दाङ- रुकुम सानीभेरी गाउँपालिका–४ गरायलाका नरबहादुर मल्लले वैशाख ३१ मा भोट हाल्दा माओवादीले जितोस् भन्ने चाहेका थिए। उनको त्यो चाहनाको पछाडि एउटै स्वार्थ थियो– जनसत्ताको घाउ पुरियोस्।

उनको मनोकामना पूरा भयो। माओवादीले रुकुममा एकछत्रै विजय प्राप्त गरे। माओवादीको यो विजय आफ्ना लागि खोसिएको जग्गा फिर्ता हुने 'उत्सव' बनोस् भन्ने उनको आशा छ। 'माओवादीको जनसत्ताले पास गरेकै कारण जग्गा खोसियो,' मल्लले भने 'जग्गा फिर्ता हुने आशाले माओवादीलाई भोट हालेको हुँ।' मतको कदर हुने उनको विश्वास छ।

१४ वर्षअघि नरबहादुरले स्थानीय दुर्गा मल्लसँग ४ सय वर्ग मिटर जमिन ८० हजारमा खरिद गरे। जग्गा पास गर्न सदरमुकाम झर्न सकेनन्। सदरमुकाम झरेको माओवादीले थाहा पाए ज्यान जाने डर थियो। गाउँमै माओवादीले सञ्चालन गरेको 'जनसत्ता' ले जग्गा पास गरिदियो। माओवादी कागजकै आधारमा झन्डै १२ बर्ष उनले जग्गा भोगचलन गरे।

तर दुई बर्षअघि जग्गा बिक्री गरेका मल्ल परिवारले जग्गाको बारेमा किचलो झिक्यो। 'हाम्रो जग्गा हो, तिमीहरुको कुनै हक छैन भन्न थाले,' उनले भने, 'मैले जग्गा किनेको प्रमाण जनसत्ताको कागज देखाएँ। तर मेरो केही लागेन।' न त जग्गा बिक्री गरेका साहुको मन काटियो, न त कानुनले नरबहादुरलाई साथ दियो। जनसत्ताको रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको फैसलाले न्याय खोज्ने कानुनी बाटा बन्द भए। नरबहादुरलाई जग्गा बिक्री गरेका दुर्गाले आफ्ना छोरा अंशबन्डा गरिदिए।

'म हेरेको हेरै भएँ,' नरबहादुर भन्छन्, 'मैले नगद हालेर किनेको जग्गा अहिले मेरो भएन, नत मैले जग्गा किन्दा तिरेको पैसा नै पाएँ। जग्गा किन्दा तिरेको पैसा फिर्ता पाउँ भनि मुद्दा त हालेको छु तर सुनुवाई भएकै छैन।'

गरायलाकै धनबहादुर बिकले पनि माओवादी जनसत्ताकै कारण आँफुहरु 'चौपट' भएकाले यी समस्या समाधान गर्ने दायित्व पनि माओवादीकै भएको बताए। स्थानीय सरकारमा माओवादी प्रतिनिधि चुनिएपछि उनलाई लागेको छ, खोसिएका जग्गा फिर्ता गर्न माओवादीको सरकार फेरी गाउँ आउँदै छ।

२०६१ मा स्थानीय रने कामीसँग १ हजार १० वर्गमिटर जग्गा १ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए उनले। जनसत्ताले नै जग्गा पास गरिदियो। किनबेचको केहि समयसम्म दुवै पक्षबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। तर २०६५ मा त्यो जग्गा दाबी गर्ने तेस्रो व्यक्ति आए। स्थानीय टाउके कामीले उक्त जग्गा आफूले खरिद गरेको भन्दै जग्गामा भोगाधिकार नराख्न धनवहादुरलाई चेतावनी दिए। 'जग्गा किनबेच भइसकेको रहेछ, किनबेच भएको एक महिनापछि बल्ल थाहा पाएँ, मेरो घरमै आएर अब यो तेरो जग्गा होइन मेरो हो भन्दै धम्की दिए,' धनवहादुरले भने।

आफूले नगदै हालेर किनेको जग्गा कदापी नछोड्ने धनबहादुरको अडान धेरै समय टिक्नै पाएन। धनबहादुर विरुद्ध अदालतमा जग्गा खिचौला मुद्दा पर्‍यो। 'फैसला मेरो पक्षमा नहुने भनेर वकिलले भनेपछि मैले हिम्मत हारेरै बसें,' उनले भने 'जग्गा किन्दा तिरेको मूल्य पनि पाइनँ।' १३ वर्षअघि नगदै हालेर धनबहादुरको जग्गा अहिले स्थानीय टाउके कामीले उपभोग गरिरहेका छन्। रनेले टाउकेलाई १० लाखमा उक्त जमिन बिक्री गरिदिए। 'त्यो  जग्गा अर्कैलाइ बिक्री गरिदिए,' धनबहादुरले भने, 'न जग्गा पाएँ, न त पैसा।' उनले पनि जग्गा खरिद गर्दा तिरेको रकम फिर्ताको माग गर्दै अदालतमा निवेदन हालेका छन्।

जनसत्ताको लिखतले उब्जाएको समस्या समाधानका लागि उनी हारगुहारमै लागे। तर न्याय मिलेन। 'जनसत्ताले हामीलाई धेरै पीडा दियो,' उनले भने, 'माओवादी जनसत्ताले दिएको घाउ अबको माओवादी सरकारले निको पारिदिन्छ भन्ने आशामा छौं।'

रुकुम त्रिवेणी गाउँपालिका ५ खाराका किर्तीवहादुर ओली पनि जनसत्ताले पास गरिदिएको जग्गा माया मारेर बसेका छन्। ओलीले खरिद गरेको विक्रीकर्ता हर्कसिं ओली आँफैं उपभोग गरिरहेका छन्।

जनसत्ताको पासलाई मान्यता नदिँदा उही जग्गाको नयाँ मूल्यमा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। रुकुम मग्माका तेजहवादुर खत्रीले १३ बर्ष अघि चार कठ्ठा जग्गा डेढ लाखमा किनेका थिए। माओवादी जनसत्ताले जग्गा पास गरिदियो। तर विक्रेताले गत वर्षदेखि जग्गा आफ्नै भएको दावी गर्न थाले।

'पहिलेका साहुले मल छरेर जोतभोग गर्न थालेपछि मैले गएर रोकें,' उनले भने 'पछि जग्गाको नयाँ मोलमोलाई सुरु भयो।' साहुले अहिले तीन लाख मागेका छन्। 'मैले खसी पाठा खानुस् तर यो जग्गामा दाबी नगर्नुस् भनेर धेरै पटक भनें तर केही लागेन ,' खत्रीले भने, 'एकलौटी तीन लाख रुपैयाँ दिए मात्रै जग्गा दिने भन्ने अडान आइरह्यो।' खत्रीले थप डेढ लाख रुपैयाँ दिने मनस्थितीमा पुगे, तथापि जग्गाधनीले तीनलाखको पूरानो हठ छोडेका छैनन्।

४ हजार रुकुमेलीले अहिले जनसत्ताको घाउले रन्थनीएका छन्। उनिहरू रुकुमका माओवादी जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि न्यायको ढोको खुल्ने आशामा छन्। द्वन्दकालमा रुकुममा मात्रै तत्कालीन जनसत्ताले ४ हजार जग्गाका रजिष्ट्रेशन पास गरेकामा ३ हजार ५ सय विवादित छ।

पाँच सय जतिले दवावाका कारण जनसत्ताको रजिष्ट्रेसनका आधारमा सरकारी निकायबाट पास गरिदिएका र झन्डै एक दर्जन जग्गा विवाद लाखौं मूल्यमा सल्ट्याइएको कानुन व्यवसायी एकबहादुर पाण्डेले वताए। अहिले विकास निर्माणको कामसँगै जग्गाको मूल्य बढेपछि बिक्रेताले पैसाको लोभमा मुद्दालाई अदालत पुर्‍याउने गरेका कानुन व्यवसायी एक्कबहादुर पाण्डेले भने।

रुकुमको स्थानीय तहमा विजयी बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले जनसत्ता पासको मुद्दा हल गरिने बताएको छ। सके केन्द्रस्तरबाटै नभए स्थानीय तहबाट जनसत्ता पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्ने माओवादीको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक गणेश गोपालप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमै भए पनि नयाँ नियम बनाएर पीडितहरलाई न्याय दिलाईनु पर्ने बताए।

'जनसत्तालाई सर्वोपरि ठानेर त्यो बेला जग्गा खरिद गरेका स्थानीयलाई अहिले विक्रेताको अडानले धेरै मर्का पारेको छ,' उनले भने 'यो विषयलाई स्थानीय तहमै नीति निर्माण गरेर समाधान गरिनु पर्छ।'

उनले जनसत्ताको पासका आधारमा जग्गा विक्री गरेकाहरुले जग्गा खरिदकर्ताहरुलाई अनावश्यक दुख दिईरहेको समेत वताए। 'दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरि मिलाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ,' उनले भने । माओवादीले यो मुद्धालाई घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेर निर्वाचन लडेको थियो।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:३४ मंगलबार