काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल र आइसिजेले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको अधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन्। मैना सुनार हत्याकाण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावलोकन नरोक्न आग्रह गर्दै दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पत्र लेखेका हुन्। पत्रमा न्यायिक पद्धतिमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिएको छ।

मैना सुनार हत्याकाण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावलोकन नरोक्न आग्रह गर्दै एमनेस्टी र आइसिजेले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पत्र लेखेका छन्।

यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा रोक्न दबाब दिएका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मुद्दा जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदनमा दर्ता भएको थियो।

जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न नपर्ने भन्दै उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालययमा पठाएपछि दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको हो। जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै मैनाकी आमा देवी सुनारले फैसला पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्।  जिल्ला तहबाटै मुद्दा टुंगिन लागेको भन्दै ती संस्थाले पत्र लेखेका हुन्।

यातना, हत्या, बलात्कारजस्ता मुद्दामा एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनी अधिकारवाट सुनार परिवारलाई वञ्चित नगर्न एमनेस्टी र आइसिजेको पत्रमा आग्रह गरिएको छ। काभ्रे  अदालतले 'मैना सुनार हत्या प्रकरण' मा बहालवाला सैनिक अधिकृतलाई उन्मुक्ति दिँदै अवकाश प्राप्त तीन जना सैनिक अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले कर्तव्य गरी निर्दोष बालिकाको हत्या गरेको अभियोगमा तीन सैनिक अधिकृतलाई  जन्मकैदको  फैसला सुनाएको थियो।

माओवादी वि›ोहका समयमा काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर हत्या गरेको अभियोग तीन सैनिक अधिकारीमाथि थियो। आरोप लागेका चारमध्ये तीनजना सैनिक अधिकृतलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। अवकाश पाइसकेका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजाय हुने फैसला जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो। तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले भने सफाइ पाएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले ३ वैशाखमा सुनाएको फैसलामा तीनैजनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद सजाय हुने भनिएको थियो।

मैनालाई २०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्› शान्ति तालिम केन्›का सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए। मैना हत्याको अभियोग लागेका चारजनामध्ये बस्नेत सेनामै कार्यरत छन्।

सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो।

२०६२  मंसिर २१  मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। २०६४ असोजमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जोहरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत २०६४ माघ १७ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६४ फागुनमै जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो।

२०७०  असोज १ गते न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध फेरि देवीले अदालत गुहारेपछि २०७२ मा न्यायाधीश अवानी मैनाली (भट्टराई) को इजलासले मुद्दा जगाउने निर्णय गरेको थियो। मुद्दा पुनः जागेपछि गत वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको हो।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०२:१८ सोमबार