काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्य निर्धारण नहुँदा अहिलेसम्म भइरहेको अनियमितता रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो।

उपकरणहरुको खरिद तथा वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ।

निर्देशिका लागू भएपछि गुणस्तरिय स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु मात्रै खरिद हुने र निकै सस्तो पनि पर्ने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए। उनले गुणस्तरीय सामग्री सस्तोमा किन्ने व्यवस्था हुनासाथ स्वास्थ्य सेवा पनि सस्तो र गुणस्तरीय हुनुका साथै राज्यको करोडौं रुपैया अनियमितता हुन नपाई जोगिने बताए।

'अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु किन्दा कुनलाई कति पर्ने हो, त्यसको गुणस्तर के हुनुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ, खरिद गर्ने निकाय के कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने व्यवस्था नहुँदा सामग्रीको गुणस्तर र त्यसलाई तिर्ने रकममा सन्तुलन भएको थिएन,' मन्त्री थापाले भने, 'अबदेखि यसबाट करोडौं रुपैयाँको सदुपयोग हुनेछ भने गुणस्तरीय सामग्रीहरु मात्रै खरिद हुनेछन्।'

निकासी तथा पैठारी गर्ने सरकारी काम कारबाही छिटो छरितो र मितव्ययी हुने मन्त्री थापाले बताए।

स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरुको खरिदका लागि पहिलोपटक बनाइएको निर्देशिकाले यसको उत्पादन, निकासी पैठारी वा बिक्री वितरणमा गुणस्तर कायम हुने उनले बताए।

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार मानिनेछ। त्यस्तो मापदण्ड नभएको अवस्थामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रियस्तर निर्धारण गरिनेछ। राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जोखिम समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०६:११ मंगलबार