स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलबीच तालमेल भए पनि त्यसलाई मतदाताले मन नपराएको देखिन्छ । तालमेलका कारण कुनै पार्टी विशेषको उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा समेत मतदाताले ‘आफ्नै पार्टी’ सम्बद्ध मतचिह्नमा मतदान गर्नुले पनि उनीहरूको तालमेलप्रतिको अरुचि बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भिक मतगणना तथ्यांकलाई आधार मान्दा तालमेलअनुरुप मतदाताले मतदान नगरेकाले नतिजा दलीय अपेक्षाविपरीत आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलबीच तालमेल गरिएको स्थानमा कुनै पार्टी विशेषको उम्मेदवारलाई जित्न गठबन्धन गरेका पार्टीसम्बद्ध नेता÷कार्यकर्ताको मत अनिवार्य रहन्छ । तर, तालमेलप्रति स्थानीय स्तरमा देखिएको असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गराउँदै कतिपय नेता÷कार्यकर्ताले उम्मेदवार नभए पनि आफ्नै आस्थाको पार्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गरेको तथ्यले तालमेल प्रभावी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म दलहरूलाई आफू मतदातामा प्रभावी रहेको महसुस हुँदै आएको छ । नेताहरूले गठबन्धन गर्न चाहे भने सर्वसाधारण मतदाताले मानिहाल्छन् भन्ने अवस्था रहेन । दल र तिनका नेताले आफूलाई मन नपर्ने विषयमा सहमति गरेर मान्न भनेमा मतदाता तयार भइहाल्दैनन् भन्ने प्रस्ट संकेत पनि अहिले मिलेको छ।

दलले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई गठबन्धन संस्कृतिको महत्त्व बुझाउँदै राजनीतिक दर्शन वा अन्य निकटताका आधारमा तालमेल अघि बढाएको भए त्यसको नतिजा फरक हुन सक्थ्यो

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलको संख्या नेपालको सन्दर्भमा धेरै हो । यो अवस्थामा कुनै राजनीतिक दल विशेषको सामान्य बहुमत परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । संसदीय चुनावका सन्दर्भमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुनेमात्र होइन, समानुपातिकबाट समेत निर्वाचित हुने भएकाले केन्द्रमा कुनै एक दल विशेषको वर्चस्व स्थापित हुनै मुस्किल छ । त्यसैले निर्वाचनपछि दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तर, त्यस्तो गठबन्धन क्षणिक स्वार्थका लागि मात्रै हुने गरेकाले त्यसपछिको राजनीति सदैव अस्थिर हुने गरेको छ । बृहत्तर हितका लागि गठबन्धन हुने हो भने आममतदातालाई पनि चित्त बुझ्छ तर हामीकहाँ मौलाएको गठबन्धन संस्कृति भने सत्तासाझेदारीको स्वार्थ केन्द्रित छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय राजनीतिमा सांसद खरिदबिक्रीसम्मको विकृति पनि देखिएकै हो । आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकार ढालेर विपक्षी गठबन्धनमा उभिने अभ्यास पनि लुकेको विषय होइन । आफैं सहभागी सरकार गिराउन भूमिका खेली अर्काे गठवन्धन बनाउने र त्यसमा पनि सरकारमा नै रहने अविश्वसनीय व्यवहार राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ का रुपमा चर्चित बनिसकेको छ । ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ को मूल मन्त्र आत्मसात् गरेको गठबन्धन संस्कृति मुलुकका निम्ति अपरिहार्य छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो उदात्त भावना लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा समेत उदाउन नसक्दा आम जनतामा दिक्दारी उत्पन्न हुन्छ । अतः धेरै मानिसको हितका निम्ति चुनावअघि गठबन्धन बनाउने वा चुनावपछि गठबन्धनको विकृत स्वरुप प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ ।

निश्चय नै चुनावपछि राजनीतिलाई विकृत बनाउने हिसाबले गठबन्धनको नाममा कहिले एकातिर त कहिले अर्काेतिर हुत्तिनुभन्दा चुनावअघिको तालमेल उपयुक्त हो । यो सबालमा अहिले दलहरूले चुनावअघि जुन किसिमको तालमेलको प्रयास गरे, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । फरक यति हो, चुनावअघिको तालमेलझैं त्यो गठबन्धन चुनावपछि रहन्छ÷रहँदैन ? अन्यथा यस किसिमको तालमेल पनि क्षणिक स्वार्थकै लागि भन्ने प्रमाणित हुनेछ । र, अहिलेको चुनावी सन्दर्भमा पनि दलहरूबीच जेजस्तो अवस्थामा तालमेल भयो, त्यसमा क्षणिक स्वार्थ हेरेको देखिन्छ । क्षणिक लाभहानिमात्रै नहेरी राजनीतिक प्रकृतिको तालमेल गरिएको भए उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता नै  त्यसैअनुसार गरिन्थ्यो । तर, अहिले त राजनीतिक दलले तालमेलको नाममा आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘दबाबपूर्ण’ हिसाबले उम्मेदवारी फिर्ता गराउनेसम्मका हर्कत गरे । त्यसले गर्दा पनि राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मले केन्द्रीय स्तरको तालमेल रुचाएनन् । यो अवस्थालाई विभिन्न दलका शीर्ष नेताबीचको ‘सिन्डिकेट’ का रुपमा स्थानीय कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मले लिएका छन् । दलले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई गठबन्धन संस्कृतिको महŒव बुझाउँदै राजनीतिक दर्शन वा अन्य निकटताका आधारमा तालमेल अघि बढाएको भए त्यसको नतिजा फरक हुन सक्थ्यो । अहिले स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले दलले तालमेलको जिम्मा स्थानीय स्तरमै छाडिदिएको भए त्यसको नतिजा अपेक्षाअनुसारको हुन पनि सक्थ्यो । तर, केन्द्रीय स्तरबाट जुन हिसाबले तालमेल लादियो, त्यो राजनीतिक दलका लागि सुहाउने विषय होइन । त्यसैले दलहरूले आगामी दिनमा क्षणिक स्वार्थका आधारमा होइन, राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनलाई केन्द्रमा राखी गठबन्धन संस्कृति अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र दलहरूबीच हुने चुनावी तालमेलको सार्थकता रहन्छ र त्यो दलका नेता/कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मका लागि स्वीकार्य पनि हुन्छ । मतदानका क्रममा प्रकट अभिमतको सन्देश शीर्ष नेताहरूले मुलुकको हित गर्नसक्ने गठबन्धन संस्कृतितर्फ आफूलाई लगाउनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७४ ०२:४५ बुधबार