जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब

शुक्रबार, २९ बैशाख २०७४, ०८ : १२ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- स्थानीय चुनावबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले राज्यबाट मासिक तलबसुविधा पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधासहित बैठक भत्ताका लागि प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो सुविधा गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र  वडाध्यक्षसम्मले पाउनेछन्। वडा सदस्यलाई बैठक भत्तामात्र दिइने प्रस्ताव छ।

स्थानीय निकायमा चुनिने नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मासिक तलबसुविधा र वडा सदस्यलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहको पदाधिकारी सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि प्रदेश स्थापना नभएकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नुपरेको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरि पौडेलले बताए। मन्त्रालयले महानगरपालिका मेयरका लागि मासिक ६० हजार, उपमेयरका लागि ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि ३० हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयरका लागि ५० हजार, उपमेयरका लागि ४५ हजार, वडाध्यक्षका लागि २८ हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव छ। नगरपालिकाका मेयरका लागि ४० हजार, उपमेयरका ३५ हजार, वडाध्यक्षका लागि २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार, उपप्रमुखका लागि ३० हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव गरिएको सहसचिव पौडेलले बताए।

देशभर सात सय ४४ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८४ वडा छन्। ती वडामा २६ हजार सात सय ३६ जना जनप्रतिनिधि सदस्य चुनिँदैछन्। मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार वार्षिक साढे तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवासुविधामा खर्च हुने देखिएको छ।

स्थानीय तहका सदस्यलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यलाई प्रति बैठक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी महानगर र उपमहानगरपालिकाका लागि प्रतिबैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको पौडेलले बताए। उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौं। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि ऐन अघि बढ्नेछ।' तुरुन्तै हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ऐन तयार गर्न लागिएको बताए। प्रदेशको संरचना तयार भएपछि कानुन बनाएर सुविधालाई परिवर्तन गर्न सक्ने उनले बताए।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad