संस्थागत हुन लागेको निषेधको राजनीति

बुधबार, २७ बैशाख २०७४, ०९ : ३९ पुरुषोत्तम दाहाल

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यतिबेला नेपालमा च्यातिएको छ । एकअर्कालाई निषेध गर्ने र प्रतिशोध साँध्ने अनि जुन रुपमा भए पनि आफैँ शासक बन्ने मनोरोगबाट सबै सरकारका सबै अंग र निकाय ग्रस्त भएका छन् । शासकीय मनोग्रन्थीको पछिल्लो घटना सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा आएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसविरुद्ध संसद्लाई आदेश जारी गरी निषेध गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हेरे पुग्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्राथमिककालीन भाष्यकार अरिस्टोटल थिए, उनले सरकारका अंग भनी तिनोटा डेलिबरेटिभ, मेजेस्टरियल र जुडिसियल नामाकरण गरेका थिए । उनको यो वर्गीकरणले कामलाई परिभाषित गर्दथ्यो । उनी पछिका राजनीति शास्त्रका महापण्डितहरु सिसरो, पोलिबियस आदिले समेत शक्ति पृथकीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेका थिए । तर जिन वोंदा र जोन लकजस्ता विद्वानहरुले तीन वटै अंगका कामहरुको विभाजन गरी सरकारी अंगहरुमा सन्तुलनको विवेचना गरेका थिए । यीभन्दा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका आधुनिक भाष्यकार हुन्, फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री मन्टेस्क्यू । उनले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई विशद् व्याख्या गर्दै चार वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरुलाई उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई पृथक पारिएन भने जथाभावी कानुन बन्छ, जथाभावी प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति एउटै व्यक्ति वा समूहमा रहेका कानुन निर्माण र उपयोग जथाभावी नै हुनेछ, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति एउटैसँग रहेका अवस्थामा कानुनको गलत व्याख्या गर्दै दुरुपयोग गर्नेछ र यी तीन वटै शक्ति एउटै व्यक्ति वा समूहमा रहेका अवस्थामा स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता स्थापित हुन्छ । मन्टेस्क्यूको यस कथनका आधारमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले निम्न निचोड निकालेका छन् ः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथक रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ, प्रत्येक अंगको शक्तिको सीमा निर्धारित हुनै पर्छ र काम सुनिश्चित गरिनु पर्छ, एकअर्काको हस्तक्षेपमुक्त भई प्रत्येक अंग आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुनु पर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट एकअर्काको अधिकार र शक्तिका सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुनु पर्दछ । निरंकुशताको अन्त्य गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता बहाली राख्न शक्ति पृथकीकरण अनिवार्य सर्त भएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा जहाँ एउटै व्यक्ति, पार्टी वा समूहमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति रहन्छ, त्यसलाई निरंकुश सत्ता भन्ने गरिन्छ । अहिलेको उत्तर कोरियालाई पूर्ण निरंकुश र अद्र्ध निरंकुश चीनको व्यवस्थालाई मान्न सकिन्छ । सैनिक सत्ताहरु त स्वेच्छाचारी छँदैछन् । धार्मिक कठमुल्लाहवादले पनि निरंकुश सत्ता वरण गरेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यरुप दिइएको हुन्छ तर कमजोर लोकतन्त्रमा शक्तिका अंगमा बस्नेहरुले शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा भर्खरै भएको महाभियोगको प्रस्ताव र प्रस्तावका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको यस प्रकरणमा आएको फैसलाले दुरुपयोगलाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।

गलत मनसायले आएको गलत प्रस्ताव निश्चित रुपमा असफल हुने थियो भन्ने कुरा अनुमान गरिरहनै पर्दैन । जसरी गलत मनसायले संसद्मा प्रस्ताव आयो, त्यसको जस्तालाई तस्तै शैलीमा अदालतको आदेश आउनुले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई त सम्मान भएको छ तर न्यायिक मर्यादा र सीमा भने संकुचन हुन पुगेको देखिन्छ ।

 

संसदमा २४९ जना सांसदहरुले विशेषाधिकारको उपयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उत्पन्न राजनीतिक तरंगका पक्षमा सर्वोच्च अदालत उभिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको रक्षा गर्ने संरक्षक हो । यो ध्रुव सत्य हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ तर न्यायपालिका शासक होइन, हुँदै होइन । सार्वभोैम सर्वोच्चता न्यापालिकामा छैन । न्यायपालिका सार्वभौम होइन र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने अन्तिम थलो भनेको जनप्रतिधि रहेको सर्वोच्च संस्था संसद् नै हो । कुनै फैसलामा चित्त बुझेन भने वा भविष्यमा यसखालको फैसला हुनेछ भन्ने आधारमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउनु प्रतिशोधकारी मानसिकता नै हो । त्यसमा दुई मत हुँदैन । प्रतिशोधकारी मानसिकता नै रहे पनि त्यो प्रस्ताव संविधान र कानुनसम्मत रहेको छ भन्नेमा कुनै शंका रहँदैन । संविधान र कानुनबमोजिम आएको महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने सार्वभोैम सर्वोच्च थलो पनि संसद् नै हो, अदालत होइन । सामूहिक रुपका जनप्रतिनिधिहरुका न्यायाधीश भनेका जनता नै हुन् तर महाभियोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश आफैँमा न्यायिक स्वेच्छारिताको अराजक उदाहरण हुन पुगेको छ । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कथा कविताको भावनात्मक गहिराईमा डुबुल्की मार्दै गरिएको फैसलाले न्यायिक अंगका सीमाहरुलाई ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिशोधको आगोमा आएको मानिएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि न्याय गर्ने काम सिंगो संसद्को थियो । यसै पनि महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । प्रस्तावक  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोगका पक्षमा आवश्यक मत हासिल गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । गलत मनसायले आएको गलत प्रस्ताव निश्चित रुपमा असफल हुने थियो भन्ने कुरा अनुमान गरिरहनै पर्दैन । जसरी गलत मनसायले संसद्मा प्रस्ताव आयो, त्यसको जस्तालाई तस्तै शैलीमा अदालतको आदेश आउनुले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई त सम्मान भएको छ तर न्यायिक मर्यादा र सीमा भने संकुचन हुन पुगेको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका कुनै पनि अंगलाई सीमा उल्लंघन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको निषेध परक आदेशले नेपाली राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र सर्वाधिक अविश्वसनीय बनाउने प्रयासलाई मलजल गरेको स्पष्ट छ ।

हामीले विगतमा पनि भनिरह्यौं लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावले प्रवृत्ति विकास गरिरहेको छ तर नेपालको दहीच्यूरे समाज विचित्रको छ । लोकमानलाई महाभियोग ल्याउँदा कानुनी हुने र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा गैरकानुनी हुने परिभाषा गर्दै सडक तताउन उद्यत हुन्छ । यी दुवै समयमा लोकमानलाई नियुक्ति गर्न आन्तरिक दबाब दिनेहरु बुट्यान फाँडेर गजधम्म अघाएको हात्तीझैँ उग्राए पनि तीनलाई शुद्ध चरित्र ठान्छ नेपाली समाज । लोकमान प्रवृत्ति भएर महाभियोग आएको थियो, त्यसको अग्निज्वालामा अहिले प्रधानन्यायाधीश परिन्, भोलि अर्को न्यायाधीश र अर्को दिन राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पर्ने छैनन् भन्ने हुँदैन । अप्रमाणित रुपमा मर्यादाका सीमाहरु नाघ्न लागेपछि एकपछि अर्को गरी सन्तुलन गुम्छ र नियन्त्रण भताभुंग हुने छ । यसै पनि नेपाली लोकतन्त्रले जरा गाड्न पाएको छैन । आन्तरिक र वाह्य अनेक आक्रमणहरु लोकतान्त्रिक परिवर्तनमाथि भइरहेका छन् । भर्खर स्थापित पद्धति अनेक प्रकारका प्रहारहरुले थिलथिलो भइरहेको छ । राज्यका अंगहरु आफैँ यस समय लड्न र भिड्न लागेपछि अरु प्रहार झेल्न नसकिरहेको प्रणाली धराशायी हुन समय लाग्ने छैन । मूल समस्या व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत शासक हुने कसरतमा उभिएको अवस्थाले प्रणाली धराशायी भएको छ । कार्यपालिका त आफैँ शासक हो उसका असीमित अधिकारहरुको दुरुपयोग हुने सम्भावना जुन बेला पनि हुनेछ । शासकमाथि नियन्त्रण गर्ने काम संसद्को हो । संविधानअनुकूल छ वा छैन हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । महाभियोगको प्रस्ताव संविधानअनुसार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार त्योभन्दा माथि देखिँदैन ।

अदालतको आदेशले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र संसद् दुवैलाई धर्म संकटमा पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि यो फैसला निल्नु न ओकल्नु भएको हुनुपर्छ । संसद्मा नौ बुँदे आरोपपत्रको तरबार झुण्डिरहेको छ । क्याबिनमा बसेर त्यो तरबार सम्झँदै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस समय हुने मनोवैज्ञानिक दुविधा अनुमान गरिरहनु पर्दैन । नैतिक संकट त पर्छ नै संसद्मा महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले गर्ने फैसला वा उहाँले तोकेको बेञ्चबाट हुने फैसला सदा शंकाको घेरामा रहनेछ । खासगरी सरकारका कामहरुका विषयमा उनले दिने फैसलाहरुले निष्पक्षता नै रहेका भए पनि प्रतिपक्षका पक्षमा जानासाथ प्रतिशोध ठानिने छन् । यसै पनि एक महिनाभन्दा कम समयावधि रहेको छ उनको । यस्तो बेलामा महाभियोगको अग्निपरीक्षा दिन तयार हुनुपर्ने थियो, प्रधान न्यायाधीश कार्की । समयावधिको हिसाबले महाभियोगको छिनोफानो गर्न अदालतको सुझाब हुनुपर्ने थियो । सुशीला कार्की महिलाका नाउँमा दया गरिररहनु पर्ने होइनन् । उनी संघर्षबाट खारिएर आएकी ‘बोल्ड’ नारी हुन् । कमजोर नारीले गर्ने वा कमजोर पुरुषले गर्ने याचनाको आवश्यकता उनलाई देखिँदैन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनी र उनका श्रीमान् दर्गा सुवेदी दुवै जनाको लामो र अनवरत इतिहास बनेको छ । उनीहरुले याचना गरिरहनु पर्दैन र निगाहको आवश्यकता उनीहरुलाई पर्दैन । अदालतको फैसलालले उनलाई याचक बनाएको छ, जुन गलत हो र एकप्रकारले एउटी बोल्ड नारीको अपमान पनि हो । प्रधानन्यायाधीशसँगै संसद् पनि अप्ठेरोमा पारेको छ । संसद्को विशेषाधिकार हनन गर्ने फैसलाको अवहेलना गर्ने कि पालना गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयले गरेको स्वतन्त्र निर्णयको पालाना सबैले गर्नेैपर्ने हुन्छ । न्यायालयमाथि हस्तक्षेप कतैबाट पनि हुनुहँुदैन तर आफ्नो विशेषाधिकार हनन भएमा के गर्ने ? अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई थमौती गर्न फैसला गर्ने न्यायालयले भोलि अर्को कुनै महाभियोग वा अविश्वास प्रस्तावमा समेत यसै गरी हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने हुँदैन । यो फैसला नजीर हुनेछ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो र अदालतले रोक्ने फैसला गर्यो भने के गर्ने ? सुशीला कार्की बारेको फैसलाले यो प्रश्नलाई जन्म दिएको छ ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad