करिब दुई दशकपछि आज स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा १३ हजार ५ सय ५६ जना विजयी हुनेछन् जसका लागि ४९ हजार ३ सय ३७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो चरणमा ४ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १ सय ८६ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुन लागेको हो । लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले पनि मतदाता उत्साहित देखिएका छन् । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै गाउँठाउँका व्यक्ति उम्मेदवार हुने गर्छन् जुन मतदातालाई उत्साहित बनाउने महत्त्वपूर्ण कारणमध्येको हो । विगतमा स्थानीय निकाय विकासको एकाइका रुपमा मात्र रहेको थियो भने राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको जुन स्वरुप र संरचना बनाइएको छ, यसले स्थानीय सरकारको मान्यता पाएको छ । त्यसैले पनि विगतमा झैं केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति, नियमको कार्यान्वयन गर्ने मात्रै नभई अब बन्ने स्थानीय तहले आफ्ना लागि आफैंले नीति, नियम  तथा  ऐन बनाउनेछ । आफ्नो शासन आफैं गर्ने अवसरले गाउँसम्म लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पुर्यायाउँछ नै, यसले स्थानीयलाई अवसर पनि दिन्छ । 

विकासका निम्ति आकाशको फल हेरेझैं हेर्नुभन्दा आफैंले सक्रिय बन्न पाउँदा नै प्रतिस्पर्धी वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ । विगतमै पनि केही नगरपालिकाले नमुनायोग्य काम गरेर नाम कमाएका हुन् । अब त्यस किसिमको प्रतिस्पर्धा सबैजसो एकाइले गर्नेछन् । स्थानीय तह सक्रिय र बलियो रहन पाएको भए निःसन्देह मुलुक अहिलेको पछौटेपनबाट समेत मुक्त हुनेथियो । विगतमा केन्द्रीय सरकारले पठाएको विकास बजेटे परिचालन गर्ने एकाइका रुपमा मात्रै स्थानीय निकायले काम गथ्र्याे भने अब स्थानीय तहले आफैं स्रोतसाधन जुटाएर आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणलाई गति दिनेछ । अबको स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वरुप त रहनेछ नै, साथै नगरपालिका÷गाउँपालिका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायिक समितिले मुद्दामामिला छिनोफानोसमेत गर्नेछ । यस हिसाबले अब स्थानीय तहमा सरकारका तीनवटै अंगको स्वरुप रहनेछ जसका कारण पनि यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय तहमा गठन हुने यस किसिमको सरकारप्रति स्थानीय जनताको बढी नै अपनत्व हुनेगर्छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति मतदातमा बढी उत्साह देखिएको हो । 

स्थानीय तहको रुपमा पहिलोपटक हुन लागेका कारण मात्रै यो निर्वाचनको महत्त्व भएको होइन, यो निर्वाचन राज्य पुनःसंरचना कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलोसमेत हो । साथै नयाँ संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले पनि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन ऐतिहासिक हुनेछ । यो निर्वाचनले सिंहदरबारमा रहेको राजनीतिक अधिकार जनस्तरसम्मै पुर्याउनेछ । यस किसिमको संरचनाले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ नै, साथै विकास निर्माणदेखि स्थानीय स्तरका अन्य गतिविधिमा समेत स्थानीयले अपनत्व महसुस गर्नेछन् । त्यसैले त गाउँठाउ“मै बस्ने, सुखदुःखमा समेत साथ दिने जनप्रतिनिधि छनोटको अवसर पनि हो यो । यस्तो अवसरलाई स्थानीय जनताले सदुपयोग गर्न सकेमात्र भविष्यमा आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुनेछ, स्थानीयले सुविधा पाउनेछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं सरकारका गतिविधिले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । स्थानीय लोकतन्त्र सबल भयो भने मात्र वास्तविक रुपमा जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । जनता अधिकारसम्पन्न भएको स्थानमा मात्रै लोकतन्त्र पनि सबल हुन्छ । त्यसैले सबल लोकतन्त्र निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अवसरको सदुपयोग आवश्यक छ । स्थानीय तह सिर्जना हुन र त्यसलाई निर्वाचनको चरणमा पुर्याउन मुलुकले दुई दशकको समय खर्च गरेको छ । यतिका वर्षसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ । जनप्रतिनिधिले चलाउने पाएका भए पक्कै पनि विकास निर्माणले गति लिने थियो । आफैं सरकार बनाउने यो अवसरलाई सर्वसाधारणले उत्साहका साथ सहभागिता जनाउनेछन् । जसले लोकतन्त्रको जगलाई समेत बलियो बनाउने दृढ विश्वास आम जनजनतालाई दिनेछ ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ०१:४८ आइतबार