काठमाडौँ-भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती, टोल पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गरिने भएको छ।

पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्र्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ।

निर्देशिकामा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले गाविस र नगरपालिकाका बस्ती तथा टोलमा आपसी सहयोग जुटाउन पुनःनिर्माण समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले राससलाई जानकारी दिए।

बस्ती वा टोल भन्नाले गाविस वा नगरपालिकाद्वारा तोकिएको निश्चित भूगोलमा बस्ने स्थानीय समुदायलाई सम्झनुपर्छ भनी निर्देशिकामा परिभाषा गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिकामा समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, कम्तीमा तीनजना महिलासहित पाँचजना सदस्य र एकजना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माणमा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडास्तरमा रहेका पूर्वाधारको पुनःनिर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेलगायत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार छन्।

समितिले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा परेका गुनासोका सम्बन्धमा पुनःनिर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछ । समितिले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि, समुदायस्तरको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेछ।

यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरको पुनःनिर्माणमा गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिक तथा सहजकर्तालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने छ।

समुदाय, टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावित एवम् अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिको जीविकोपार्जनका आधार विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमको पहिचान, विकास र कार्यान्वयनमा समितिले सहयोग गर्नेछ। यस्ता कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन समितिले गराउनेछ।

बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको सञ्चालन गरी बचत सङ्कलन, सदस्यबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रर्वधन र अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

“पुनःनिर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हित अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहका रुपमा कार्य गर्ने र पुनःनिर्माणमा स्थानीय जनतालाई स्वयम्सेवकका रुपमा परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ”–प्रवक्ता थपलियाले भने।
नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनःनिर्माण समन्वय समिति पनि गठन गरिनेछ । जसमा पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षको भेलाले छनोट गरेको एक जना संयोजक, पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षमध्येबाट महिलासहित छनोट भएका दुईदेखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् ।

समन्वय समितिमा नागरिक समाजकातर्फबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय निकायद्वारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।

समन्वय समितिले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीसँग गरिने अनुदान सम्झौतामा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन्। स्थानीय तहको एकीकृत पुनःनिर्माण योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई समन्वय समितिले सहयोग गर्नेछ । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनेछ ।

समितिले लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताका क्रममा परेका उजुरीको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यस्तै पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने सङ्घसंस्थाबीच समन्वय गर्न गाविस र नपालाई सहयोग पुर्याउनेछ।, सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घसंस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनुपर्ने व्यक्तिले लिएका अवस्थामा सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनु पनि समन्वय समितिको कर्तव्य हुनेछ।

समितिले पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामका बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिनेछ । लाभग्राही सूचीमा परेका घरमुली बाहिर भएका कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमुलीसँगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पु¥याउने काम पनि समन्वय समितिले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

लाभग्राहीको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल गरी सम्बन्धित गाविस तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिने, स्वयम्सेवक परिचालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

पुनःनिर्माणको कार्यप्रगति तथा वास्तविक अवस्थाका बारेमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा जानकारी गराउने, समस्याको स्थानीयस्तरमा समाधानका लागि पहल गर्नेलगायत समितिको काम तोकिएको छ। रासस

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ १२:३४ आइतबार