प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झन्डै १० महिनापछि सत्ता साझेदार दलसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार सत्ता परित्याग गर्ने बेलामा आइपुग्दा अघिल्लो कार्यकालभन्दा भिन्न केही सुखद अनुभूति सँगालेका छन् । गत वर्ष साउन १९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनका निम्ति समयसीमा तोकिएअनुरूप पदबाट राजीनामा गरी सत्ता घटकका साझेदार शेरबहादुर देउवाका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक भन्दै मंगलबार सामूहिक तस्बिरसमेत खिचाइसकेका छन् । तर त्यसपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका कारण उनको राजीनामा रोकिएको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणाम आएपछि झन्डै चार महिनाको व्यग्र प्रतीक्षापछि दाहालले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सत्ताको साँचो लिए पनि त्यो कार्यकाल उनका निम्ति सुखद रहन सकेन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको उत्कर्षमा प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपरेको थियो । २०६४ साउन ३२ मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले नौ महिनामै सत्ता परित्याग गर्दा र अहिलेको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ । त्यस बेला पराजित मानसिकतामा रहेका दाहाल अहिले विजयी भावका साथ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग्गिने तयारीमा छन् । झन्डै एक दशकको प्रतीक्षापछि उनको सत्तारोहण नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँगको सहयात्राका कारण सम्भव भएको हो । नेपाली राजनीतिमा ‘जेन्टलमेन्स् अग्रिमेन्ट’ अर्थात् ‘भद्र सहमति’ का आधारमा राजीनामा गरेर सत्ता हस्तान्तरणको इतिहास बनाउन सफल हुने संकेत उनले देखाएका हुन् । अन्यथा नेपाली राजनीतिमा सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई पालना नगर्नुलाई खासै अनौठो घटना नमान्ने अवस्था अहिलेसम्म रहिआएको हो ।

तराई–मधेसमा आन्दोलनरत समूहलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थासम्म ल्याउन दाहालले गरेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ । 

दाहाल सरकार बन्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा मुलुकको बागडोर रहेको हो । त्यो सरकारलाई माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालको साथ र सहकार्य थियो । त्यस बेलाको ‘भद्र सहमति’ अनुसार दाहालले ओलीबाट प्रधानमन्त्री पाउन सम्भव भएन । त्यस बेला माओवादी केन्द्र र एमाले अध्यक्षद्वयबीच भएको भद्र सहमति अस्वीकार गरेपछि दाहालले अन्ततः कांग्रेस सभापति देउवाको साथ र सहयोगमा सरकारको जिम्मेवारी पाएका हुन् । संविधान जारी गर्ने बेला साथमै रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध त्यतिबेला देखियो, जतिबेला कांग्रेसले पनि सहमतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेन । अन्ततः नयाँ किसिमको गठबन्धन बन्ने अवस्था त्यसले ल्याएको हो । त्यस बेला ओलीले वचन पूरा गर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएका भए उनको ‘किङमेकर’ छवि मात्र कायम हुने थिएन, सत्ता सहयोगी शक्तिशाली दलको अध्यक्षका रूपमा भूमिका पनि रहने थियो । दाहाललाई त्यतिबेला विमुख गराएपछि सत्ताबाट एमाले अलग्गिनुपरेको थियो । दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दा ‘लम्पसारवाद’ लाई प्रोत्साहन गरेको भन्ने आलोचनात्मक धारणा ओली पक्षबाट सार्वजनिक भएको थियो । आफू सत्ताबाट अलग भएपछि ओलीले राष्ट्रवादको नारालाई अघि सार्दै आफ्नो पार्टीलाई सफलतातिर लैजान पनि प्रयास गरेकै हुन् । दाहाल सरकार बनेपछि जेजस्ता आरोप एमालेका तर्फबाट ओलीले लगाएका थिए, तिनलाई भने क्रमशः कामबाटै खण्डन गर्न उनी एक हदसम्म सफल भएका छन् । 

दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग नबन्ने, चीनसँगको ‘वानबेल्ट वान रोड’ मा नेपाल सरकारले भाग नलिने, भारतसँग ‘लम्पसार’ भई चीनसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्ने भनी लागेको आरोपको खण्डन यसबीचका निर्णयले गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन तराई–मधेसमा आन्दोलनरत समूहलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थासम्म ल्याउन दाहालले गरेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । यसले लोकतन्त्रप्रति दाहालको विश्वसनीयता बढाएको छ । उनले संविधान जारी गर्ने बेलामा खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा भएकै हो । मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्वतर्फ लैजाने यी कामले दाहाललाई सफल नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ । दाहाल र देउवाबीचको समझदारी आगामी पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजीनामा गर्ने भए पनि अबको तीन सातापछि जेठ ३१ मा हुने निर्वाचनसम्म सरकार परिवर्तन नगरे पनि हुने थियो । यसका लागि देउवाले हतारिनुपर्ने अवस्था थिएन । निर्वाचनका लागि बन्दै गरेको वातावरण यथावत् राख्न मात्र होइन, आचारसंहिताको पालनाका निम्ति पनि सरकार परिवर्तनको काम नहुनु राम्रो हो । नियमितबाहेकका काम गर्नसमेत रोक लाग्ने बेलामा आचारसंहितामाथि सीधै प्रभाव पार्ने गरी नयाँ सरकार बनाउनु, निर्वाचनका लागि तोकिएका स्थानीय तह एकाइको संख्या पटक–पटक फेरबदल गर्नु पक्कै पनि आचारसंहिताका हिसाबले उचित होइन । राजीनामा गरिसकेको सरकारले अनिवार्य रूपमा जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने बजेट वाचन गर्नु झनै नमिल्ने पक्ष हो । निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको देखिएको छैन । सरकारले जस्तोसुकै काम गरे पनि त्यसलाई मान्दै जाने अवस्था यति बेला आयोगको देखिएको छ । जे होस्, दाहालले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाह गरेको भूमिका, तेस्रो दलका रूपमा स्थापित हुन पाएको सफलता र राजनीतिक वचनको पक्का हुने व्यवहार देखाउन सकेकोमा प्रशंसा गर्नैपर्छ । यसले भविष्यमा उनी र उनको दललाई सफलताको सिँढी चढ्न र विश्वसनीय नेताको छवि बनाउन योगदान गर्नेछ । 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०३:५८ बुधबार