सिन्धुपाल्चोक- स्थानीय तह निर्वाचनले सिन्धुपाल्चोकमा पिछडिएका समुदायलाई नेतृत्वमा पुर्याएको छ। गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा प्रमुख गरी झन्डै ५७ प्रतिशत जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित भएको छ। जिल्लाको जनजाति समुदायको जनसंख्याकै अनुपातमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ।
१२ स्थानीय तह रहेको सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको नेतृत्वमा ५४ प्रतिशत जनजाति पुगेका छन्।
२ स्थानीय तह रहेको सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको नेतृत्वमा ५४ प्रतिशत जनजाति पुगेका छन्। नेतृत्वमा गैरजनजाति अर्थात् ब्राह्मणक्षेत्रीको प्रतिनिधित्व ४६ प्रतिशत मात्र छ। चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट ६३ प्रतिशत पिछडिएका वर्ग, जनजाति र अल्पसंख्यक वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
२४ प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये १३ जना मात्रै जनजाति छन्। यसमा सबैभन्दा बढी तामाङ समुदायका सात जना छन्। तीन/तीन अल्पसंख्यक शेर्पा र नेवार प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगेका छन्। दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला प्रतिनिधित्व गराउँनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले १२ महिला नेतृत्वमा पुगे पनि उनीहरू उपप्रमुखमा सीमित छन्। एकैजना महिला प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका छैनन्। जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलमध्ये सुनकोसी गाउँपालिकामा राप्रपाले मुना पौडेल पराजुलीलाई अध्यक्षका उम्मेदवार बनाए पनि उनी निर्वाचित हुन सकिनन्।
वडाध्यक्षमा जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको उत्साहप्रद प्रतिनिधित्व छ। एक सय तीन वडामध्ये ६५ वटा वडाको नेतृत्वमा जनजाति पुगेका छन्। उनीहरूको प्रतिनिधित्व ६३ प्रतिशत हुन आउँछ। अन्य समुदायबाट झन्डै ३७ प्रतिशतले मात्र वडाध्यक्ष जितेका छन्। सबैभन्दा बढी तामाङ समुदायका ४३ उम्मेदवार वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
दोस्रोमा १३ नेवार समुदायका उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जितेका छन्।
पिछडिएका अल्पसंख्यक थामी, माझी, दनुवार र शेर्पा समुदायसमेत वडाको नेतृत्वमा पुगेका छन्। दुई माझी, दुई थामी, तीन शेर्पा र एक दनुवार उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जितेका छन्। गुरुङ समुदायबाट एक उम्मेदवार वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। ब्राह्मण,क्षेत्री समुदायबाट ३८ जना मात्र वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको पाइएको छ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता माधव सापकोटा स्थानीय तह निर्वाचनले समावेशितालाई स्वीकार गर्दै उनीहरुको मुद्दा स्थापित गरेको बताउँछन्। 'समाजमा हेपिएका, पछाडि पारिएका भनिएका जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायको स्थानीय तहमा यस्तो प्रतिनिधित्व उत्साहप्रद छ,' उनले भने। समावेशिताको मुद्दा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रले उठाएकाले स्थानीय सरकारमा उनीहरूको सहभागिता आफ्नो पार्टीको राजनीतिक र सैद्धान्तिक जित भएको दाबी उनले गरे।
गाउँ, नगर प्रमुख हुनबाट महिला वञ्चित भएजस्तै वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि महिला पुग्न सकेनन्। दलहरुले महिलालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिएनन्। जिल्लामा क्रियाशील कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट बराबर अनुपातमा जनजाति वडा नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ। एमालेले ४३, कांग्रेसेल ३८, माओवादी केन्द्रले २० र राप्रपाले दुई वडाध्यक्ष जितेका छन्।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०१:५५ मंगलबार