‘कुचोले गर्ने बतासैले गर्यो ।’ सबैले सुनेको र प्रयोग गर्दै आएको उखान हो यो । अर्थ सजिलो छ– कुनै समस्या आइलागेको कारण त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनी सोचिरहेको अवस्थामा त्यो समस्या आफैँ हल भयो, मेहनत वा खर्च नै गर्नुपरेन । यस्तो बेलाबेलामा हुने गर्छ । मेरो केसमा यस्तो धेरै पटक भएको छ, त्यसैले म यसलाई समस्या समाधानको एक उपाय ठान्छु तर सधैँ बतासले उडाएर फोहोर सफा गरिदेओस्, आफूले कुचो लगाउनु नपरोस् भनी भाग्यवादी भएर बस्न भने हुँदैन । 

हालमा नेपालको राजनीतिमा कुचोले गर्नुपर्ने बतासले गर्न आँटेको एउटा कुरा म देख्दैछु, त्यो के भने स्थानीय विधायिकी गाउँसभा र नगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  तथा प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार संकुचन गर्ने गरी संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव विधायिकामा प्रस्तुत भएको छ, त्यो सङ्घीयताको दृष्टिकोणबाट प्रतिगमनतर्फको यात्राको प्रारम्भ हुन सक्थ्यो, त्यो हुन हुन लागेको अवस्था थियो (संविधानको धारा ८६, उपधारा २ (क) को संशोधन) । संविधानको यो धाराले स्थानीय तहका नगरसभा तथा गाउँसभाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभाका ५६ जना निर्वाचित गर्न प्रदेशसभाका सदस्यसँगै मतदान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, त्यो खोसिने अवस्था हो । समावेशितालाई विशेष महत्व दिँदै प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना निर्वाचित गरिने प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने जोड मधेसकेन्द्रित दलहरूको रहँदै आएको हुँदा यो माग सम्बोधन गर्न हाल संसद्मा दर्ता गराइएको (संविधान) संशोधन प्रस्तावमा समावेश छ । समावेशितामा जोड दिइएको यस कारण भन्न सकिन्छ कि आठ जनामध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभा वास्तवमा नै समावेशिताको माग सम्बोधन गर्ने प्रमुख संवैधानिक संरचना हो किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट समाजका कमजोर पात्र निर्वाचित नहुन पनि सक्छन् जबकि राष्ट्रियसभाका लागि हुने निर्वाचनमा समाजका को÷को उम्मेदवार हुन पाउने भनी निश्चित भएकाले यसमा समावेशिता बढी हुने देखिन्छ । वास्तवमा माथिल्लो सदन परिकल्पनाको एक अन्तर्य समावेशिता गर्नु पनि रहेको हो ।  

कुनै पनि राजनीतिक निकाय निर्धारणका धेरै आधार हुन्छन्, त्यसमध्ये भूगोल, इतिहास, संस्कृति प्रमुख हो, जनसंख्या होइन किनकि जनसंख्या बढ्दै गए गाउँ, ठूलो गाउँ, नगर, उपनगर, महानगर बन्छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने विधि वैज्ञानिक होइन ।

समावेशितामा आधारित राष्ट्रियसभासहितको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान रहेको र त्यो गठनमा प्रत्येक स्थानीय निकायका दुई जनालाई मताधिकार दिइनुले सङ्घीय व्यवस्थापिकाको गठनमा स्थानीय र प्रादेशिक तहका व्यवस्थापकीय संरचनाको समेत संलग्नता रहनु आफँैमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने सुन्दर व्यवस्था हो । यो सैद्धान्तिकरूपमा सुन्दर व्यवस्था अभ्यासमा समेत सुन्दर हो/होइन भन्ने पक्षको परीक्षण नै नगरी यो हटाउने गरी ल्याइएको संशोधनको प्रस्तावमा सहमति जनाउनेहरूप्रति एक जबर्जस्त प्रश्न तेस्र्याउँछ– संविधान बन्दा यो प्रावधान किन ठीक थियो, आज किन बेठीक भयो ? के त्यस्तो आइलाग्यो र अहिले बेठीक भयो ? स्थानीय निकायले राष्ट्रियसभा गठनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु कसरी गलत भयो ? 

मधेसकेन्द्रित दलहरूले पटकपटक तर्क गर्ने गरेका छन्– जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण नगरिएका कारणबाट मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराई मधेसको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कम संख्यामा मताधिकार रहने हुँदा यो प्रावधान संशोधन हुनुप¥यो । प्रतिनिधित्व मानिसको हुने हुँदा जनसंख्या नै वैज्ञानिक आधार हो, यही नै हुनुपर्छ तसर्थ जहाँजहाँ यस सिध्दान्तविपरीतका प्रावधान छन्, तिनमा संशोधन हुनुपर्छ । 
मधेसकेन्द्रित दल तथा ती दलकै लाइनमा तर्क गर्ने लेखक विद्वान्हरूको कुरा सुन्दा लाग्छ– उनीहरू बच्चालाई नुहाइदिएको पानी फाल्दा बच्चा नै फालिने हदसम्मको तर्क गर्दैछन् । यो भनेको तराई मधेसको मतदाता कम हुन्छन् भने स्थानीय निकायको मताधिकार नै हटाइदिउँ  । यो तर्कपछाडि केही गम्भीर प्रश्न छन् जसको उत्तर स्थानीय निकायको मताधिकार खोस्ने तर्क गर्नेहरूले दिन जरूरी छ :
 
एक, अन्तरिम संविधानमा रहेका प्रावधान खोसियो भन्ने तर्क गरेर नथाक्ने समूह आज किन यही संविधानले स्थानीय तहका विधायिकालाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्न मरिहत्ते गर्दैछ जबकि प्रादेशिक तहको पनि यस्तै अधिकार खोस्ने माग किन उठेको छैन ? दोहोरो मापदण्ड किन ? 

दुई, यदि जनसंख्या नै मताधिकारको आधार हुनुपर्ने हो भने पूरा तराई मधेस सके एक प्रदेश, नभए दुई प्रदेश बन्नुपर्ने तर्क गरिँदै आएको छ । यसअनुसार संविधान संशोधन भयो भने तराई मधेसमात्र ढाकेको दुई प्रदेश र अन्य भूभाग ढाकेका ५ प्रदेश हुनेछन् । यसको अर्थ तराई मधेसबाट मात्र १६ जना र अन्य ५ प्रदेशबाट ४० जना निर्वाचित हुनेछन् । तराई मधेसमा मात्र दुई प्रदेश रहेपछि १६ जनाभन्दा बढी त त्यो भूगोलबाट प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने, प्रदेश भने नहुनुपर्ने अनि स्थानीय निकायको मताधिकार संख्यामा विभेद भएको भनी संशोधनद्वारा हटाइनुपर्ने, प्रदेशको नपर्ने, यो कस्तो तर्क हो ?  

तीन, कुनै पनि राजनीतिक निकाय निर्धारणका धेरै आधार हुन्छन्, त्यसमध्ये भूगोल, इतिहास, संस्कृति प्रमुख हो, जनसंख्या होइन किनकि जनसंख्या बढ्दै गए गाउँ, ठूलो गाउँ, नगर, उपनगर, महानगर बन्छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने विधि वैज्ञानिक होइन । जनसंख्याका आधारमा एकाइ थप्ने हो भने गाउँको संख्या थपिन्छ, त्यो नगर बन्दैन, नगर उपमहानगर बन्दैन । यदि जनसंख्यालाई आधार बनाउने निर्णय गर्ने हो भने संविधानको यही धारा ८६, उपधारा २ (ख) ले मतको भार फरक हुने प्रावधान राखेकै छ, यसलाई ऐनमार्फत मतदाताको मतको भार फरक पर्ने सूत्र पारित गर्न सकिन्छ नै । जब प्रदेशसभा र स्थानीय तह सभाका प्रतिनिधिको मतभार फरक छ भने कसले कति मतदाता वा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरेको छ, त्यसकै आधारमा मतभार तय गर्न सकिन्छ नै । यो कठिन तर्क पनि होइन । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव किन आयो, बुझ्न कठिन देखिएको छ । 

जसरी कतिपय घाउ समयले नै पुरिदिन्छ खास केही नगरे पनि, त्यसरी नै संविधान संशोधनअगाडि नै तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार सहजै खोसिन दिने छैनन् । यस्तोखालको विरोध हुन सक्ने तथ्यलाई मध्यनजर राख्दा कुचोले गर्ने काम बतासले नै गर्ने भयो भनी आशा गर्न सकिन्छ । वैशाख ३१ गते निर्वाचित हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रियसभाका ५६ जना निर्वाचित गर्ने हक संरक्षण गर्नेतर्फ अवश्य नै जागरुक हुनेछन् ।

(यस लेखमा व्यक्त धारणा लेखक आबद्ध संस्थाको होइनन् ।)

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ०१:४१ आइतबार