नयाँ नेपालको पहिलो सर्त महिला, दलित र सीमान्त नागरिकलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने हो। यही नारा अघि बढाउँदै माओवादी केन्द्रले तत्कालीन 'माओवादी जनयुद्ध' कालमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको हो। आफूलाई 'प्रगतिशील' देखाउन पनि प्रायः सबै दलले कम प्रतिनिधित्व भएका यस्ता समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा पारेका हुन्। जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेका भए पनि तिनले यथोचित प्रतिनिधित्व पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। अझ मुलुकको पछौटेपनका पछाडि प्रतिनिधित्वको यो असन्तुलनलाई जिम्मेवार मानिएको हो। अन्तरिम संविधान, २०६२ ले ३३ प्रतिशत महिलालाई संविधानसभामा उम्मेदवार बनाउन अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो। नभन्दै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा करिब ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व स्थापित भएको थियो। त्यसको पछाडि माओवादी 'जनयुद्ध' मा भएको महिला सहभागिता र त्यो दलले निर्वाचनमा हासिल गरेको उपलब्धिले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। अन्तरिम संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्दा कस्ता महिला निर्वाचित भएर आउलान् भन्ने आशंकाको वातावरण पनि नभएको होइन।

त्यसो त, महिलालाई अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधानप्रति धेरैको विश्वास थिएन तैपनि परिवर्तनविरोधीको आरोप लाग्ने भयले त्यसको कसैले पनि खुलेर विरोध गरेनन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भने सबै तहका निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएका छन्। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संसद्मा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनैपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडामा एक दलित महिला र एक महिलाको अनिवार्य उपस्थितिले प्रतिनिधित्व थप समावेशी बनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गराउँदा नगर प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्येे ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, वडा सदस्य पदका लागि ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पहिलो चरणअन्तर्गत ४९ हजार तीन सय ३७ उम्मेदवारमध्ये १९ हजार तीन सय ३२ महिला निर्वाचनमा खडा भएका छन्। 

यो अनिवार्य व्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानमा दलित महिला र महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका खबरसमेत आइरहेका छन्। यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई सय ८३ एकाइका प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधानका कारण यति नै संख्या यसमा हुनुपर्नेछ। तर, निर्वाचित हुने संख्या भने केही कम हुन सक्ने काठमाडौंमै भएको एमाले र राप्रपाको समीकरणले संकेत गरेको छ। यो चरणको निर्वाचनमा २ हजार ५ सय ९८ वडामा दलित महिला र महिला गरी अनिवार्य रूपमा पाँच हजार एक सय ९६ जनाको उपस्थिति हुनेछ। सदस्यका हिसाबले महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएकाले खासै समस्या देखिएको छैन। तर, प्रमुख र उपप्रमुखमा दलहरूबीचको तालमेलका क्रममा भने महिला प्रमुख वा उपप्रमुखको संख्यामा भने कमी आउने स्थिति देखिएको छ। विशेष गरी यी एकाइको प्रमुखमा सबैजसो दलले पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। महिलालाई उपप्रमुख पदका निम्ति दाबेदार बनाएकोमा यसै पनि आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख पदमा बढ्ता प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा महिलाले उम्दा बनेर सहभागिता जनाउन नसक्नेजस्तो स्थिति देखाउन खोजिएको छ। त्यसबाहेक तालमेलका क्रममा पुरुष उम्मेदवारलाई उठाउँदा छाड्ने उम्मेदवार महिला भएका छन्। कुनै ठाउँमा दलहरूले उम्मेदवारीको तालमेल गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष भएपछि ती पुरुषले जिते भने संविधानको भावनाअनुरूप हुनेछैन।

अहिलेको व्यावहारिक समस्या हेर्दा कानुनले दिएर मात्र हुने रहेनछ, त्यसको भावना अनुकूलको काम पनि हुनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दा दलहरूको पुरुष नेतृत्व अझै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तत्पर नभएको देखिएको छ। दलहरूले कानुनका छिद्र खोजेर महिला प्रतिनिधित्व कम गराउन खोजेको देखिएको छ। त्यसैले मुखले महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउँछौं भने पनि व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन। पहिलो चरणको निर्वाचनमा ९७ महानगर र नगरपालिका रहे पनि तिनको प्रमुखमा ३८ महिलाको मात्र उम्मेदवारी देखिएको छ। यस हिसाबले हेर्दा महिलाको नेतृत्व नगरमा अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसक्ने अहिल्यै आकलन हुन थालेको छ।

मुलुकले खोजेको महिला प्रतिनिधित्व भाषणका निम्ति मात्र होइन, वास्तविक अर्थमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा प्रवेश गराउने भन्ने हो। त्यसो भएमा मुलुकको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको यथोचित प्रतिनिधित्व हुनेछ। निःसन्देह यसबीच मुलुकका प्रमुख स्थानमा महिला नेतृत्व पुगेको छ। तिनको कामको गुणस्तर, नेतृत्व क्षमता र दक्षताको प्रश्न पनि आफ्ना ठाउँमा होला तैपनि तिनले कामको मौका पाए भने केही वर्षमै अनुभवका आधारमा पनि उत्कृष्ट नेतृत्व दिन थाल्नेछन्। पहिलो पुस्ताका महिला नेतृका कमीकमजोरीलाई भविष्यमा नेतृत्वमा आउने महिलाले भर्न सक्नेछन्। त्यति मात्र होइन, अवसर देखेपछि पढेलेखेका महिलाको पनि राजनीतिमा आकर्षण हुनेछ। यसले केही वर्षमै नेपालले अपेक्षा गरेको समावेशी समाजतर्फको यात्रा सुगम हुन थाल्नेछ। तर, त्यसका लागि अहिलेझैं 'दिएजस्तो प्रवृत्ति' मात्र हुनुहुँदैन। महिलालाई दिएजस्तो गर्ने तर तालमेलका नाममा तिनको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०३:०९ मंगलबार