काठमाडौं – संघीय नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनसँगै गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि पदबहाली गर्दैछन् । सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुग्दैछ । अधिकार विकेन्द्रित भएसँंगै काठमाडौं र सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका डाक्टर गाउँ जालान् ? घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्ला ?

सरकारी तथ्यांकअनुसार संयीय संरचनामा गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पुर्याउन ३ हजार हाराहारीमा डाक्टर नपुग्ने देखिन्छ । सरकारी संरचनामा हाल ३ सय ८१ विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी  हजार हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । 

अभाव पुरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित सरकारी अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा कक्षा सञ्चालन हुने 

पाँच हजार हाराहारीमा विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता भइसके पनि अधिकांश काठमाडौं, सहरी क्षेत्र र विदेशमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियान, रेडियोलोजिस्ट, बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक अत्यन्तै न्यून छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत अवधारणा अनुसार संघीय नेपालमा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ । यो आधारमा अझै २ हजार ९ सय १९ विशेषज्ञ डाक्टर पुग्दैनन् । सात वर्षपछि पनि मन्त्रालयलाई एमबिबिएस चिकित्सक २ हजार ८ सय हाराहारीमा र विशेषज्ञ ३३ सय हाराहारीमा आवश्यक पर्छ । सम्पूर्ण तहमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न कम्तीमा सात वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संघीय नेपाल अपुग चिकित्सक पूर्ति गर्न तत्काल विशेषज्ञ तहको अध्ययन कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको  बताए । ‘करोडौंका उपकरण एकैपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैछन, भवन बन्दैछन् तर जनशक्ति एकैपटक उत्पादन सकिँदो रहेनछ,’ उनले भने । मन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालयले हाल भएका स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ स्वरुपअनुसार मिलान गरेर पनि थुपै नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्छ । 

हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशभित्र र बाहिरबाट गरी २ हजार ५ सयको हाराहारीमा एमबिबिएस चिकित्सक थपिन्छन् तर त्यसको तुलनामा प्रत्येक वर्ष पाँच सय जनाले विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन् । ‘विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएका डाक्टरलाई निःशुल्क पढ्न दिएर गाउँगाउँमा खटाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन्,’ मन्त्री थापाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ६१ हजार ६ सय जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यस्तै ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ । मन्त्रालयको आँकडाका आधारमा सरकारी सेवाका लागि नर्स र एमबिबिएस चिकित्सक पर्याप्त हुनेछन् भने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावै हुनेछ । 

मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षमा एनेस्थेसियोलोजिस्टको संख्या ४२०,  मेडिकल जनरलिस्टको संख्या ७३० पुर्याउनुपर्छ । हाल एनेस्थेसियोलोजिस्ट ५९ जना र मेडिकल जनरलिस्ट १०३ जना छन् । त्यस्तै जनरल सर्जन ४७ बाट ३ सय ३०,  फिजिसियान ४७ बाट ३ सय ३०, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ ९० बाट ६ सय ४०  र बालरोग विशेषज्ञ ३५ बाट २ सय ५० पुर्याउनुपर्छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित सरकारी अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षाको कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत हालका अञ्चल र (नयाँ संरचनामा तृतीय तह अस्पताल) मेची अञ्चल अस्पताल झापा, कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगार, भरतपुर अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज र सगरमाथा अञ्चल अस्पताल जनकपुरबाट विशेषज्ञ पढाइ सुरु गरिने मन्त्री थापाले बताए । 

सरकारले न्याम्सअन्तर्गत ती अस्पतालमा निःशुल्क विशेषज्ञ शिक्षा दिने छ । सोबापत चिकित्सकले आफूले अध्ययन गरेको अञ्चल अस्पतालअन्तर्गतकै क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ ।  ‘पहिलो चरणमा पूर्वाधार पुगेका अस्पतालमा विशेषज्ञ पढाइ सुरु हुन्छ,’ मन्त्री थापाले भने । मन्त्रालयले यसबाहेक गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउन डाक्टरी पढ्ने सम्पूर्ण चिकित्सकले एक वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्नेपर्नेगरी अनिवार्य करार लागू गर्न मेडिकल काउन्सिलसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दैछ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०१:२९ आइतबार