमले धेरै काम गर्न सकिने बताउँछन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत तराईं–मधेस–काठमाडौं दु्रत मार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्र्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरका तीन वटा सडक खण्ड (कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी) पर्छन्। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेका चार सय ८४ प्राथमिकता प्राप्त (पी १) आयोजनामध्ये त्यस्ता ६१  विकासे आयोजना सोही मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । सरकारले यतिखेर देशका २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको भन्दै आइरहेको छ । 

उक्त मन्त्रालय मातहत रहेका ६ वटै गौरवका आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्को भौतिक र वित्तीय प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तरार्इं–मधेस–काठमाडौं दु्रत मार्गको भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः छ/छ प्रतिशत छ । पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्गको वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

हुलाकी सडकले भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः २७.५ र ८.८ प्रतिशत प्राप्त गर्दा कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ८५ र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत छ । त्यस्तै गण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति ६० र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको कर्णाली करिडोरको वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्राप्त हुने बजेटले ठूला आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि ती आयोजनाका लागि छुट्टाइएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे भने कुनै संयन्त्र बनाएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा थन्किएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०६:०५ बुधबार