काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाविस र नगरपालिकाको संख्या ६ गुणा घटाउने तयारी गरेको छ। आयोगले ५ सय ८० हाराहारीमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।

हाल कायम रहेका ३ हजार ३ सय ७४ गाविस/नगरपालिकालाई गाभेर संख्या घटाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको हो। हाल २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन्। जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाई गाउँपालिकाका लागि १५ देखि ५० हजारसम्म जनसंख्या हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नगरपालिकाका लागि २० देखि ८० हजारसम्म जनसंख्या आवश्यक रहने आयोगको मापदण्डमा उल्लेख छ। आयोगले दोस्रो भूगोललाई आधार मान्दै एक जिल्लामा ३ देखि १५ वटासम्म स्थानीय तहका इकाई रहने प्रस्ताव गरेको छ।

वडामा रहने इकाइमा पुग्न लाग्ने समय, स्थानीयको पायकलाई हेरेर सेवा केन्द्र निर्धारण गरिनेछ। हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेसका लागि बनाइएको छुट्टाछुट्टै मापदण्डअनुसार जिल्लाको प्राविधिक समितिले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। स्थानीय पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समानुपातिक वितरण, राजस्व आर्जनको क्षमताजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखी इकाइ बनाइनेछ।

भूगोल र जनसंख्याबीच रहेका असमान गाविस र नगरपालिकाका लागि भने जिल्लागत वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइने बताइएको छ। स्थानीय तहको संख्यासम्बधी मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आयोगले सीमांकन र वडा बनाउने जिम्मा स्थानीय प्राविधिक समितिलाई दिने बताएको छ। स्थानीय प्राविधिक समिति सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाइएको छ। आयोगको मापदण्डअनुसार प्राविधिक समितिसँग पूर्व जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, स्थानीय मिलेर इकाईको टुंगो लगाइने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

आयोगले जिल्लागतरूपमा मापदण्ड निर्धारण गरी खाका लिएर गाउँ पुग्ने पौडेलले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा बनाइएका नगरपालिकामा आयोगको मापदण्ड नपुग्ने देखिन्छ। त्यसैले कतिपय नगरपालिका गाभिनेछन्। कतिपय नगरपालिकामा नयाँ गाविस गाभिने उनले बताए। सबै जिल्ला सदरमुकामलाई नगरपालिका बनाउने आयोगको योजना छ।

नयाँ बन्ने स्थानीय तहका इकाइलाई सम्मिलित गरी हाल गाविस र नगरपालिकाले पाएको अनुदान नघट्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा नमिलेका तराईका दक्षिणी क्षेत्रका गाविसलाई समाहित गरी नगरपालिका बनाउने आयोगको प्रस्ताव छ। एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ६५ गाविस छन्। ३ देखि ४ हजार जनसंख्या भएका ६ सय ९९ गाविस छन्।

आयोगले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा धेरै र कम क्षेत्रफल ओगटेका विशेष जिल्लालाई अपवाद मानेर छुट्टै मापदण्ड तयार पार्नेछ। अन्य जिल्लाको हकमा स्थानीय तहमा इकाईको संख्या तोकेर वैज्ञानिक आधार तय गरी हिमाल, पहाड र तराईमा फरक–फरक मापदण्ड बनाउने आयोगले जनाएको छ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार अहिलेसम्म गाविसबाट लिइआएका सेवा–सुविधा वडाबाट दिइनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिका जिल्लाको विस्तारित रूप हुने आयोगले जनाएको छ। हाल केन्द्र, डिभिजन, अञ्चल र जिल्लास्तरबाट प्रदान भइरहेका सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकामार्फत जनताले पाउनेछन्।

अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय सरकार हुन्। संविधानअनुसार गाउँसभा र नगरसभा संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुनेछन्।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०१:५१ सोमबार