काठमाडौं- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत गर्दै आएका काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

असार मसान्तबाट समितिको म्याद सकिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उजुरीको फाइल बुझाउने निर्णयप्रति आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले असन्तुष्टि जनाएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारकै एक प्रतिनिधि भएकाले पीडितले दिने उजुरीको प्रमाण नष्ट हुने, गोपनीयता भंग हुने र उजुरीकर्ता असुरक्षित हुने खतरा बढेको उनले जनाएकी छन्। कतिपय स्थानका सिडियोविरुद्ध नै उजुरी परेको अवस्थामा खतरा हुनसक्ने तर्क उनले आयोगको असार ३० को बैठकमा राखेकी थिइन्। तर, अरु सदस्यले उजुरी गोप्य सिलबन्दी हुने भएकाले शंका गर्न नहुने तर्क राखेका थिए। 

'मैले मुख्यगरी गोपनियता, प्रमाण लोप हुनसक्ने खतरा र पीडित असुरक्षित हुने खतराबारे तीन बुँदामा केन्›ित भएर आफ्ना कुरा राखेको थिएँ,' भट्टले  भनिन्, ‘फरक मत राख्दा आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले तर्क जायज भए पनि ढिला भएको जवाफ दिनुभयो।'

भट्टले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारकै एक प्रतिनिधि भएकाले पीडितले दिने उजुरीको प्रमाण नष्ट हुने, गोपनीयता भंग हुने र उजुरीकर्ता असुरक्षित हुने खतरा बढेको भट्टले जनाएकी छन्। कतिपय स्थानका सिडियोविरुद्ध नै उजुरी परेको अवस्थामा खतरा हुनसक्ने तर्क उनले असार ३० को बैठकमा राखेकी थिइन्। तर, अरु सदस्यले उजुरी गोप्य सिलवन्दी हुने भएकाले शंका गर्न नहुने तर्क राखेका थिए।

'मैले मुख्यगरी गोपनियता, प्रमाण लोप हुनसक्ने खतरा र पीडित असुरक्षित हुने खतराबारे तीन बुँदामा केन्›ित भएर आफ्ना कुरा राखेको थिएँ,' भट्टले  भनिन्, ‘फरक मत राख्दा आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले तर्क जायज भए पनि ढिला भएको जवाफ दिनुभयो।'

आयोगले असार ३० गते शान्ति समितिका अध्यक्ष रहेका सिडिओलाई बाँकी काम र उजुरीका फाइल जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। समितिमा संकलन भएको उजुरी केन्द्रसम्म ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरी पत्र लेखिएको मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए। गृह मन्त्रालयमार्फत गोप्य रूपमा सिलबन्दी गरी समितिका कर्मचारी नभएका स्थानको उजुरी संकलन गर्न भनिएको उनले जानकारी दिए।

पूर्वमन्त्रीले दिइन् उजुरी

उजुरी दिने अन्तिम दिन आइतबार पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र उनका श्रीमान कृष्णध्वज खड्काले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले तत्कालीन सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सुरक्षा परिषद्का अधिकारीविरुद्ध किटानी उजुरी दिएका हुन्। शर्मा र खड्कालाई ०५८ सालमा पक्राउ गरी सैनिक हिरासतमा चरम यातना दिइएको थियो। त्यसअघि पनि उनीहरू पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका थिए। अन्तिम दिन सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीका द्वन्द्वपीडितको छाता संगठनले पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ।

‘कानुन तत्काल निर्माण गर'

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालका मुद्दा लम्बिँदा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने तथ्यलाई ख्याल राख्न राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरेका छन्। 'स्थानीय तहमा ऐन निर्माण गरी कारबाही नगर्दा त्यसले अन्यत्र स्थान पाउनेतर्फ दलका नेताले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ,' शर्माले भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन, यातना र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ।'

संक्रमणकालीन आयोगले काम गर्न सकेनन् भने त्यसको असर लामो समयसम्म देशमा पर्ने भएकाले कार्यकर्ता र कर्मचारी जोगाउने अभियानमा नलाग्न पनि शर्माले आग्रह गरे। माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता र लडाकु जोगाउने अभियान तथा सरकारले युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न सरकारी अधिकारीलाई बचाउने हो भने कारबाही कसले भोग्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए।

राजधानीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवसको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडकलाई न्याय दिने व्याख्या दलहरूले गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे। सम्झौतामा पीडितलाई न्याय दिने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण किन नगरिएको भन्ने नबुझेको उनले प्रश्न गरे। द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष प्रकृतिका भएकाले सरकारले विशेष अदालत गठन गरी त्यहींबाट किनारा गर्नुपर्ने उनले बताए।

नियमित अदालतबाट फैसला गर्दा लामो समय लाग्ने र पीडितले न्याय पाउन ढिला हुने भएकाले विशेष अदालत गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसरी गठन हुने अदालत अधिकार सम्पन्न र हदम्याद नलाग्ने हुनुपर्ने पनि शर्माले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०२:०४ सोमबार