बजेट संविधानको जगमा तयार गरिने मानवजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थराजनीतिक उपकरण हो । यसै उपकरणको माध्यमबाट सरकारले आय र व्ययको समुचित संयोजन गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन र निर्देशक सिद्धान्त, विकास नीति र राज्यका तहगत अधिकारका विषयलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानअनुसार २०७४ जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि राजस्वको अनुमान, संघीय संचित कोषमाथि व्ययभार हुने र विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलेको वार्षिक अनुमान संसद्मा पेश गर्नुपर्छ । संविधानले यस्तो अनुमान संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने भने पनि संघीय संसद्को निर्वाचन भई नसकेको र अहिले राष्ट्रिय सभा पनि नभएकाले अर्थमन्त्रीले बजेट संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्मा नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुतिपछि त्यसको अंगका रुपमा अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउने विषयको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र आवश्यक भए पेश्की खर्च समेतका विधेयकहरु प्रस्तुत गर्छन् । यी सबै कार्यको संयुक्त रुप बजेट हो । आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक बजेटका मूल विषय हुन् । यद्यपि नेपालमा खर्च अर्थात् विनियोजन पक्षको तुलनामा राजस्व वा आयआर्जन गर्ने विषयका सिद्धान्त, नीति र व्यवस्थाले कमै महŒव पाउने गरेका छन् । राजनीतिकर्मी तथा विधिनिर्माताहरुको ध्यान आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढीभन्दा बढी कार्यक्रम र परियोजना समावेश गर्ने तथा अधिकतम रकम विनियोजन गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । रकम विनियोजन गर्दा भने सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रालयको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम छुट्टाछुट्टै शीर्षकअन्तर्गत राख्नु पर्छ तर अर्थमन्त्रीले दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालयहरू र विभागहरूको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न वा खास मन्त्रालयहरूअन्तर्गत सहज रूपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने खर्चको रकमहरू एउटै शीर्षकअन्तर्गत राख्न सक्छन् तर प्रत्येक शीर्षकमा पहिले सबै प्रस्तावित खर्च रकमको विवरण र त्यसपछि उपशीर्षकहरूमा विभाजित प्रत्येक खर्च रकमको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरूको हकमा भने संसदको स्वीकृति लिनु पर्दैन । विनियोजन ऐनले राज्यकोषमा रहेको र भविष्यमा संकलित हुने रकम कुन–कुन काम, क्षेत्र तथा कार्यक्रममा खर्च गर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तसर्थ विनियोजन विधेयक तथा त्यसका अनुसूची अथवा शीर्षक रकम विनियोजनको विस्तृत विवरण तयार गर्नुअघि राज्यको नीति के हो, संविधानले कस्तो राज्य एवं अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, कस्ता सिद्धान्त अवलम्बन गर्न निर्देशित गरेको छ, त्यसका लागि कस्ता विकास नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ र गत वर्ष विनियोजन गरेको बजेटको खर्च एवं प्रगतिको स्थिति के छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा संसद् तथा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले संविधानले अर्थमन्त्रीले आयव्ययको अनुमानसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन, सोको विवरण पनि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिको परिपाटी हेर्दा विनियोजन पक्षलाई बढी वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी बनाउन संसद्मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले विनियोजन विधेयकले लिनुपर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसलाई प्रिबजेट छलफल वा बजेट पूर्वको बहस भनिन्छ । यस्तो छलफल संसद्बाहिर र संसद्भित्र हुने गर्छ । संसद् बाहिरको छलफलको विषयमा संविधानले केही नबोले पनि बजेटसम्बन्धी ऐन कानुनहरुले आम जनताको विचार र धारण प्राप्त गर्ने प्रणाली तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सक्छन् । संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका विषयमा कतिपय देशका संविधानले नै संक्षेपमा उल्लेख गरेका हुन्छन् भने विस्तृत प्रक्रियाको विषयमा संसद् आफैंले बनाएको नियमावलीमा उल्लेख हुन्छ । यस्ता छलफल आर्थिक विकासको संवैधानिक दर्शन तथा प्रणाली, संविधानले लिएको लक्ष्य, निर्देशित सिद्धान्त तथा विकाससम्बन्धी नीति समेतलाई आधार मानेर आउँदो वर्षको बजेटले अनुकरण गर्ने सिद्धान्त, साधनको विनियोजन सम्बन्धमा राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता, प्राथमिकताभित्र रहेर सञ्चालन गरिने मुख्यमुख्य कार्यक्रम, अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिने गरी प्रभाव पार्ने वृहत् आयोजनाहरु (जस्तै नेपालको सन्दर्भमा काठमाडौंलाई तराई जोड्न द्रुतमार्ग तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल), राज्यका तहहरुबीच साधनको न्यायिक बाँडफाँडका सम्बन्धमा लिन सकिने प्रमुख आधार र साधनको जोहो गर्न लिनुपर्ने आय र राजस्वसम्बन्धी आधारभूत नीतिहरुमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । यी विषयमा कम्तीमा पनि १५ दिनसम्म छलफल गर्न सके राम्रो हुन्छ । यस छलफलले बजेटलाई बढी परिपक्व, साधनस्रोत सुनिश्चित भएको, सहजै कार्यान्वयनमा जाने र विवादरहित बनाउँछ । यसै प्रणालीलाई आत्मसात गरेर नेपालको व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ ले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कर प्रस्तावका विषय भने समावेश हुँदैनन् । यस्तो छलफल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पनि पन्ध्र दिनपूर्व नै समाप्त भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

सत्ता राजनीतिको अस्थिर र विसंगत चरित्रले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने प्रमुख औजार अर्थात् बजेट निर्माणको विषयलाई छायामा पारिएको छ ।

संविधान तथा व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटको तयारीको विषय भने विसंगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ । एकातिर बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पर्याप्त समय प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य र अर्कातिर भूराजनीतिक अवस्थिति र नेपालको भारतसँगको आर्थिक कारोबारको आकारलाई हेरेर भारतको बजेटमा भएको नीतिगत परिवर्तनले नेपाललाई प्रतिकूल असर पार्न नसकोस्, भारतीय बजेटले लिएका राजस्व तथा अनुदान एवं लगानीका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने समय रहोस् भन्ने मनसायले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तथा त्यसको १५ दिन अगावै विनियोजन विधेयकले लिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफल समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस विषयलाई जिम्मेवार नेतृत्व तथा सारेकारवाला निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । बजेटलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी, परिपक्व र नतिजामुखी बनाउन यसको तर्जुमा तथा निर्माण प्रक्रिया पनि परिपक्व र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । अझ अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षहरु झन् गम्भीर हुनुपर्ने हो तर आउँदो वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै कामचलाउ देखिएको छ । लामो समय लिएर सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्नु त कता हो कता त्यसमा बहस गर्ने समय नै घड्काइएको छ । सत्ता राजनीतिको अस्थिर र विसंगत चरित्रले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने प्रमुख औजार अर्थात् बजेट निर्माणको विषयलाई छायामा पारिदिएको छ । स्थितिको विचार गर्दा यसपालिको बजेट निर्माण हिजोको भन्दा फरक ढंग र सोचका साथ हुनुपर्ने हो । देश स्थानीय तहको निर्वाचनको माध्यमबाट संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन दिशामा अग्रसर भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगमा कानुन निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नमा स्वतन्त्र छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएपछि देशभरि नै स्थानीय तहको संस्थागत संरचना खडा हुन्छ । त्यसैले पनि अब केन्द्रले हिजोको जस्तो जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्तैन । त्यस्तै निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन भएमा आउँदो आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा नसकिँदै प्रादेशिक तहले पनि आकार ग्रहण गर्छ । त्यस बेला प्रदेशको हातमा आफ्नो आर्थिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आर्थिक साधन चाहिन्छ । त्यसैले आउँदो वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यी दुवै तहको लागि समुचित तरिकाले रकमको विनियोजनको व्यवस्था मिलाई संक्रमणकालीन अवस्थाको समायोजन र रणनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनि विगतका कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरन्तरतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले भविष्यको विकासलाई फराकिलो पार्न, समग्र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण गर्न र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आकर्षित गरी विकासको गतिलाई तिव्रता दिनको लागि आधार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् । ती आयेजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसबाहेक संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय र महिला एवं बालबालिकाको विशेष हितसम्बन्धी मौलिक हकसँग जोडिएका कार्यक्रमका लागि पनि न्यायसम्मत ढंगले उचित परिमाणमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरालाई बेवास्ता गरी बजेटसम्बन्धी विषयलाई दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा पार्नु देश, आमजनता, सरकार र स्वयं सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुको पनि हितमा छैन । संघीयताको अर्थ अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गरी सन्तुलित र सन्निकट सरकारबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने परिपाटिको स्थापना गर्न यसमा वार्षिक बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिको विषयलाई राजनीतिक सुझबुझका साथ निष्कर्षमा पुर्याएर यसको निर्माण गर्दा साधनको विनियोजन र वितरणको पक्षलाई तीन तहको राज्यव्यवस्था, देशको विद्यमान आर्थिक अवस्था र क्षमता, क्षेत्रीय र वर्गीय अवस्थिति र अवस्था समेतका दृष्टिले सन्तुलित बनाइएको छ भन्ने सन्देश आम जनतालाई दिनुपर्छ । यसो गर्दा साधनको विनियोजन तथ्यगत सूचना एवं वैज्ञानिक सूत्रको आधारमा गरिएको छ भन्ने कुरामा पनि सबै जनता विश्वस्त हुने वातावरण बनाइनु पर्छ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०२:५७ आइतबार