वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन हुँदै

बुधबार, २७ बैशाख २०७४, ०९ : ५६ रुद्र खड्का

काठमाडौं – १४ महिनादेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार नियमावली बल्ल संशोधनको प्रक्रियामा गएको छ । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तेस्रो संशोधनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव अर्थ, कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः तालुकदार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुगेपछि संशोधन हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ मा विभिन्न समस्या देखिएपछि बोर्डले १४ महिनाअघिदेखि नै संशोधन प्रस्ताव थालेको थियो । तर, बोर्डको प्रस्ताव लामो समयसम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा थन्किएपछि संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । विभिन्न निकायको लगातारको दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले राय, सुझावका लागि अर्थमा पठाएको उक्त संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ करिब तीन साता रहँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो । कानुनले पनि करिब तीन साताको समय लिएर सामान्य सुधार गरी पुनः श्रममै संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो । अब उक्त संशोधन प्रस्ताव सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने र उक्त बैठकबाट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

बोर्डले संशोधनका लागि पठाएको उक्त नियमावलीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै टुंगो लगाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई दिने भनी घोषणा गरेको सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लगायतका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मृतकका परिवारलाई बोर्डको तर्फबाट सात लाख र बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशन दिएका थिए । बिमाको रकम वृद्धिका लागि दिइएको निर्देशन बिमा समितिले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने कल्याणकारी कोषबाट दिइने रकमका लागि भने नियमावली संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै कामदारको निधन हुँदा बिमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन् । संशोधन गर्न खोजिएको नियमावलीमा कामदारको निधन भएका १० लाख रुपैयाँ र १५ प्रकारका घातक रोग लागेको प्रमाणित भए थप पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने उल्लेख छ । 

कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेका सेवा, सुविधा प्राप्तिमा वृद्धि गर्न तथा सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्न सहज होस् भनेर बोर्डले कामदारको करार अवधि वृद्धि, नेपालमा मृत्यु भएकालाई राहत, अंगभंग भएकाले पाउने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमा वृद्धि लगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले संशोधन गर्न थालिएको नियमावलीमा थुप्रै कामदारमुखी प्रावधान राखिएको बताए । ‘उक्त नियमावली संशोधन हुनेबित्तिकै कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेको र त्यसपछि पाउने सेवा, सुविधामा निकै ठूलो अन्तर हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन प्रस्ताव पास भएलगत्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारले सात लाख रुपैयाँ पाउनुको साथै अंगभंग हुने र औषधि उपचारका लागि पनि बोर्डले त्यति (सात लाख रुपैयाँ) नै रकम उपलब्ध गराइने काफ्लेले बताए । 

त्यस्तै हाल खाडी मुलुक जाने कामदारलाई दिइने दुई वर्ष र मलेसिया जाने कामदारलाई दिइने तीन वर्षे श्रम स्वीकृतिलाई १–१ वर्ष थप गर्नुको साथै श्रम स्वीकृतिको म्याद सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाटै थप गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल रोजगारीको क्रममा रहेका व्यक्तिले श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्नुप¥यो भने काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । 

काठमाडौंबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कामदार मलेसियामा कार्यरत रहेको भए तीन वर्ष लगत्तै र खाडी मुलुकमा कार्यरत रहेको भए दुई वर्ष सकिएलगत्तै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सकिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्न काठमाडौं आउनु पर्ने व्यवस्था निकै झन्झटपूर्ण भएको भन्दै पटकपटक विरोध हुँदै आए पनि नियमावली संशोधन नहुँदा जस्ताको त्यस्तै अवस्था छ । त्यस्तै विद्यमान नियमावलीका कारण बिदामा आएको कामदारको स्वदेशमा निधन भएको खण्डमा राहत दिने व्यवस्था छैन । 

कुुवेतमा सुुनाइएकाको सजाय कटौती

कुुवेतको अदालतबाट मृत्युुदण्ड सुुनाइएका तीन नेपालीको सजाय घटेको छ । लागू औषधको कारोबार तथा ओसारपसारको अभियोगमा मृत्युदण्ड पाएका पाँच नेपाली नागरिकमध्ये तीनजनाको सजाय घटेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुुत्युुदण्ड सुुनाइएका आङलाक्पा शेर्पा, जीवन रानाभाट र पदम गुुरुङको सजाय घटेको हो ।

शेर्पाको सजाय चार वर्षमा झारिएको छ भने रानाभाट र गुरुङलाई कुवेतको पुुनरावेदन अदालतले मृत्युुदण्डको फैसल्ला उल्ट्याई जन्मकैदमा झारेको ढुंगानाले जानकारी दिए । 

मृत्युुदण्ड सुुनाइएका उनीहरूले निजी खर्चमा कानुन व्यवसायी राखेर मुुद्दा लड्दै आएका थिए । त्यस्तै उनीहरूसँगै मृत्युुदण्ड सुुनाइएका अर्का निमा शेर्पाको सजाय घटाउनसमेत पहल भइरहेको बताइएको छ । उनीहरूलाई दुई वर्षअघि उक्त फैसला सुनाइएको थियो । 

ढुंगानाका अनुसार कुुवेतको जेलमा आठ महिलासहित हाल ५९ नेपाली छन । जसमध्ये दुईजनालाई मृत्युुदण्ड र १५लाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad