काठमाडौं – मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्दा नैनविनोद न्यौपाने बहसका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमै उनले सरकारी निर्णय सुने । 

दुई वर्षअघि  टीकापुरमा प्रर्दशनकारीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका भाइ लक्ष्मणको अनुहार झलझली उनको आँखैअगाडि आयो । उनी बहस गर्न नसकी अदालतबाट फर्किए ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु करिब एक महिनाअघि टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीबाट नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र नाबालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । यो घटना २०७२ भदौ ७ मा भएको थियो ।

त्यसको केही समयपछि महोत्तरीको जलेश्वरमा प्रर्दशनकारीको आक्रमणबाट घाइते सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकलाई एम्बुलेन्सबाट अस्पताल लगिँदै गर्दा थुतेर हत्या गरिएको थियो । यो घटना २०७२ भदौ २५ को थियो । 

सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई लखेटीलखेटी घरेलु हतियारले हानेर र आँगनमा खेलिरहेका नाबालकलाई मारिएको टीकापुर घटना र महोत्तरी घटनाको तीव्र आलोचना भयो । 

राज्यले राष्ट्रिय सम्मानसहित एसएसपी न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीको अन्त्येष्टी गर्याे । न्यौपाने र साउद परिवारका सदस्यलाई भेटेर सरकारी अधिकारीले हत्यारालाई कडा कारबाही गर्ने वचन दिए । तर त्यो वचन २ वर्ष पनि टिक्न सकेन । छापामार शैलीमा सुरक्षाकर्मी र बालकलाई मारेको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बिहीबार सरकारले ग¥यो । मधेस र थरुहट आन्दोलन राजनीतिक भएको भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । सरकारको यस निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

‘सरकारले मुद्दा फिर्ताको गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने सूचना आइरहेको थियो,’ नैनविनोदले नागरिकसँग भने, ‘क्रुर हत्याका आरोपितलाई अदालतको फैसला  आउनुअघि नै उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेर सरकारले भाइ (लक्ष्मण न्यौपाने) को आत्माको पनि हत्या गर्याे ।’

कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको जग मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिमा बनेको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्दा नै मुद्दा फिर्तालाई मुख्य सर्त बनाएको थियो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा  गएसँगै विमलेन्द्र निधिले टीकापुर, महोत्तरीलगायत घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन प्रक्तियालाई अघि बढाएका थिए । उनले टीकापुर घटनाका अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता गराउने तयारी गरेपछि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसँग टकराव भएको थियो । 

प्रहरी नेतृत्व असन्तुष्ट भए पनि ३ सय ७५ जनाको मुद्दा फिर्ता भयो । त्यतिबेला टीकापुर घटनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिनबाट रोकियो । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बाँकी मुद्दा पनि फिर्ता लिने निर्णय सरकार गर्याे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट टिप्पणी उठ्दै कानुन र गृह मन्त्रालय हुँदै अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्मा मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव पुगेपछि मात्र निर्णय हुनुपर्नेमा सरकारले सिधै निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यायललाई जिम्मेवारी सुम्पियो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमति र २०७३ साउन २१ मा मधेस आन्दोलनका मुघा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।
सोही निर्णय अनुसार २ सय ८ वटा  मुद्दा फिर्ता भए पनि बाँकी १ सय १४ वटा मुद्दा फिर्ता लिन  सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को केही प्रावधान बाधक बनेपछि कार्यविधि सच्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको पन्थीले बताए । 

उन्मुक्तिको शृंखला 
मधेस आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुबैले संयमता गुमाएको विभिन्न अनुसन्धानले ठहर गरेका थिए । आन्दोलनकारीसँगै आवश्यकताभन्दा अधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीसमेत कारबाहीको सिफारिसमा परे । सरकारले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएर आन्दोलनकारी र कारबाहीको सिफारिस लुकाएर सुरक्षाकर्मीलाई उन्मुक्ति दियो । 

मधेसका माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्ने तयारी गरेको भन्दै २०७२ भदौ १ बाट संयुक्त मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम तय भएपछि स्थानीय प्रशासनले आयोजकसँग छलफल गरेर आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति गरेको थियो । 

तर, प्रदर्शन हिंस्रक भयो । घरेलु हतियारसहितका प्रर्दशनकारीले सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोलीलाई घेरा हालेर गरेको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, निरीक्षक बलराम बिष्ट र केशव बोहरा, हबलदार श्यामबहादुर खड्का र जनकबहादुर नेगी, जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द,  सशस्त्र प्रहरी हबलदार रामविहारी थारु र ललितबहादुर साउद मारिएका थिए ।

प्रहरीलाई लखेट्दै गएका प्रर्दशनकारीको आक्रमणबाट घरको आँगनमा खेलिरहेका डेढ वर्र्षीय बालक टेकबहादुर साउद पनि मारिए । टीकापुर घटना सेलाउनसमेत पाएको थिएन । आन्दोलनको आवरणमा अराजक गतिविधि जारी नै थियो । भदौ २५ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा प्रर्दशनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएर एम्बुलेन्समा उपचारका लागि अस्पताल लगिँदै गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकलाई पनि  एम्बुलेन्सबाट थुतेर मारियो । 

प्रहरी अनुसन्धानले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, रामचन्द्र चौधरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो । 

छानबिन समितिको प्रतिवेदन र स्थानीय प्रहरीको अनुसन्धानले टीकापुर घटनामा ५९ जना दोषी देखायो । तीमध्ये २२ जना पक्राउ परे । रेशमलगायत केही  अझै फरार सूचीमा छन् ।

टीकापुर घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित  समितिले पूर्वयोजना अनुसार नै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएको ठहर गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरीको असहयोगका कारण नेपाल प्रहरीतर्फ ठूलो क्षति भएको भन्दै समितिले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्तसहितलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयले लुकायो । कार्यान्वयमा ल्याएन।

राष्टिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ४ वर्षका बालक चन्दनकुमार कुर्मी पटेलसहित ३२ जना मारिएका थिए । आयोगले केही क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले अधिक बल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । अधिक बल प्रयोगकर्ताले समेत उन्मुक्ति पाए ।

प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री
मधेस र थरुहट आन्दोलनक्रममा भएका जघन्य अपराधमा संलग्नविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ताको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै आलोचना बढेपछि ‘त्यस्तो निर्णय नभएको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले खण्डन गर्याे । 

प्रतिरक्षामा निजी सचिवालय सक्रिय हुँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जघन्य प्रकृतिका घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नभएको दाबी गरिए पनि कुन–कुन घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भएको हो भन्नेबारे खुलाइएको छैन । 
सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ ले सरकारलाई एकै घटनामा जोडिएका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै मुद्दा फिर्ता गर्न रोकेको छ । कार्यविधिले एकै अभियोगमा जोडिएकामध्ये आंशिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई छुटाएर मुद्दा फिर्ता गर्न रोक लगाएको छ ।

कार्यविधिको बुँदा १४ को उपबुँदा (ख) अनुसार ‘मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्ति प्रतिवादी रहेको भए आंशिक रुपमा कुनै पनि एक अभियुक्तको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने’ उल्लेख छ । सोही बुँदाको उपबुँदा ‘ग’ मा मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको प्रतिवादी अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थामा समेत मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने प्रावधान छ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०१:२६ आइतबार