शिक्षकबाट राजीनामा दिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी घोषणा र चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न दुईचोटि होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरे। यति नै खर्च भयो भनी उनले खुलाउन चाहेनन्। 'पत्रकारलाई बजार क्षेत्रमै पायक पर्ने भएकाले कार्यक्रम होटलमै राखेको हुँ,' उनले भने, 'होटलमा कार्यक्रम गर्दा खर्च भइहाल्छ नि।'

दलको प्रचारप्रसार शैली, खानपान, दौडधूप, सवारीको ताँतीलगायत तडकभडक देख्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च 'सिलिङ'ले एक छेउ पनि पुग्दैन।

उम्मेदवारी घोषणा गरेयता मतदाता भेटघाट, चुनावी गीत रेकर्ड, गाडी, पोस्टर, ब्यानर, टिसर्ट छपाइलगायतमा उनको २० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। प्रचारप्रसारमा हिँड्नेका लागि मोटरसाइकलको तेल, खाजा र खाना खर्च जोड्दा रकम धेरै हुन आउँछ। 'चुनाव सम्पन्न हुँदासम्म ३०–४० लाख रुपैयाँ खर्च होलाजस्तो छ,' उनको चुनावी प्रचार अभियानका एक सदस्यले भने, 'चुनाव निक्कै खर्चिलो भइसकेको रहेछ।'

उम्मेदवार दाहाल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। महानगर तथा नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरका उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा करोडौं खर्च गरेको पाइएको छ। राजधानी काठमाडौंका साथै पोखरा, भरतपुर, हेटौंडा, बाग्लुङ, सुर्खेतलगायत सहरमा उम्मेदवारले भड्किलो शैलीमा चुनाव प्रचारप्रसार गरे पनि निर्वाचन आयोग मौन छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन्।

दलको प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता भेटघाटको शैली, खानपान, दौडधूप, सवारीको ताँतीलगायत तडकभडक देख्दा आयोगले तोकेको खर्च 'सिलिङ' ले पुग्दैन। बिहानैदेखि राति अबेरसम्म प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताको खानपान, यातायात आदि व्यवस्था उम्मेदवार स्वयंले गर्नुपर्नेहुुँदा खर्च बढ्दै गएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल बताउँछन्। 'इमानदार तथा सामान्य आर्थिक हैसियत भएको व्यक्तिले चुनावमा उठ्ने कुरा नसोचे'नि भयो। महानगर तथा नगरपालिकाकै चुनावमा करोडौं खर्च हुने स्थिति आएको देखिन्छ,' दाहालले भने।

कांग्रेसबाट पोखरा महानगरका वडा प्रमुख पदका एक उम्मेदवारका अनुसार उनले प्रचारप्रसारका क्रममा कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन्। उनी भन्छन्, 'दिनहुँ खटिएका सयजनाजतिलाई बिहान खाना–खाजा, दिउँसो खाजा, आऊजाऊ सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ। छुट्याएको रकमले पनि नपुग्ला जस्तो छ।'

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा एमालेको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार कवीन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गीत बनाउन लगाए। चुनाव प्रचारका लागि १० लाखभन्दा बढीको टिसर्ट छपाए। 'झन्डा, फ्लेक्स ब्यानर, पोस्टर, यातायात खर्च, कार्यकर्ताका लागि खानपिनमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,' सिम्ता गाउँपालिकाका एक एमाले नेताले भने, 'अझै खर्च हुन बाँकी छ।'

कतिपय जिल्लामा चुनावको अघिल्लो साँझसम्म मतदाता किनबेचको खेल हुन्छ। चामल, रक्सी र नगदमा मतदाता किन्ने चलन देखिन्छ। 'अहिलेसम्म उम्मेदवारले जेजति खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको तीन–चार गुणा बढी खर्च मौन अवधिमै हुन्छ,' संविधानसभा चुनावमा पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका सुर्र्खेतका अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, 'यहाँ मतदातालाई चामल, रक्सी र नगदमा किन्ने गरेको पाइन्छ।' दलित, पिछडिएको वर्ग र गरिब परिवारलाई राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आर्थिक प्रलोभन दिएर भोट किन्ने गरेको उनको भनाइ छ।

जाजरकोटमा भड्किलो प्रचार

जाजरकोटमा मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले प्रचार अभियान निकै तडकभडकपूर्ण बनाएका छन्। निर्वाचन आचारसंहिताको परवाह नगरी उनीहरूले प्रचार अभियानलाई महँगो बनाएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर कतिपय प्रचार विधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर दलहरूले अटेर गर्ने गरेका छन्। टिसर्ट, टोपी, रंगीन पोस्टर, पम्प्लेट, क्यालेन्डर, माइकिङ, कार्यकर्ता परिचालन, गाडीको अत्यधिक प्रयोगलगायत काम गरेर दलहरूले चुनावी प्रचार अभियान भड्किलो र खर्चिलो बनाएका छन्।

लाखौं रकम खर्चेर उनीहरूलेे प्रचारप्रचार अभियान भड्किलो बनाए पनि निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। चुनावी प्रचार अभियान भड्किलो बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै अघि छन्। दलका कार्यकर्तालाई ओसारपसार गर्न जिल्ला सदरमुकाममा भएका सबै गाडी प्रयोगमा आएपछि चुनाव गराउन गाउँमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समस्या परेको छ।

गाडी अभाव हुँदा मतदान अधिकृतलगायत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गाडी पुग्ने गाउँमा समेत हिँडेरै केन्द्रसम्म जानुपरेको छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँस्थित एक मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत नवीन खड्काले बताए।

दलका नेता कार्यकर्ताले अधिकांश गाडी प्रयोग गरेका कारण जाजरकोटमा सार्वजनिक यातायातसमेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत लीलाराज अधिकारीले भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी नपरेका कारण आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताए। सबैले शान्तिपूर्ण ढंगले चुनावी गतिविधि गरेको हुनाले उजुरी नपरेको उनले बताए।

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका उपाध्यक्ष तथा जाजरकोट कांग्रेसका सभापति दीपकजंग शाहले आचारसंहिताको ख्याल नगरी सरकारी गाडी प्रयोग गरे। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गुनासो पुगेपछि भने उनलाई सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सरकारी गाडी प्रयोग गरेर पार्टीको चुनाव प्रचार गरेकोबारे उजुरी आएको र उनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीले सरकारी गाडी प्रयोग गरेकोले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिकारीले बताए।

टिसर्ट र सवारीसाधनमा प्रतिस्पर्धा

दैलेख बजारको स्थानीय पसलमा मात्रै करिब ३५ लाख रुपैयाँका विभिन्न पार्टीका टिसर्ट बिक्री भए। करिब १ सय ५० जिप चुनावी प्रचारमा दैनिक प्रयोगमा छन्।

झन्डा राखेर करिब ३ सय मोटरसाइकल दौडिरहेका देखिन्छन्। पर्चा, पोस्टर र तुल ब्यानरमा त्यतिकै खर्च भएको छ। मोटरसाइकलमा तेल, प्रचारमा हिँडेका कार्यकर्ताका लागि खाजा खर्च दिनहुँ दलका नेताले तिर्दै आएका छन्।

अहिले जिल्लामा टिसर्ट लगाउने र गाडी, मोटरसाइकलमाा झन्डा हालेर हिँड्ने होडबाजी चलेको छ। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र माओवादी केन्द्रका प्रचारप्रसारका टिसर्ट र झन्डाले स्थानीय बजार ढाकेको छ। कांग्रेस र एमालेको तुलनामा अन्य पार्टी कम प्रचारमा छन्। आफ्नो पसलबाट मात्रै २३ लाखको टिसर्ट बिक्री भएको व्यापारी मनोज थापाले बताए।

सदरमुकाममा एकपछि अर्को सवारीसाधनमा पार्टीका गीत ठूलो स्वरमा बजाएर प्रचार गर्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। सदरमुकाम केन्द्रित प्रचार बढी छ। हरेक दिनरात दलका नेता भोट माग्न आउने र टोलै थर्काउने गरेर पार्टीका गीत बजाउँदा सुत्नसमेत नपाएको भगवती टोलका एक स्थानीयले गुनासो गरे।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व तथा शान्ति विषयका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल चुनाव भन्नासाथ खर्च गर्नैपर्छ भन्ने सोचले प्रेरित गरिरहेको बताउँछन्। 'खर्च नगर्नेले चुनाव जित्दैन भन्ने सामाजिक सोच छ,' उनले भने, 'अरुलाई देखाउनका लागि पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलले सीमाभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन्।' चुनाव प्रचारमा नयाँ प्रविधि प्रयोग बढ्दै गएकाले बढी खर्च हुने गरेको छ।

मतदातालाई आफ्नो चुनावी अजेन्डा बुझाएर भोट माग्नेभन्दा पनि गरिबीलाई 'हतियार' बनाउने गरेको पाइन्छ। 'मौन अवधिमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन, यो समय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन बस्तीमा भोट किन्ने गरेको पाइन्छ,' उनले भने।

नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, सन्तोष पोखरेल/पोखरा रजनक केसी/जाजरकोट को रिपोर्ट

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:०७ बिहीबार