स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कुन हुने ? दोस्रो को ? पहिलो र दोस्रोबीच कतिको अन्तर रहने ? उत्तर यसै साता आउला । पछिल्लो अढाई दशकको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यस आधारमा पहिलो र दोस्रो दलमा यी दुई नै दरिने निश्चित छ । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको दल तेस्रो वरियतामा आउने देखिन्छ । मूल माओवादीबाट चोइटिएर नयाँ दलको आवरणमा उदाएका र निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अख्तियार गरिरहेका दलका कारण माओवादी निकै कमजोर हुने अनुमान थिए । त्यो मिथ्या सावित हुँदैछ । माओवादीबाट विभाजन भएर सहरी जीवनमा ठूलो हल्लिखल्लीसहित उदाएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको ओज पनि यस निर्वाचनले सतहमा ल्याएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा रहेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको गठजोडको आधार कमजोर रहेको आकलन यसै निर्वाचनमा गरिँदैंछ । 

सबै परिणाम आएपछि दलहरूको हैसियत एकिन हुने नै छ । त्यससँगै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाबीचका तालमेलका हिसावकिताव हुनेछन् । तालमेलका हिसावकितावले दलहरूको भावी समीकरण र सहकार्यको राजनीति निर्देशित हुनेछ । निश्चय नै केन्द्रमा दलका टाउकेहरूले रातारात गरेका तालमेललाई आमकार्यकर्ताले कसरी र कुन हदसम्म स्वीकार गरे त्यो पनि अन्तिम परिणामसँगै आउनेछ । मुलुक पहिलो चरण निर्वाचनको अन्तिम परिणामको प्रतीक्षामा छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि चर्चामा छ । साथै जेठ ३१ मा हुनुपर्ने दोस्रो चरणको निर्वाचनले गति लिने अपेक्षा पनि छन् । सतहमा देखिएको राजनीति सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो भने यसै महिना नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ । त्यस्तो सरकारलाई माओवादीले साथ दिनेछ र सम्भवतः मधेसकेन्द्रित दलहरूले समर्थन गर्नेछन्, सहभागी पनि हुनेछन् । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा कसरी अवतरण हुने हो ? अझै निश्चित छैन । 

मधेसकेन्द्रित दल कति लचक हुने, एमाले कति जिम्मेवार हुने र नेपाली कांग्रेस/माओवादी कतिसम्म जवाफदेही हुने हुन् ? यसैमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भर पर्नेछ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिँदैछ । राजनीति संविधान संशोधनको पेचिलो खेलमा केन्द्रित हुने हो वा त्यसलाई थाती राखेर चुनावमा होमिने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । मधेसकेन्द्रित दल कति लचक हुने, एमाले कति जिम्मेवार हुने र नेपाली कांग्रेस÷माओवादी कतिसम्म जवाफदेही हुने हुन् ? यसैमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भर पर्नेछ । समय संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अनुभव हुन्छ । एकातिर तराई मधेसका जनतामा चुनावको तातो लागेका समाचार आइरहेका छन् । अर्कोतिर राजधानीबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू चुनावअघि संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै छन् ।  मुलुकका ३ वटा प्रदेशमा निर्वाचन हुने र बाँकीमा निर्वाचन नहुने स्थिति संविधान कार्यान्वयको दिशामा खतरनाक अवरोध हुनेछ । मुलुक अनिश्चितताको भूमरीमा पर्नेछ । बाह्य शक्तिले खेल्ने तर जनताले हार्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले पनि समय छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नो अडानबाट अलिकति पछाडि हट्ने र संविधान कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने हो भने संविधान संशोधन पनि सम्भव छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि । तर एमालेको जडताका सामुन्ने संशोधनको काम सम्पन्न हुन सम्भव छैन । त्यो जडतामा कि उदारता आउनुपर्छ कि भत्कनुपर्छ । कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दललगायत संशोधनका पक्षधरको गणितले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन । त्यसैले यहाँ व्यावहारिक राजनीति आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको संशोधनको मुद्दा लिएर स्थानीय चुनावमा होमिने र त्यसैको बलमा चुनावपछि संघीयताको मुद्दा घनिभूत बनाउने । 

व्यावहारिक राजनीतिका अन्य पक्ष प्रदेश नं. १, २, ५, र ७ मा कतिवटा स्थानीय तह हुने ? र, मधेसकेन्द्रित दलको नयाँ अवतार राष्ट्रिय जनता पाटीं (राजपा)को चुनाव चिह्न छातासम्बन्धी विषय के हुने ? यी दुई मागमा केन्द्रित हुनुपर्छ राजपा । ७४४ स्थानीय तहमध्ये २८३ तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र ४६१ तहमा चुनाव हुन बाँकी छ । चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या एक सयको हाराहारीमा थप्ने उद्देश्यले समिति गठन भइसकेको पनि छ । त्यो समितिले कहिलेसम्म नयाँ संरचना ल्याउने र त्यसलाई एमालेलगायत दलले स्वीकारेर चुनावको वातावरण बनाउने ? शंका छन् । जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेर राजनीतिक एकाइ गठन हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो तर विगतमा त्यसरी काम भएन । ७४४ संख्या तोक्दा तराई मधेस र ठूलो जनसंख्या रहेका नगरहरू मारमा परेका छन् । एमालेका हितचिन्तकहरूले कोरेका स्थानीय तहको सरचनामा प्रशस्त खोट छन् । एमालेलाई केन्द्रमा राखेर कोरिएका नक्साहरूको लाभ एमालेले पाउने निश्चित नै छ । विज्ञका नाममा पार्टीको बिल्ला भिरेकाहरूले कोरेका नक्सामा फेरबदल गर्न अहिले राजनीतिक व्यक्तिको जिम्मा दिइएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको समितिले कसरी तराई मधेसका जिल्लाहरूको नक्साहरू फेरबदल गर्ने हो ? र, त्यसको स्वीकार्यता हुने हो वा होइन ? प्रश्न अनुत्तरित छन् । निश्चय नै स्थानीय तहको रचना संविधानको भावनासँग बाझिएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक छ । तर यहाँ पनि एमालेको जडताबीच कसरी काम सम्पन्न हुने हो ? राजनीतिक साथसाथै कानुनी र संवैधानिक पेचिला प्रश्न छन् । दीर्घकालीन अर्थ राख्ने स्थानीय तहको गठन राजनीतिक पार्टीविशेषको इच्छाअनुसार बन्ने र भत्कने हुनुहुँदैन र त्यस्ता काम हतारहतारमा र भावनामा बगेर गर्ने पनि होइन । विगतमा संघीयताको ठूलो मागको ओझेलमा स्थानीय तह संरचनाका काम भित्रभित्रै गरिए । त्यहाँ पार्टीविशेषको राजनीति हाबी भयो । त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, गरौं । सकिँदैन, पहिला चुनाव गरौं ।  

पहिलो चरणको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा एउटा सशक्त पाइला हो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सहजसाथ सम्पन्न हुन सकेको खण्डमा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बलियो आधार बन्न जानेछ । स्थानीय तहलाई संविधानले लोकतन्त्रको जग ठानेको छ र त्यसैअनुसार स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । केन्द्रीय संस्कारमा हुर्किएका राजनीतिक दल र नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लोकतन्त्रको जग दरिलो  हुनेछ । बलियो जगमा उभिएर यसै वर्षको माघ ७ भित्र प्रदेशको  निर्वाचन र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

९ महिनाभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ला ? दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र संघीय चुनावबारे चर्चा नगरौंं । कारण, प्रदेश र संघीय चु्नावका ठूला ठूला दायराभन्दा स्थानीय तह चुनावको दायार सानो तर सशक्त हुन्छ । स्थानीय चुनाव तीन तहको राजनीतिक प्रणालीको जग भएकाले सबै राजनीतिक दल बलियो जग बसाउन लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सानादेखि भव्य महलका जग माटोमुनि पुरिएका हुन्छन्, ती बाहिर सतहमा देखिँदैनन् । तिनै जगले भवनहरूको भार थामेको हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा पनि स्थानीय तह भनेको घर आवासका जगजस्तै बलिया आधार हुन् । अधार बलियो भयो भनेमात्र त्यसमाथि बस्ने संरचनाको स्थायित्व हुन्छ । राजनीति गर्ने दलहरूले राजनीतिको यो धरातलीय वास्तविकता स्वीकार्न सक्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूलाई जडता सुहाउँदैन । त्यो राम्रो कुरा होइन । एमालेमा संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने जडताले घर गरेको छ । राजपालगायत दलमा संशोधन नभई स्थानीय चुनावमा नजाने उस्तै जडता देखिन्छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचनलाई एउटै प्याकेजमा राख्ने वा नराख्ने ? नेताहरूले समयको पदचाप बुझ्न सक्नुपर्छ । आफ्ना मागको आडमा चुनाव विरोधी व्यक्तव्य दिन, चुनावमा असहमति जनाउन वा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिन जति सहज छ, त्यो त्यत्तिकै खतरनाक र असहज पनि छ । चुनाव विरोधी हुनु भनेको पराजित मानसिकताको उपज त होइन ? प्रश्न उपस्थित हुनेछ । आमजनता चुनावका लागि तयार छन् भने राजनीति गर्नेहरूले जनताको मनको कुरा बुझ्न र त्यसैअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । दोस्रो चरणको चुनाव गरेर राजनीतिलाई गतिशील बनाउने कि चुनाव हुन नदिएर संक्रमणकाल लम्ब्याउने ? एमाले उदारमना हुन सकेन भने त्यो उसको राजनीति हो । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको आडमा दोस्रोे चरणको निर्वाचनको विपक्षमा उभिए भने त्यो उनीहरूका निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । जग बसाउन सजग हौं, संवेदनशील होऔं । 

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०३:५० शुक्रबार