काठमाडौं- प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बढेको दूरी कानुन दिवसमा पनि देखियो।

मंगलबार ६५ औं कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुनमन्त्री, महान्यायाधीवक्ता लगायत उपस्थित भएनन्।

राज्यका प्रमुख अंगका नेतृत्व उपस्थित नहुँदा प्रधानन्याधीश माथिको महाभियोग प्रस्तावपछि बढेको विवादको परिणाम कानुन दिवसमा देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कानुन दिवसमा जाने भन्ने कुनै सेडुअल नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई स्वागत गरेकी थिइन्। उनले कार्यक्रममा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई समेत सम्बोधन गरेकी थिइन्।

सरकारका कुनैपनि मन्त्री नदेखिँदा महान्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राज्यका अंग बीच एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धी रुपमा नहेर्न आग्रह गरिन्। उनले आग्रह पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार अपनाउन नहुनेमा जोड दिइन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कानुन दिवसमा जाने भन्ने कुनै सेडुअल नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। प्रमुख दलसहित मधेशी केन्द्रीत दलहरुको सहित वैठकका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताए।

सभामुखको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको कारण उपस्थित हुन नसकेको प्रेस सल्लाहकार बबीन शर्माले बताए। उनले भने, ‘ट्रमा सेन्टरमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो । दुवैतिर एकै समयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएको हो।’

कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। ६५औं कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सम्बोधन गर्दै पद्धतिगत निर्माण, संस्थागत सुधार र सुदृढिकरणका लागि कठोरताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सवल, प्रभावकारी न्याय प्रणाली संस्थागत गर्न सबैको सहयोग, समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइन् । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कतैबाट अतिक्रमण हुन नहुने बताइन्।

जनताको हक संरक्षण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अपरिहार्य बताउँदै न्यायपालिको मान्यता प्रतिकुलका क्रियाकलाप कसैको हीतमा नहुने बताइन्।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ १३:५६ मंगलबार