काठमाडौं – नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) अवधारणाको बृहत् समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीसँगै दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), लगानी, खुला व्यापार, वित्तीय एकीकरणलगायतका क्षेत्रमा द्विपक्षीय लगानी तथा सहयोगको ढोका खुलेको छ । समझदारीअनुसार अब नेपालको विकासमा सहायता उपलब्ध गराउँदा चीनले यही च्यानल (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) प्रयोग गर्नेछ । 

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभसम्बन्धी बृहत् समझदारीपत्रले आउँदा दिनको नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धको बाटो स्पष्ट पारेको छ । यो छाता समझदारीपत्र हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘यसले सबै क्षेत्र समेटेको छ, तर पूरा स्पष्ट पार्दैन । अब यसले छुने प्रत्येक क्षेत्रको अध्ययन गरी दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच क्रमैसँग सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि समझदारीपत्रले बाटो प्रशस्त गरेको छ ।’ 

लामो छलफलपछि शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभसम्बन्धी बृहत् समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री महतको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको तीन पृष्ठ लामो समझदारीपत्रले आगामी दिनमा विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धको प्रमुख आधार बिआरआई हुनेछ । चीनले उपलब्ध गराउने विकास सहयोग अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमार्फत नै नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

‘नेपाल सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभप्रति समर्थन र आशा व्यक्त गरेको छ  । नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रले द्विपक्षीय सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्नेछ,’ चिनियाँ राजदूत युले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भनिन्, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई प्रवद्र्धन गर्न बृहत् परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभको सिद्धान्तप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । खुलापन, समावेशी र पारस्परिक लाभ यो प्रयासको मुख्य विशेषता हो ।’ 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्र, वातावरण, प्रविधि, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रमा आपसी हितमा हुने सहयोग प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । समझदारीपत्रले नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल (रेल, रोड, प्रसारण), व्यापार, वित्तीय एकीकरण, जनता–जनताबीचको सम्पर्कलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । ‘समझदारीपत्रले यातायात पारवहन, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाललगायतलाई आवश्यक पर्ने रेलवे, सडक, हवाईसेवा, पावर ग्रिड, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार विकासको सहयोगलाई मजबुत बनाउनेछ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने । 
समझदारीपत्रमा चीनले नेपालमा हुने विकास गतिविधिमा नेपाली मुद्रा तथा अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न सहमति जनाएको छ । चीनले चिनियाँ मुद्रामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरे पनि धेरै चरणको छलफलपछि चीन नेपाली मुद्रा र डलरमा लगानी गर्न सहमत भएको थियो । चीनले खुला व्यापारलाई अघि बढाएको भए पनि विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यसमा निर्णय लिइने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । नेपालले चीनमार्फत तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न बन्दरगाहको माग विशेष रूपमा उठाएको छ । 

‘अहिल्यै खुला व्यापारलाई अँगाल्ने हो भने नेपालले ठूलो राजस्व गुमाउने स्थिति आउँछ । नेपालले उत्पादन बढाए मात्र निर्यात व्यापार बढ्छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ । वैदेशिक निर्यात बढेपछि कस्तो अवस्था आउँछ त्यसको अध्ययनपछि मात्र खुला व्यापार अँगाल्ने वा नअँगाल्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री महतले भने । 
नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न चीनले सघाउने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको उनले जनाए । उनले भने, ‘भूपेरिवेष्टित देश भएका कारण पनि नेपाललाई निर्यात व्यापारमा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने अडान हाम्रो थियो । यसकारण नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भन्सार छुट दिने कुरा समावेश गरिएको छ ।’ यसले चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने उनले बताए । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो पुरानो वैभव फर्काउने उद्देश्यले सन् २०१३ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अवधारणा अघि सारेका थिए । ओबिओआर शब्दावलीले बृहत् क्षेत्रलाई नसेमेटेको महसुस भएपछि अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ । यो दुवै अवधारणा एउटै हुन् । 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई चीनले कूटनीतिको प्रमुख आधार बनाएर अघि बढेको छ । ओबिओआरले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘चार्टर’ मा प्रवेश पाइसकेको छ । स्थल, सडक, रेल, हवाईसेवाबाट एसिया–युरोप–अफ्रिका जोड्ने चीनको यो महत्वाकांक्षी अभियानमा विश्वका धेरै देश सहभागी भइसकेका छन् । समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै यो सूचीमा नेपाल पनि थपिएको छ । 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले कनेक्टिभिटी (रेल, सडक, हवाई), वित्त संस्था, व्यापार तथा वाणिज्य, लगानी, पर्यटन, अर्थतन्त्र, संस्कृति तथा शिक्षा, जनस्तरको सम्बन्धलगायतका विषय समेट्छ । कनेक्टिभिटी अर्थात् पूर्वाधार नेटवर्कमार्फत चीनले पुरानो रेसममार्ग ब्युँत्याउन खोजेको छ । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्डजस्ता वित्त संस्थामार्फत चीनले लगानी अवसर सिर्जना गर्न चाहेको देखिन्छ । 

नेपालले कसरी फाइदा लिने 
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिओआर) सम्बन्धी बृहत् समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रँदैन । न त रोल–रोडको पूर्वाधार विकास हुन्छ । नेपालको चीनसँग र चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार पनि बढ्दैन । बिओआरबाट नेपालले फाइदा लिन थुप्रै काम गर्नुपर्छ, जसमा सरकारको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अवधारणाबाट फाइदा लिन नेपालले सबैभन्दा पहिला परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । बिओआरले छुने सबै क्षेत्रको गहन अध्ययन गरी कहाँकहाँ कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर परियोजना बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । 

‘चीनले हामीलाई यसो गर, उसो गर भन्दैन । हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता के हो हामीले पहिचान गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले परियोजना बनाएपछि त्यसको निर्माण कसरी गर्ने हो, सोहीअनुसार चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने हो । यसका लागि हामीले थुपै्र काम गर्न बाँकी छ ।’ 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत मुख्य पाँचवटा क्षेत्रलाई समेटिएको छ । ती हुन्– सम्पर्क सञ्जाल, निर्बाध व्यापार, वित्तीय एकीकरण, नीतिगत समन्वय र जनता–जनता बीचको सम्बन्ध विस्तार । 
सम्पर्क सञ्जालले रेलसेवा, सडक, हवाईसेवा, विद्युत् प्रसारण लाइन, इन्टरनेट सेवा, पाइप लाइनलगायत  समेटेको छ । 

‘मुख्य कुरा सम्पर्क सञ्जाल हो । यो सञ्जाललाई कसरी एकआपसमा जोड्ने, यसबाट कसरी फाइदा लिने, यसमा कसरी लगानी गर्ने । बाटो कुन नाकाबाट ल्याउने, अनुदानको मात्रा कति, सहुलियतपूर्ण ऋण कति हुने । एक्लै बनाउने कि चीनसँग मिलेर परियोजना बनाउने– जस्ता कुरोको टुंगो लगाउनुपर्छ । अनि मात्र काम अघि बढ्छ । यो सोच्ने काम नेपालको हो । अहिले त्यो भएजस्तो लाग्दैन,’ शर्माले भने । नेपाल र चीनबीच इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । 

निर्बाध व्यापारअन्तर्गत नेपालले चीनसँग सामान निर्यातमा थुप्रै सुविधा माग्न सक्छ । नेपालको चीनसँग व्यापार त्यति राम्रो छैन । नेपालले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । चीनबाट गर्ने कुल आयातको तीन प्रतिशत मात्र नेपालले निर्यात गर्दै आएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि अब नेपालले ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न भन्सार छुट माग गर्न सक्छ । शर्माले भने, ‘व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले सुविधा माग गर्न सक्छ । कस्ता प्रकारका सामानमा छुट लिने त्यो नेपालले निक्र्योल गर्नुपर्छ ।’ 

व्यापार कम गर्न नेपालमा चिनियाँ लगानी भिœयाउने अर्को विकल्प हुन सक्छ । उनले भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला चीनमा कस्ता सामानको माग छ अध्ययन गर्नुपर्छ । कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छौं र उत्पादन पनि । सस्तो सामग्री उत्पादन गरे मागअनुसारका सामान निर्यात गर्न सहज र व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’ उद्योगमा लगानी बढाएर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिने पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । 

‘आर्थिक क्षेत्र विकास गरी खास उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । उद्योगमा नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी गर्न र बढाउन सकिन्छ । यसले देशभित्र रोजगारी बढाउँछ,’ उनले भने । चिनियाँ लगानीमा पहाडको स्रोतसाधन परिचालन र सदुपयोग गर्न सकिने धारणा उनको छ । पहाडमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँ नयाँ सहरको विकास हुने उनी बताउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा स्मार्ट सहर निर्माण गर्न सकिने बुझाइ शर्माको छ ।  

‘पहाडमा सडक विस्तार हुँदा सहरको विकास हुन्छ ।सूचना प्रविधिको नवीनतम प्रयोगद्वारा व्यवस्थित हुने ‘स्मार्ट सिटी’  बनाउन सकिन्छ । यस्तो सहर बसाउन चीनसँग धेरै अनुभव छ । यसमा चीनसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने । चिनियाँ पयर्टक नेपालका लागि अर्को आकर्षक पक्ष हो । अहिले नेपाल आउने कुल पयर्टकको १६ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । यो संख्या बढाउन सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुने उनको बुझाइ छ । 

‘चिनियाँ पर्यटक आकर्षण गर्न सक्ने हामीसँग धेरै कुरा छन् । एक अर्ब चिनियाँले बुद्ध धर्ममा आस्था राख्छन् भन्ने छ । लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बुद्ध सर्किट निर्माण गर्न सके लाखांै चिनियाँ त आउँछन् । यसमा चीनले नै लगानी गर्न सक्छ,’ शर्माले भने । 

वित्तीय एकीकरणअन्तर्गत नेपाल र चीनका वित्तीय संस्थाबीच एकीकरण गरी अघि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाली र चिनियाँ बैंक समन्वय गरी काम गर्न सक्छन् । दुवै देशका बैंकले एकअर्कामा लगानी गर्न सक्छन् । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्डलगायतबाट नेपालले आर्थिक सहयोग लिन सक्छ । 

नीतिगत समन्वयअन्तर्गत दुवै देशले एउटै विषयमा नीति निर्माण गर्दा समन्वय गरी अघि बढ्न सक्छन् । यसले काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् । ‘नेपालभित्र कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नेपालको काम हो । तर दुई देशलाई छुने वा जोड्ने सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्दा हाम्रो र उनीहरूको नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । नीति एकअर्काप्रति सहयोग पु¥याउने खालको हुनुपर्छ । यसले काम सहज र छिटोछरितो बनाउँछ,’ शर्माले बताए । 

जनता–जनताबीचको सम्बन्धअन्तर्गत विभिन्न तहमा भ्रमण आदानप्रदान गराउन सकिन्छ । दुई देशको कला, संस्कृति, सभ्यता, रहनसहन, साहित्य, शिक्षा, इतिहास, सम्पदा बुझाउन यस्तो भ्रमण आवश्यक पर्छ । यसले दुई देशबीच सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँछ । ‘दुई देशका विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा कुनै गहन विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्न सक्छन् । यताको कुरा उता र उताको कुरा यता प्रकाशन तथा प्रसारण पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि संयुक्त परियोजना बनाई अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।  

नेपाल–चीन सहयोगमा नयाँ अवसर  : यु होङ, चिनियाँ राजदूत 

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ लाई अघि बढाएपछि विश्वभरका एक सयभन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट यो अवधारणामा समर्थन प्राप्त भएको छ ।  ४० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले यो अवधारणालाई लिएर चीनसँग सहयोग सम्झौता गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ प्रति समर्थन र आशा व्यक्त गरेको छ  । नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रले द्विपक्षीय सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरम (बिआरएफ) को सम्मेलन आइतबार बेइजिङमा हुँदैछ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ । 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि बढाउन चाहने सबै पक्षसँग चीन सहकार्य गरी अघि बढ्न चाहन्छ । विश्व अर्थतन्त्र उकास्न तथा बृहत् सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) विस्तार गर्न र क्षेत्रीय सहयोग बढाउन यसले ठोस जग बसाल्नेछ । बेल्ट एन्ड रोड चीनको प्रयास मात्र हुने छैन । यो प्रयासलाई सहभागी सबै राष्ट्रहरू संलग्न भएको गीति समूहले प्रदर्शन गरेको उत्कृष्ट संगीत भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नुका साथै परस्पर विकासका लागि नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । यो चिनियाँ प्रयासले सारा विश्वलाई फाइदा पुर्याउनेछ । 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई प्रवद्र्धन गर्न बृहत् परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभको सिद्धान्तप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । खुलापन, समावेशी र पारस्परिक लाभ यो प्रयासको मुख्य विशेषता हो । यो प्रयास यस क्षेत्रका देशको लागि मात्र खुला गरिएको होइन, यो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका तर यसमा रुचि राख्ने देशका लागि पनि खुला छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले नेपाल–चीन सहयोग र दक्षिण एसियाको विकासमा नयाँ अवसर प्रदान गर्नेछ । नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चिनियाँ दूतावास परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायसँग निकट भएर काम गर्न चाहन्छ ।

महत्वपूर्ण पाइला : परराष्ट्रमन्त्री महत

जुन हस्ताक्षर आज (शुक्रबार) भएको छ, दुई देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पाइला हो । यो समझदारीपत्रमा भएका महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू (रेल–रोड कनेक्टिभिटी) हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । ट्रान्मिसनलगायतका कनेक्टिभिटीका कुरा महत्वपूर्ण छन् । यो सँगसँगै लगानीका कुरा महत्वपूर्ण छन् । 

नेपाललाई धेरै ठूलो लगानी आवश्यक छ । नेपालको विकास प्रयास अघि बढाउन, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न र समग्रमा हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा समृद्धि र समृद्धिको पहुँचमा आमजनतालाई पुर्याउनका लागि हामीलाई धेरै ठूलो वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । रोड एन्ड बेल्ट इनिसियटिभ अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपतिमार्फत अगाडि बढेको छ त्यसको फाइदा नेपालले पनि पाउँछ र पाउनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । हामी रेल र रोड क्षेत्रमा लगानी आओस् भन्ने चाहन्छौं । 

खासगरी नेपाल भूपेरिवेष्टित र अझै पनि अल्पविकसित अवस्थामा छ । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर चिनियाँ सरकारबाट अवश्य पनि लगानी हुनेछ भन्नेमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । विषयमा थप समझदारी भोलिका दिनमा हुने नै छ । समझदारी कार्यान्वयन तहमा पुर्याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरो हो । नेपाली जनताले यस्तैखाले अपेक्षा पनि गरिराखेका छन् । समझदारीले हाम्रो सम्बन्धमा नयाँ अध्याय विकसित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । 

हामी धेरै ठूलो व्यापार घाटाको परिस्थितिमा छौं । हाम्रो चीन, भारतलगायत अरू देशसँग धेरै ठूलो व्यापार घाटा छ । मलाई लाग्छ, हामी चिनियाँ लगानीमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कुरा गरिरहेका छौं, अन्य खाले लगानीका कुरा गरिरहेका छौं, जुन लगानीले मात्र यहाँ उत्पादन बढ्छ र उत्पादन बढेपछि हामी पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसका आधारमा व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । खुला व्यापारका विषयमा पनि चाँडै अध्ययन गर्ने हाम्रो समझदारी छ । 

हामीले चीनको विकासको अनुभवबाट धेरै सिक्न सक्छौं । क्षमता वृद्धिका कुरा पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । यी विषयमा पनि विभिन्न तहमा हाम्रो सहयोग आदानप्रदान हुन्छ । रोड एन्ड बेल्टको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा व्यापार तथा कनेक्टिभिटीमाथिको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । यो अवधारणा प्रयोग गर्दै दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी, लगानीको क्षेत्र विस्तार हुनेछ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ ।  

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७४ ०१:३२ शनिबार