काठमाडौं–माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा  परेपनि राजीनामा नदिने  अडानमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले  कानुन व्यावसायीसँग परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यावसायीसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवस्थालाई देखाउँदै  राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।  संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा ृ(६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। ओली सरकार यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको हो। संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाा सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन।  ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि (२०७४ माघ ७) सम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्। यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएपनि  कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने उनको आशय हो।

संविधानको धारा २९८ लाई कानुन व्यावसायीले फरक फरक व्याख्या गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यावसायीहरु शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर  कार्कीलगायतसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ ६ बजे सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बोलाएको प्रेस संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ १०:२७ आइतबार