काठमाडौं- सरकारले निकै प्राथमिकता दिने गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निकै सुस्त भएपछि सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउने चाहना पूरा हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये निकै कम रकम खर्च भएपछि सरकारको काम गर्ने क्षमता दिनप्रतिदिन प्रस्ट हुँदै गइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ५४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा गत पुससम्म सात अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएका अधिकांश आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष ती आयोजना सम्पन्न हुने मिति पछि सारेको सार्‍यै छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै ठूलो रकम छुट्ट्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म रकम खर्च गर्न हुन नसकेपछि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–तराईं मधेस द्रुत मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु विकास गर्नलाई होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छ,' मन्त्रालयलका ती अधिकारीले भने, 'काम हुन नसक्ने आयोजनामा ठूलो बजेट होल्ड गराउने र वर्षको अन्त्यतिर त्यस्ता बजेटलाई मनलाग्दी खर्च गर्ने परम्पराले विकासे आयोजनालाई तीव्रता दिन समस्या परिरहेको छ।'

पहुँचवाला नेता र कर्मचारीले बजेट विनियोजनको बेला चलखेल गर्नाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको तर खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा बजेट थुप्रिने गरेको उनले बताए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका केही सिँचाइ आयोजनाबाहेक अधिकांशको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन। राष्ट्रिय गौरव भनिएकै आयोजनाको काम गर्ने शैली सन्तोषजनक नभएपछि ती आयोजनालाई किन राष्ट्रिय गौरव भनियो भन्दै सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्। 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुको सोझो अर्थ सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको छ भन्ने हो,' विकासविद बालकृष्ण शर्माले भने, 'राष्ट्रिय गौरव भनिएकै आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुन्छ भने सरकारको ल्याकत प्रस्ट हुन्छ।'

अहिलेसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीले जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरव भनिएका अधिकांश आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष ती आयोजना सम्पन्न हुने मिति पछि सारेको सार्‍यै छ। पटकपटक सम्पन्न हुने मिति पछि सार्ने गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि हो।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना अझै कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट छैन। सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको अवधिसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशतले हुन सकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म (फागुन)  विनियोजित बजेट अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा काम हुन सकेको भए पनि विगतका वर्षको ढिलासुस्तीले गर्दा किसानले खेतमा पानी पाउने आशा पूरा हुन नसकेको हो। सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरचन्द्र राई सिक्टालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सक्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको बताउँछन्। हाल उक्त आयोजना सक्ने लक्ष्य लिइएको अवधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो। 'अब भने अर्को सक्ने मिति थप नगर्ने गरी काम भइरहेको छ,' राईले भने।

दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म जम्मा तीनवटा आयोजनाको काम मात्र सन्तोषजनक छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा र रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मात्र काम सन्तोषजनक छ। सोही अवधिमा अन्य १० वटा गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ भने आठ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् सन्तोषजनक छैन। ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनामा कोसी करिडोर (८५ प्रतिशत), भेरी बबई डाइभर्सन (८०), बबई सिँचाइ (७५), माथिल्लो तामाकोसी (७७.५), पशुपति क्षेत्र विकास कोष (७५), मेलम्ची खानेपानी (७४.५), गण्डकी करिडोर (६०), कर्णाली करिडोर (६०) तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग (५४ प्रतिशत) छन्।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मी अब भने खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाका लागि बजेट कटौती गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। 'वर्षौंदेखि बजेट खर्च गर्न नसक्ने तैपनि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन यसपटकको बजेटदेखि नै तोड्न खोजिरहेका छौं,' रेग्मीले भने, 'त्यसैले यसपटक बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने/नसक्ने बारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिनेछ।' नेताहरूले वर्षको मध्यान्हमा मनपरी रूपमा रकम खर्च गर्नलाई खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाका लागि बजेट छुट्ट्याउने गरेको अर्थविदहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा वैशाख महिनासम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमा दुई खर्ब ६२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २१ वटाबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा देशभरिका अन्य चार सय ८४ आयोजनालाई प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा (पी१) राखेको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०७:०७ सोमबार