काठमाडौं- गरिबले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेपछि गरिबले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था बनेको हो। गरिबका लागि खोलिएका भनिएका लघुवित्तले वार्षिक २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरबाट ब्याजमा अंकुश लगाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको स्प्रेडदरले विपन्नलाई फाइदा पुग्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। यसअघि लघुवित्तले लिँदै आएको चर्को ब्याजदरले उच्च वर्गलाई फाइदा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ। तर, मौद्रिक नीतिमामार्फत केन्द्रीय बैंकले ल्याएको स्प्रेड दरको प्रावधानले गरिब वर्गलाई फाइदा हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

पिछडिएका र कम आयस्तरका नागरिकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर उनीहरुको उत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, लघुवित्त बैंकहरुले चर्को ब्याज लिन थालेपछि निम्न आय भएका भन्दा उच्च वर्गको पक्षपोषण भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।

लघुवित्त सञ्चालकहरुले भने केन्द्रीय बैंकले ल्याएको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। यस्तो निर्णयले लघुवित्त सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र २ प्रतिशत बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त समस्यामा पर्ने लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे बताए।  '६ प्रतिशत फन्ड कस्ट र अपरेसन कस्ट ११ प्रतिशत हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो स्थितिमा १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिँदैन।'

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले कुल लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि त्यस्तो कर्जा लघुवित्त बैंकले लगानी गर्दै आएका थिए। तर, बिहीबार केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले २ प्रतिशत बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी ३ प्रतिशत मात्र अब लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्नेछन्।

'यता ३ प्रतिशतमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तमार्फत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नु र अर्कोतिर स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने संकुचनकारी व्यवस्थाले लघुवित्तलाई अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ,' संघका अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'मौद्रिक नीतिका अन्य प्रावधान राम्रा भए पनि स्प्रेडदर र बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ पँहुच विस्तार गर्न समस्या हुनेछ।' अझै पनि ४० प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुच बाहिर भएको जानकारी उनले दिए।

७ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गर्न पनि कठिन हुने लघुवित्त सञ्चालकको भनाइ छ।  स्प्रेडदरले कारोबार वृद्धि गर्न नसकिने हुनाले विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ। 

दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न लघुवित्त संस्थाहरु अग्रसर नहुने तर्क उनीहरुको छ। कारोबार वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नाफा–नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्थाहरु दीर्घकालीन रुपमा सेवा पुर्‍याउन सक्षम नहुने लघुवित्त सञ्चालकको भनाइ छ।

लघुवित्त संस्थाहरुको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई औसत लगानीमा रहेको कर्जाले भाग गर्दा आउने अनुपात नै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यसको अर्थ ७ प्रतिशतको स्प्रेडदरले त तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमात्र धान्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ।  यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्तको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र संस्था धराशयी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष पाण्डे भने लघुवित्तको ब्याजदर बढी नभएको बताउँछन्। 'ब्याजदर भन्दा पनि एक्सेस (पँहुच) बढी महŒवपूर्ण विषय हो,' उनले भने, 'व्यवसाय प्रवर्द्धनमा लघुवित्तको योगदानलाई कम आँक्न सकिँदैन।'

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज ब्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि लघुवित्त स्थापना गरिएकोे थियो।

मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४१ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन्। लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो भएको गुनासो ऋणीले गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउन यसअघि नै दबाब दिएको थियो।

लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुने गरेको पनि एकाथरीको तर्क छ। चर्को ब्याजले संस्था र सेयरधनीलाई फाइदा भए विपन्न वर्गलाई फाइदा भएको थिएन। 'संस्थागत वा लघुवित्तका सेयरधनीलाई फाइदा भएको थियो तर ग्रामीण जनतालाई फाइदा भएको थिएन,' एक ऋणीले भने।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदर, सेवालगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनले लघुवित्त कर्जाले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको, विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नति नभएको र उत्पादनसमेत नबढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०३:३७ आइतबार