काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको जनाउँदै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीन विकल्प सुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको भोलिपल्टै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा २ सय ९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै तीनवटा विकल्पमा जान सुझाव दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा काननु व्यवसायीले ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा प्रयोग गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार धारा प्रयोग हुन नसक्ने बताएका थिए। कानुनविद्ले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै बाधा अड्काउ धाराको प्रयोग र संसद्बाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।

'परामर्शमा सहभागी भएका सबैको धारा २ सय ९८ अनुसार नयाँ सरकार बन्न नसक्नेमा एकमत रह्यो,' नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भने, 'संविधानले संक्रमणकालभित्र नयाँ सरकार बन्नसक्ने कल्पना गरेको छ।'

यसरी सुझाव दिने कानुन व्यवसायीमा भट्टराईका अतिरिक्त बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, गोविन्द शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली रहेका थिए। उपप्रधानमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालसमेत बैठकमा उपस्थिति थिए।

धारा २ सय ९८ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको व्यवस्थामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने उल्लेख भए पनि नयाँ सरकार गठनको विषय अस्पष्ट छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा संयुक्तसहित दलले अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

विपक्षी दलले भने २ सय ९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै बाधा नभएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लम्ब्याउन खोजे त्यसका लागि वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन्।

बैठकमा मैनाली र बन्दीले नयाँ सरकार गठनको विषयमा द्वन्द्व बढाउनेतर्फ नलाग्न र राजनीतिक समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्यवस्था मिचेर आफू सरकारमा नबस्ने र संविधानसम्मत बन्ने सरकारलाई आफू बाधक नहुने जानकारी गराएका थिए। बैठकमा अधिवक्ता ज्ञवालीले अहिले देखिएको विवादको न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने बताएका थिए। निरञ्जन थापाले भने विवादलाई अदालतबाट निरुपण गर्न सुझाव दिए।

परामर्श  बैठकमा सहभागी नेपाल बारमा पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरलले भने धारा २ सय ९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०२:०७ सोमबार