काठमाडौं- सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गरी वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने, विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको यस्तो निर्णयले जेठ ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन स्थगित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

'सरकारको निर्णयबारे हामीलाई केही जानकारी छैन। स्थानीय तहको संख्या थपेपछि जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन हुँदैन।'

आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाइएकाले निर्वाचन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको हो।

अब स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ बाट सात सय ६६ पुगेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले  तराईका १२ जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थपिएको बताए। बैठकले सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रूपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक तह थप गरेको छ। यस्तै महोत्तरीका तीन, कैलालीको एक, बाँकेका दुई, रूपन्देहीका दुई, बाराको एक, धनुषाको एक, रौतहटका ११, सिरहाको एक, झापाका दुई गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। बैठकले वीरगन्ज र विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ।

उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरे पनि त्यसलाई त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गरी सात सय ४४ पुर्‍याइएको थियो।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा निर्वाचन नै संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ, निर्वाचन कार्यालय स्थापनालगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा चुनाव गर्न नसकिने बताए। 'सरकारको निर्णयबारे हामीलाई केही जानकारी छैन,' आयुक्त दाहालले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय तहको संख्या थपेपछि जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन हुँदैन।'

तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले स्थानीय संविधान र कानुन मिचेर स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको बताए। उनले संविधानमै पुनर्संरचना आयोगले तोकेभन्दा बढी स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई ठाडो उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाए। 'संविधानले सरकारलाई अधिकार दिएको छैन, संसद्बाट कानुन पनि बनेको छैन। अहिलेको कानुनले त नयाँ स्थानीय तह थप गर्ने होइन, वडा पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'यो अवस्थाले सरकार संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन खोजेको छ, यस्तो हो भने संघीयताको के अर्थ?' उनले सरकारले निर्वाचन प्रभावित बनाउन स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेको बताए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु जयन्य अपराध भएको बताए। उनले आचारसंहिताविपरीत स्थानीय तहको संख्या थपेर सरकारले सत्तारूढ दलको चुनावी क्याम्पियन गर्न खोजको आरोप लगाए। 'सरकारले जेठ ३१ ग्ाते निर्वाचन नगर्ने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै यो निर्णय गर्न सक्छ। जेठ ३१ गतेको निर्वाचनअघि अहिले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सक्तैन, मिल्दैन,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ। चुनावै नगर्ने भए संविधान संशोधन क्षेत्र निर्धारण गर्न पाइन्छ। निर्वाचन मिति तोकेर अधिकार दिएपछि तयारी भएको मतदाता र भूगोल परिवर्तन गर्दा निर्वाचनलाई प्रभाव पर्छ। यो  सरकारको जघन्य अपराध हो, कानुनमाथिको खेलवाड हो, कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन।' उनले चुनाव घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या थप्नु भनेको खेल सुरु भइसकेपछि एकपक्षीय गोलपोस्ट परिवर्तन गर्नुझैं भएको बताए। उप्रेतीले यस्ता खालका निर्णयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा बाधा पुर्‍याउने बताए। 'निर्वाचन घोषणा भएपछि सत्तामा भएका र बाहिर भएका दलको भूमिका बराबर हुनुपर्छ। निर्वाचनको वैधता र विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्ने खालका निर्णय गर्नु जघन्य अपराध हो,' उनले भने 'चुनाव नगर्न खोजेको हो भने स्पष्ट भन्नुपर्‍यो।'

००००

आचारसंहिता मिचेर नियुक्ति

सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिच्दै केही नियुक्ति गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षमा डा. सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र रजिस्टारमा डा. नारायणप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रघुनाथ गौतमलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले म्यादी प्रहरीको समयावधि दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणा  स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०२:२१ मंगलबार