काठमाडौं – औंला गन्दागन्दै आइपुग्यो भोट खसाल्ने दिन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर । यस्तो अवसर प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा आउनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा २० वर्षपछि स्थानीय चुनावमा भाग लिँदैछन् नेपाली ।

मतदान हरेक नागरिकको अधिकार तैपनि केही मतदाताले यो अवसर सदुपयोग गर्न नपाउने भएका छन् । मत दिन स्थानीय स्तरमै जानुपर्ने भएपछि हजारौं सरकारी कर्मचारी, म्यादी प्रहरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, कैदीबन्दी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन् । तिनैमध्येका एक हुन् देवीप्रसाद सुवेदी ।

सुवेदी गृह मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । यसपटकको स्थानीय चुनावमा मत हाल्न पाउँदैनन् उनले । कारण उनी निर्वाचन अधिकृत बनेर बाग्लुङ पुगेका छन् । ‘मत हाल्ने रहर त थियो,’ उनले नागरिकसँग फोनमा भने, ‘जिम्मेवारीले गर्दा रहर पूरा हुन सकेन ।’ सुवेदी आफैं निर्वाचन अधिकृत भएर बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकामा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । ‘एउटा गाउँपालिकाको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी नै पाएको छु,’ उनले भने, ‘समग्र रुपमा हेर्दा खुसी छु तर व्यक्तिगत रुपमा भने स्थानीय प्रतिनिधिलाई मत हाल्न सामेल हुन नपाएकोमा कताकता दुःख लागेको छ ।’ एक नागरिक भएर हेर्दा आफूले पनि मत हाल्ने व्यवस्था भए हुन्थ्यो जस्तो सुवेदीलाई लागेको छ । पर्वत जिल्लाको मतदाता नामवलीमा सुवेदीको नाम छ ।

पशुपति बस्ताकोटी नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् । शनिबार सम्पर्क गर्दा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको ‘मेट्रो कन्ट्रोल रुम’ मा निकै व्यस्त थिए उनी । यसपटकको स्थानीय चुनावमा बस्ताकोटीले पनि मत हाल्ने अवसर पाएनन् । ‘मत हाल्न जाने रहर त थियो नि सर,’ उनले भने, ‘देशको सेवामा खटेको मान्छे, मत हाल्ने कुरामा कहाँ अल्झिन भयो र ।’ यद्यपि २० वर्षपछि आएको मौका सदुपयोग गर्न भने ठूलो इच्छा रहेको उनले सुनाए । बस्ताकोटीको नाम काभ्रेको मतदाता नामवलीमा छ । ‘मत हाल्न नपाउँदा मन खिन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनाव गराउनकै लागि २४सै घन्टा ड्युटीमा खट्दा भोट हाल्नुभन्दा बढी गर्व लागेको छ ।’

उसो त चुनाव गराउने भूमिकामा रहँदा सिर्जना तिवारी पनि कम्ती उत्साहित छैनन् ! उनी निर्वाचन अधिकृत भएर काभ्रे मण्डन देउपुर नगरपालिका पुगेकी छन् । ‘एउटा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाउनु मेरा लागि गर्वको कुरा हो,’ तिवारीले सुनाइन्, ‘मतअधिकार गुमेको भन्ने चिन्ता छैन ।’ उनी काठमाडौंकी मतदाता हुन् । मतदान गर्न नपाएकोमा व्यक्तिगत रुपमा उनलाई कताकता खल्लो भने लागेको छ । ‘एउटा मतदाता भएर हेर्दा मतदान गर्न नपाउँदा खल्लो त लागिहाल्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘तर मतदाता भएर मात्रै नहेरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर हेर्दा त्यस्तो केही लाग्दैन ।’

सुवेदी, बस्ताकोटी र तिवारीको मात्रै कुरा होइन, पहिलो चरणमा भइरहेको तीन प्रदेशको निर्वाचनमा लाखौं मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी झन्डै तीन लाख जनशक्ति चुनाव गराउन खटिएका छन् । ती सबैले मतदान अधिकार गुमाएका छन् । ‘आआफ्नो जिम्मेवारीमा त खट्नै प¥यो नि,’ आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘सबै मतदानमै लाग्ने हो निर्वाचन कसले गराउने र ।’ निर्वाचन गराउनु कर्मचारीको दायित्व भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपाली लगायत मतदानबाट वञ्चित छन् । ‘जो जहाँ छन् त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा धेरै नेपाली मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै छन् ।’

आयोगको अनुसार आइतबार हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । यस चरणमा निर्वाचनमा करिब ४६ हजार कर्मचारी खटाइएको छ । त्यसैगरी सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी करिब २२ हजार, सशस्त्र प्रहरी करिब ३० हजार, नेपाली सेना करिब ३१ हजार र म्यादी प्रहरी करिब २२ हजार छन् । यीबाहेक अन्य कर्मचारीले पनि बिदा नपाउने भएकाले मतदानबाट उनीहरु पनि वञ्चित हुने भएका छन्।

नेपाली सेनाको संख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छ । उनीहरु सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन । मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् । यिनीहरु पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैछन् । त्यसैगरी विदेशमा रहेका करिब ६० लाख नेपालीले पनि नाम मतदाता नामावलीमा हुँदाहुँुदै भोट हाल्न नपाउने भएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा मतदान हुने ३४ जिल्लामा ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ मतदाता रहेका छन् । १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि ४९ हजार ३ सय ३७ जनाको उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ००:१२ आइतबार