८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

उम्मेदवार खर्च १७ अर्ब

काठमाडौं- बीस वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा उम्मेदवारले मापदण्डअनुसार खर्च गरे करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो चरणको चुनावमा कुल ४९ हजार ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम खर्चसीमाको हिसाब गर्दा १६ अर्ब ८७ करोड १३ लाख हुने देखिन्छ।

आयोगले विभिन्न पदअनुसार उम्मेदवारको खर्च सिलिङ तोकेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सीमा आयोगले फरकफरक तोकेको छ। 

आयोगका अनुसार महानगरपालिका मेयर र उपमेयरका प्रत्याशीले जनही अधिकतम  सात लाख ५० हजार  रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले जनही तीन लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही  चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउँछन्। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले  एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ।

नगर/गाउँपालिका प्रमुख पदमा एक हजार ८ सय ८२ र उपप्रमुख पदमा एक हजार ३ सय ३८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ७ सय २७, वडा सदस्यमा ६७ हजार ९ सय १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

तीनवटै प्रदेशमा गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिकाका तथा १ सय ८६  गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष  र सदस्यका लागि निर्वाचन हँुदैछ।

महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि ७७,  उपमेयरका लागि ४८, वडाध्यक्षका लागि ७ सय ६१ र सदस्यका लागि दुई हजार दुई सय ५ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

प्रमुख तीन पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र ९ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ। उम्मेदवारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ अर्ब १ करोड ४२ लाख, एमाले ३ अर्ब २७ लाख र माओवादी केन्द्रले ३ अर्ब ५ करोड ९९ हजार खर्च गर्न वैधानिकता पाएको देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७४ ०२:०१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App